सीहोर, भोपाल, MP Cabinet Meeting। मध्य प्रदेश मंत्रिमंडल की ब्रेन स्टॉर्मिंग मीटिंग आज सीहोर में हो रही है। सीएम शिवराज ने मीटिंग की शुरुआत से पहले कहा कि कोरोना संक्रमण को रोकने के लिए मध्य प्रदेश एक माडल के रूप में उभरा है। हमें वैक्सीनेशन अभियान में भी एक माडल बनाना है।
इस पर विचार किया जाए। गरीब जनता, माताओं और बहनों के लिए हमने अनेक कल्याणकारी योजनाएं बनाई हैं। उनका क्रियान्वयन ठीक से कैसे हो, इस पर विचार करना है। वैक्सीनेशन अभियान को गति देने पर विचार करना है
इसके पहले मीडिया से चर्चा करते हुए सीएम शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि स्वास्थ्य पूर्ण कार्य के दौरान कामकाज, तीसरी लहर का रोड मैप सहित शिक्षा व राजस्व बढ़ाने पर बैठक में मंथन किया जाएगा। आत्म निर्भर मध्य प्रदेश के रोड में पर जिस तरह से तेजी से काम चल रहा है पिछले ढाई महीने में कोरोना के कारण वह काम रुक गया था। अब फिर से उसको गति देने पर विचार किया जाएगा। कोरोना के संकट के कारण हमारा रेवेन्यू घटा है। दो ढाई महीने से राजस्व नहीं आया है। इसलिए धन की व्यवस्था कैसे की जाए विकास के काम प्रभावित न हो जन कल्याण की योजना चलती रहे इस पर विचार किया जाएगा।
स्वास्थ्य शिक्षा की व्यवस्था पर विचार किया जाएगा किस तरह से टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके प्रशिक्षण का काम जारी रह सके, उसके साथ- साथ किसान माताएं- बहने, गरीब एवं युवा बच्चे हैं उनके कल्याण की योजनाओं पर चर्चा की जाएगी। प्रदेश के विकास और मूल कल्याण के लिए कौन कौन से कदम उठाए जा सकते हैं, उस पर भी विचार किया जाएगा।
मुख्यमंत्री की चर्चा के प्रमुख बिंदु
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वन ग्राम के रहवासियों को राजस्व ग्रामों जैसी सुविधाएं देना।
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वन ग्रामों का राजस्व ग्रामों में परिवर्तन।
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जनजातीय ग्रामों में स्थानीय देवस्थान एवं परंपराओं का सुदृढ़ीकरण।
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लघु वनोपज के संग्रहण में जनजातीय समुदायों की प्रमुख भूमिका निर्धारित करना।
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अन्य पिछड़ा वर्गों को 27 फीसद आरक्षण दिलाने के संबंध में आ रही समस्याओं का निराकरण करना।
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शासकीय सेवकों को पदोन्नति देने के संबंध में रास्ता निकालना।
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अर्थव्यवस्था सुधारने के लिए राजस्व वृद्धि एवं राजस्व अर्जन के उपाय।
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सार्वजनिक संपत्तियों का सुप्रबंधन।
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सूचना प्रौद्योगिकी तथा मीडिया का प्रभावी प्रयोग कर नागरिकों के साथ जीवंत संवाद एवं संपर्क।
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कोरोना के परिप्रेक्ष्य में मंत्री समूह की अनुशंषाओं का क्रियान्वयन।
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आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश के रोड मैप को लागू करना।
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स्थानीय निकायों के निर्वाचन के संबंध में चर्चा।
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