MP Cabinet Decision: मोहन कैबिनेट का बड़ा फैसला, अब दो से अधिक बच्चों वाले भी होंगे सरकारी नौकरी के पात्र; 25 साल पुराना नियम बदलेगी सरकार
भोपाल। मध्य प्रदेश में सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे युवाओं और शासकीय सेवकों के लिए एक बड़ी राहत भरी खबर है। राज्य में अब दो से अधिक बच्चे होने पर भी सरकारी नौकरी की पात्रता बनी रहेगी। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव की अध्यक्षता में बुधवार को मंदसौर के गांधी सागर में हुई कैबिनेट की बैठक में इस संबंध में एक ऐतिहासिक निर्णय लिया गया है।
कैबिनेट बैठक में ‘मध्य प्रदेश सिविल सेवा (सेवा की सामान्य शर्तें) नियम 1961’ के प्रावधान में संशोधन करने का निर्णय लिया गया है। इसके साथ ही ‘मध्य प्रदेश सिविल सेवा (आचरण) नियम 1965’ के तहत शासकीय सेवक के दो से अधिक बच्चे होने को कदाचार की श्रेणी में रखे जाने संबंधी प्रावधान को भी बदला जाएगा। इस संशोधन के बाद, जिन लोगों के 26 जनवरी 2001 या उसके बाद तीसरी संतान हुई है, उन्हें सरकारी सेवा के लिए अपात्र नहीं माना जाएगा।
25 साल पुराने नियम के कारण गई थी कई लोगों की नौकरी
गौरतलब है कि मध्य प्रदेश में 26 जनवरी 2001 से यह सख्त प्रावधान लागू था कि तीसरी संतान होने पर व्यक्ति सरकारी नौकरी के लिए अपात्र हो जाएगा। इसके अलावा, जो लोग पहले से सरकारी नौकरी में हैं, उन्हें निर्धारित अवधि के बाद तीसरा बच्चा होने पर सेवा से बर्खास्त कर दिया जाता था। इस नियम के चलते प्रदेश में कई योग्य उम्मीदवारों को नौकरी नहीं मिल पाई और कई कर्मचारियों को अपनी नौकरी से हाथ धोना पड़ा।
क्यों लिया गया यह फैसला?
यह नियम उस दौर में बनाया गया था, जब राज्य में प्रजनन दर काफी अधिक थी। आंकड़ों पर नजर डालें तो:
सितंबर 2025 में जारी सैंपल रजिस्ट्रेशन सिस्टम (SRS) बुलेटिन 2023 के अनुसार, मध्य प्रदेश की सकल प्रजनन दर (TFR) घटकर 2.4 पर आ गई है।
राज्य के शहरी क्षेत्रों में यह दर 1.8 और ग्रामीण क्षेत्रों में 2.6 है, जबकि पूरे भारत की औसत प्रजनन दर 1.9 है।
इससे पहले राजस्थान और छत्तीसगढ़ जैसे पड़ोसी राज्य भी इस तरह के प्रतिबंधात्मक नियम को संशोधित कर हटा चुके हैं। उल्लेखनीय है कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (RSS) के सरसंघचालक डॉ. मोहन भागवत भी प्रजनन दर के संदर्भ में लगातार तीन बच्चों की बात उठाते रहे हैं।
किन विभागों के कर्मचारियों को मिलेगा लाभ?
इस नए निर्णय से प्रदेश के स्कूल शिक्षा, उच्च शिक्षा, चिकित्सा शिक्षा सहित अन्य सभी विभागों के कर्मचारियों और भावी अभ्यर्थियों को सीधा लाभ मिलेगा। हालांकि, सरकार ने यह भी स्पष्ट किया है कि इस फैसले को पुरानी तिथि (भूतलक्षी प्रभाव) से लागू नहीं किया जाएगा। ऐसे में, जिन कर्मचारियों पर पूर्व में इस नियम के तहत कार्रवाई हो चुकी है या जिनकी सेवाएं समाप्त की जा चुकी हैं, उन्हें इस नए प्रावधान से कोई राहत नहीं मिल पाएगी।












