MP Cabinet Decision: मध्य प्रदेश में लागू होगा UCC: 5 सदस्यीय समिति बनेगी, 60 दिन में देगी रिपोर्ट, कैबिनेट की मंजूरी। मध्य प्रदेश में समान नागरिक संहिता लागू करने की दिशा में बड़ा कदम उठाया गया है। मध्य प्रदेश सरकार ने इसके लिए पांच सदस्यीय समिति बनाने का फैसला किया है, जिसे कैबिनेट बैठक में मंजूरी मिल गई।
सीएम की अध्यक्षता में बड़ा फैसला
मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में विधि एवं विधायी विभाग को समिति गठन और आगे की प्रक्रिया के लिए अधिकृत किया गया।
5 सदस्यीय समिति करेगी अध्ययन
समिति में शामिल होंगे:
सुप्रीम कोर्ट/हाई कोर्ट के सेवानिवृत्त न्यायाधीश (अध्यक्ष)
वरिष्ठ आईएएस अधिकारी (सेवानिवृत्त)
अनुभवी वकील
महिला एवं सामाजिक क्षेत्र के विशेषज्ञ
विश्वविद्यालय के कुलगुरू/प्रोफेसर
यह समिति उत्तराखंड और गुजरात के UCC मॉडल का अध्ययन करेगी।
60 दिन में रिपोर्ट
समिति को 60 दिनों के भीतर अपनी रिपोर्ट राज्य सरकार को सौंपनी होगी, हालांकि जरूरत पड़ने पर समय बढ़ाया भी जा सकता है।
19,810 करोड़ के विकास कार्यों को मंजूरी
कैबिनेट बैठक में राज्य के विकास और लोक कल्याणकारी योजनाओं के लिए ₹19,810 करोड़ की स्वीकृति भी दी गई।
भ्रम दूर करने पर जोर
सीएम ने मंत्रियों को निर्देश दिए कि UCC को लेकर लोगों में जागरूकता बढ़ाई जाए और किसी भी तरह के भ्रम को दूर किया जाए। यह फैसला मध्य प्रदेश को UCC लागू करने की दिशा में आगे बढ़ाने वाला अहम कदम माना जा रहा है। मध्य प्रदेश में लागू होगा UCC: 5 सदस्यीय समिति बनेगी, 60 दिन में देगी रिपोर्ट, कैबिनेट की मंजूरी
