Madhya Pradesh News : भोपाल । प्रदेश में नई कलेक्टर गाइडलाइन लागू करने के लिए तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। इस बार प्रदेश के 1.17 लाख क्षेत्रों में दाम बढ़ाए जा सकते हैं। इनमें 39 हजार 500 क्षेत्र तो ऐसे हैं, जिनमें 15 से 20 फीसद दाम बढ़ सकते हैं। ये दरें एक जुलाई से पूरे प्रदेश में लागू हो सकती हैं। केंद्रीय मूल्यांकन बोर्ड की बैठक हो चुकी है और उन्होंने हाल ही में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को अपना प्रस्तुतिकरण भी दे दिया है। अब मुख्यमंत्री की सहमति के बाद नई दरें लागू कर दी जाएंगी। बताया जा रहा है कि भोपाल, इंदौर मेट्रो सहित अन्य बड़े प्रोजेक्ट के चलते 25 से 40 फीसद तक दाम बढ़ सकते हैं। अधिकारियों के मुताबिक दरें बढ़ने से सरकार को 1080 करोड़ रुपये की अतिरिक्त आय होगी। हालांकि महिलाओं के नाम पर रजिस्ट्री कराने पर दो फीसद की छूट देने के बाद सरकार को 425 करोड़ रुपये का राजस्व कम का अनुमान है। फिर भी 655 करोड़ रुपये की आय ज्यादा मिलने की उम्मीद है। वाणिज्यिक कर विभाग के अधिकारियों की माने तो प्रदेश में कुल एक लाख 17 हजार क्षेत्रों में विगत दो सालों से बढ़े हुए दामों पर रजिस्ट्री हो रही है। इसके चलते यहां दाम बढ़ाए जाने हैं। अभी 30 जून तक पुरानी दरों पर ही रजिस्ट्री की जा रही है। इससे पहले 2015-16 में सरकार ने चार फीसद दाम बढ़ाए थे। इसके बाद से जमीनों के दाम नहीं बढ़ाए गए हैं। वर्ष 2019-20 में तत्कालीन कमल नाथ सरकार ने गाइडलाइन में जमीनों के दाम 20 फीसद तक कम कर दिए थे। वहीं 2016-17 में सरकार ने स्टाम्प ड्यूटी व रजिस्ट्रेशन फीस में दो फीसद की छूट दी थी। वर्तमान में महिलाओं के नाम रजिस्ट्री कराने पर दो फीसद की स्टाम्प ड्यूटी में छूट है।
कितने क्षेत्रों में कितनी फीसद वृद्धि प्रस्तावित
क्षेत्र- फीसद
2,398– 0 से 5
7,730– 5 से 10
21,377 — 10 से 15
39,432 — 15 से 20
28,580 — 20 से 25
15,002 — 25 से 40
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