MP Cabinet Decisions : मध्य प्रदेश में रोजगार को बढ़ावा, सरकार ने छोटे उद्योगों को 40% सब्सिडी देने का किया ऐलान
MP Cabinet Decisions : मध्य प्रदेश में रोजगार को बढ़ावा, सरकार ने छोटे उद्योगों को 40% सब्सिडी देने का किया ऐलान। प्रदेश सरकार अधिक रोजगार देने वाले उद्योगों को आर्थिक सहायता से लेकर कई अन्य मदद भी उपलब्ध कराएगी। मंगलवार को ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट (जीआइएस) से ठीक पांच दिन पहले मोहन कैबिनेट ने स्टार्टअप, सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्योगों को बढ़ावा देने वाली सात नीतियों को मंजूरी दी हैं। इसमें उद्योगों को 40 प्रतिशत तक अनुदान दिया जाएगा।
MP Cabinet: मध्य प्रदेश में रोजगार को बढ़ावा, सरकार ने छोटे उद्योगों को 40% सब्सिडी देने का किया ऐलान
कैबिनेट फैसलों की खास बातें
- एससी एसटी, महिला और विकलांग द्वारा उद्योग लगाने पर प्राथमिकता के आधार पर वित्तीय सहायता दी जाएगी। 10 करोड़ से 500 करोड़ रुपये वार्षिक टर्नओवर वाली कंपनियों द्वारा मप्र निवेश करने पर संयंत्र एवं मशीनरी अथवा उपकरण खरीद में 125 करोड़ रुपये तक अनुदान दिया जाएगा।
- इसके लिए मप्र के युवाओं को अधिक से अधिक रोजगार देना होगा। इसके साथ ही भोपाल, इंदौर, ग्वालियर, जबलपुर और उज्जैन को ईवी सिटी बनाने की तैयारी का दावा किया गया है, इसमें ईवी वाहनों की खरीद पर राज्य सरकार प्रोत्साहन राशि और कई तरह की छूट प्रदान करेगी।
- ताप्ती मेगा रिचार्ज परियोजना को भी मंजूरी दे दी गई है। इसके तहत 273 किलोमीटर लंबी नहर को निर्माण किया जाएगा। इससे 11.76 क्यूबिक मीटर जल का पुनर्भरण (रिचार्ज) किया जाएगा। इससे खंडवा-बुरहानपुर में एक लाख 23 हजार हेक्टेयर क्षेत्र में सिंचाई क्षमता विकसित होगी।
- सरकार ने दावा किया कि यह अब तक कि सबसे बड़ी रिचार्ज परियोजना है। नगरीय विकास एवं आवास मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने कहा कि विश्व की सबसे बड़ी ताप्ती मेगा वाटर रिचार्ज परियोजना को लेकर जल्द ही मप्र और महाराष्ट्र के बीच एमओयू हस्तक्षर होगा।
लेक व्यू अशोक को पीपीपी पर ब्रांड होटल बनाया जाएगा
भोपाल के लेक व्यू अशोक होटल पीपीपी पर ब्रांड होटल की तरह डेवलप किया जाएगा। हर साल 10 करोड़ रुपये सरकार को प्राप्त होंगे। 1000 सीट का हाल बनाया जाएगा। होटल के साथ यहां प्रदेश की कला भी देखने को मिलेगी।
