PM-किसान सम्मान निधि स्कीम: किसानों को खेती के लिए मिली 62 हजार करोड़ रुपये की मदद!
नई दिल्ली मोदी सरकार ने खेती को संकट से उबारने के लिए किसानों (Farmers) को जिस स्कीम के तहत सीधे उनके बैंक अकाउंट में पैसा भेजने का फैसला किया था उसके तहत अब तक 62 हजार करोड़ रुपये से अधिक की सहायता की जा चुकी है. उधर, कोरोना संक्रमण (Coronavirus outbreak) के बाद किए गए लॉकडाउन के दौरान सरकार ने 4.91 करोड़ किसानों के अकाउंट में 2000-2000 रुपये भेज दिए हैं. यह रकम प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि (Pradhan Mantri Kisan Samman Nidhi Scheme) के तहत रजिस्टर्ड किसानों को भेजी गई है
लॉकडाउन के दौरान मिलेगी 18 हजार करोड़ की मदद
केंद्रीय कृषि मंत्रालय के सूत्रों के मुताबिक प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के तहत देश में करीब 9 करोड़ किसान रजिस्टर्ड हो चुके हैं. ऐसे में इतने परिवारों को सीधे करीब 18 हजार करोड़ रुपये की मदद मिलेगी. देश में करीब 14.5 करोड़ किसान हैं, लेकिन इस स्कीम के तहत सभी का वेरीफिकेशन नहीं हो पाया है. इस स्कीम के तहत सालाना 6000 रुपये मिलते हैं
9826 करोड़ रुपये ट्रांसफर: चौधरी
केंद्रीय कृषि राज्य मंत्री कैलाश चौधरी ने लॉकडाउन के दौरान करीब पांच करोड़ किसानों के अकाउंट में 2-2 हजार रुपये भेजने की पुष्टि की है. उन्होंने बताया कि गरीबों और किसानों को ज्यादा असर न पड़े इसके लिए सरकार ने बड़े आर्थिक पैकेज का ऐलान किया था. जिसके तहत लॉकडाउन के दौरान 24 मार्च से 3 अप्रैल तक डायरेक्ट बेनिफट ट्रांसफर (DBT) के माध्यम से 9826 करोड़ की रकम ट्रांसफर की गई
किसे नहीं मिलेगा लाभ
(1) भूतपूर्व या वर्तमान में संवैधानिक पद धारक, वर्तमान, पूर्व मंत्री, मेयर, जिला पंचायत अध्यक्ष, विधायक, एमएलसी, लोकसभा और राज्यसभा सांसद को पैसा नहीं मिलेगा, भले ही वो खेती करते हों
(2) केंद्र या राज्य सरकार में अधिकारी एवं 10 हजार से अधिक पेंशन पाने वाले किसानों को लाभ नहीं
(3) पेशेवर, डॉक्टर, इंजीनियर, सीए, वकील, आर्किटेक्ट, जो कहीं खेती भी करता हो उसे लाभ नहीं मिलेगा
(4) पिछले वित्तीय वर्ष में इनकम टैक्स का भुगतान करने वाले किसान इस लाभ से वंचित होंगे
इस हेल्पलाइन पर ले सकते हैं मदद
अगर आपको इस स्कीम के तहत पैसा न मिले तो अपने लेखपाल, कानूनगो और जिला कृषि अधिकारी से संपर्क करें. वहां से बात न बने तो केंद्रीय कृषि मंत्रालय की ओर से जारी हेल्पलाइन (PM-Kisan Helpline 155261 या 1800115526 (Toll Free) पर संपर्क करें. वहां से भी बात न बने तो मंत्रालय के दूसरे नंबर (011-23381092) पर बात करें
