भोपाल : मध्य प्रदेश की मोहन यादव सरकार ने आज हुई मंत्रिमंडल की बैठक में प्रदेश के विकास और राजस्व को गति देने वाले कई महत्वपूर्ण प्रस्तावों पर अपनी मुहर लगा दी है। इस बैठक में जहाँ एक तरफ मंडी टैक्स में बदलाव कर सरकार ने बुनियादी ढांचे और गोसंवर्धन के लिए बड़ा फंड जुटाने का रास्ता साफ किया है, वहीं भोपाल-इंदौर मेट्रो रेल प्रोजेक्ट के बजट को भी भारी विस्तार दिया गया है।
इसके साथ ही, मुख्यमंत्री ने तबादलों की समय-सीमा को लेकर सभी मंत्रियों को कड़े निर्देश जारी किए हैं।
1. मंडी टैक्स बढ़ा, गोसंवर्धन और विकास कार्यों पर खर्च होंगे ₹835 करोड़
कैबिनेट बैठक में राजस्व बढ़ाने और विकास कार्यों में तेजी लाने के लिए मंडी शुल्क में संशोधन को मंजूरी दी गई है:
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मंडी टैक्स में बढ़ोतरी: प्रदेश में मंडी टैक्स को 1% से बढ़ाकर अब 1.5% (डेढ़ परसेंट) कर दिया गया है।
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यहाँ होगा खर्च: इस बढ़ोतरी से राज्य सरकार को एक साल में लगभग 835 करोड़ रुपये का अतिरिक्त राजस्व मिलेगा। इस राशि का सीधा उपयोग प्रदेश में अधोसंरचना विकास (Infrastructure Development) और गोसंवर्धन (गायों के संरक्षण और संवर्धन) के कामों में किया जाएगा।
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कपास कारोबारियों को राहत: कपास पर लगने वाले मंडी शुल्क को प्रति गाठ (गठान) पर 1 रुपये से घटाकर अब केवल 50 पैसे कर दिया गया है, जिससे इस व्यवसाय से जुड़े लोगों को बड़ी राहत मिलेगी।
2. भोपाल-इंदौर मेट्रो प्रोजेक्ट का बजट ₹3000 करोड़ बढ़ा
मध्य प्रदेश के दो बड़े महानगरों, भोपाल और इंदौर में चल रहे मेट्रो रेल प्रोजेक्ट की रफ्तार को बढ़ाने के लिए कैबिनेट ने एक बड़े वित्तीय प्रस्ताव को हरी झंडी दी है:
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लागत में भारी वृद्धि: मेट्रो रेल परियोजना की कुल लागत में 3,000 करोड़ रुपये की अतिरिक्त बढ़ोतरी को मंजूरी दी गई है।
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नया बजट: पहले इस मेगा प्रोजेक्ट की कुल अनुमानित लागत 6,941 करोड़ रुपये थी, जो अब इस अतिरिक्त राशि की मंजूरी के बाद बढ़कर 10,033 करोड़ रुपये हो गई है।
3. मंत्रियों को सख्त निर्देश: 15 जून तक पूरे करें तबादले
प्रशासनिक कसावट को लेकर मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने बेहद सख्त रुख अख्तियार किया है:
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कोई ढिलाई नहीं: सीएम ने कैबिनेट बैठक के दौरान सभी मंत्रियों को दो टूक शब्दों में अल्टीमेटम दिया है कि वे अपने-अपने विभागों में तबादलों (Transfers) का सारा काम 15 जून 2026 तक हर हाल में पूरा कर लें। MP Cabinet Decisions: सीएम डॉ. मोहन यादव कैबिनेट के बड़े फैसले; MP में बढ़ा मंडी टैक्स, मेट्रो प्रोजेक्ट का बजट ₹3000 करोड़ बढ़ा, मंत्रियों को तबादलों पर अल्टीमेटम
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डेडलाइन नहीं बढ़ेगी: मुख्यमंत्री ने साफ कर दिया है कि इस तय तारीख (15 जून) में फिलहाल आगे कोई वृद्धि नहीं की जाएगी, इसलिए सभी मंत्री समय रहते अपनी सूचियां फाइनल कर लें।
4. 21 जून तक मनेगा ‘विकास उत्सव’, लगेंगे विशेष शिविर
केंद्र में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सरकार के 12 वर्ष सफलता के साथ पूरे होने पर कैबिनेट ने उन्हें बधाई प्रस्ताव पारित किया। इसके उपलक्ष्य में प्रदेश भर में उत्सव का माहौल रहेगा:
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विकास कार्यों की झड़ी: मध्य प्रदेश में 21 जून 2026 तक लगातार विभिन्न विकास कार्यों और कार्यक्रमों का आयोजन किया जाएगा।
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जनसमस्या निवारण शिविर: आम जनता की समस्याओं को मौके पर ही सुलझाने के लिए 21 जून से पूरे प्रदेश में विशेष शिविरों का भी आयोजन किया जाएगा।
5. उर्वरकों (खाद) को लेकर किसानों को जागरूक करने के निर्देश
आगामी बोनी (खरीफ सीजन) को ध्यान में रखते हुए मुख्यमंत्री ने उर्वरकों की उपलब्धता और वैश्विक संकट को लेकर भी चिंता जताई:
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सीएम ने मंत्रियों से कहा कि वे वैश्विक परिस्थितियों (Global Scenarios) को देखते हुए अपने-अपने प्रभार वाले क्षेत्रों में जाएं और किसानों को खाद के सही व संतुलित उपयोग को लेकर जागरूक करें, ताकि प्रदेश में किसी भी तरह की कालाबाजारी या खाद की किल्लत की स्थिति पैदा न हो।
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