जमीन विवाद और सीमांकन की शिकायतों पर कलेक्टर कड़े मूड में- अधिकारियों को दिए ऑन-द-स्पॉट कार्रवाई के आदेश
कटनी : कटनी कलेक्ट्रेट में आयोजित साप्ताहिक जनसुनवाई के दौरान पहुंचे 190 आवेदकों में सबसे अधिक मामले राजस्व विभाग यानी जमीन विवाद, नामांतरण, सीमांकन और अवैध अतिक्रमण से जुड़े सामने आए। दूर-दराज के गांवों से पहुंचे ग्रामीणों की जमीन संबंधी समस्याओं को कलेक्टर आशीष तिवारी ने पूरे धैर्य और संवेदनशीलता के साथ सुना। उन्होंने मौके पर मौजूद राजस्व अधिकारियों को सख्त निर्देश दिए कि सीमांकन और नामांतरण के लंबित मामलों का निपटारा तय समय-सीमा के भीतर पारदर्शी तरीके से किया जाए, ताकि आम लोगों को बार-बार सरकारी दफ्तरों के चक्कर न लगाने पड़ें।
कलेक्टर ने मौके पर मौजूद संबंधित विभागों के अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिए कि प्रत्येक प्रकरण का समय-सीमा के भीतर गुणवत्तापूर्ण, पारदर्शी और संतोषजनक समाधान सुनिश्चित किया जाए।
वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी रहे मौजूद
जनसुनवाई के दौरान प्रशासनिक अमले की पूरी टीम मुस्तैद रही। इसमें जिला पंचायत सीईओ हरसिमरनप्रीत कौर, अपर कलेक्टर श्री नीलांबर मिश्रा, एसडीएम बहोरीबंद श्री प्रदीप मिश्रा सहित सभी संबंधित विभागों के जिला स्तरीय अधिकारी उपस्थित रहे।
इन प्रमुख समस्याओं को लेकर पहुंचे नागरिक
जनसुनवाई में विभिन्न जनहितकारी योजनाओं और राजस्व मामलों से जुड़ी शिकायतें प्राप्त हुईं:
-
राजस्व विभाग: भूमि विवाद, सीमांकन, नामांतरण, भूमि आवंटन, अतिक्रमण हटाने और नक्शा सुधार से संबंधित मामले प्रमुख रहे।
-
शिक्षा विभाग: हाईस्कूल बड़ागांव में विद्यार्थियों को प्रवेश न मिलने की शिकायतें आईं।
-
महिला एवं बाल विकास: ‘मुख्यमंत्री लाड़ली बहना योजना’ की किश्त और राशि दिलाने संबंधी आवेदन प्राप्त हुए।
-
अन्य विभाग: विद्युत विभाग से खराब ट्रांसफार्मर बदलने, पेंशन विभाग से 100% पेंशन, ग्रेच्युटी भुगतान व वृद्धावस्था पेंशन स्वीकृत करने और ‘पीएम आवास योजना’ की नई सूची में नाम जुड़वाने जैसे मामले सामने आए। जमीन विवाद और सीमांकन की शिकायतों पर कलेक्टर कड़े मूड में- अधिकारियों को दिए ऑन-द-स्पॉट कार्रवाई के आदेश
“नागरिकों को बार-बार न लगाने पड़ें चक्कर”-कलेक्टर
कलेक्टर श्री आशीष तिवारी ने अधिकारियों को स्पष्ट शब्दों में ताकीद करते हुए कहा कि:
“प्रत्येक आवेदन का तथ्यों के आधार पर परीक्षण कर प्राथमिकता के साथ कार्रवाई की जाए और निराकरण की नियमित मॉनिटरिंग भी हो। किसी भी नागरिक को अपनी जायज समस्या के लिए बार-बार सरकारी दफ्तरों के चक्कर न लगाने पड़ें, यह जिला प्रशासन की प्राथमिक जिम्मेदारी है
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
