CG Cabinet Meeting: लोकसभा चुनाव के पहले राज्य की भाजपा सरकार की मंत्रिमंडल की बैठक में कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए। बैठक में मोदी की एक और गारंटी को पूरा करते हुए राज्य के किसानों के हित में एक बड़ा फैसला लेते हुए खरीफ 2023-24 से ‘‘कृषक उन्नति योजना‘‘ लागू करने का निर्णय लिया गया। राज्य के किसानों की आय, फसल उत्पादन एवं उत्पादकता को बढ़ाने तथा फसल की लागत में कमी करने के उद्देश्य से यह योजना लागू की गई है।
भारत सरकार से हुए एमओयू को ध्यान में रखते हुए राज्य सरकार कृषक उन्नति योजना शुरू की जा रही है। इसके लिए 13 हजार करोड़ रुपये का प्रविधान भी किया गया है, जो कि 3100 रुपये प्रति क्विंटल की दर पर धान खरीदी की अंतर की राशि के रूप में प्रदान की जाएगा। राज्य में पूर्ववर्ती कांग्रेस सरकार के कार्यकाल में राजीव गांधी किसान न्याय योजना के तहत खरीफ फसल पर किसानों को प्रति एकड़ नौ हजार रुपये आदान सहायता राशि प्रदान की जाती थी। भाजपा सरकार ने कृषक उन्नति योजना में इसे दोगुना से अधिक कर दिया है। मंत्रिपरिषद की बैठक में एक अन्य महत्वपूर्ण निर्णय लेते हुए आतंकवाद, नक्सलवाद सहित गंभीर मामलों की जांच के लिए राज्य इनवेस्टिगेशन एजेंसी (एसआइए) के गठन का निर्णय लिया गया।
मंत्रिपरिषद के अन्य महत्वपूर्ण निर्णय
- लोकतंत्र सेनानियों (मीसाबंदियों) की सम्मान निधि फिर से प्रारंभ होगा। प्रदेश में 2018 की स्थिति में 430 लोकतंत्र सेनानियों/आश्रितों को प्रतिवर्ष करीब 9 करोड़ रूपए की सम्मान राशि प्रदान की जाती थी। मीसाबंदियों को बकाया राशि भी मिलेगी।
2. सुशासन एवं अभिसरण विभाग का गठन होगा।
