पुलिस अधीक्षक कटनी द्वारा जनरल परेड में पुलिस अनुशासन, फिटनेस एवं व्यवस्थाओं का लिया गया जायज
कटनी -पुलिस बल की कार्यप्रणाली को और अधिक सुदृढ़, अनुशासित एवं प्रभावशाली बनाने, पुलिस अधिकारियों एवं कर्मचारियों की फिटनेस तथा मनोबल को बढ़ाने एवं आगामी कानून व्यवस्था संबंधी परिस्थितियों में प्रभावी कार्यवाही सुनिश्चित करने के उद्देश्य से आज रक्षित केन्द्र कटनी में जनरल परेड एवं शस्त्र संचालन कार्यक्रम का आयोजन किया गया।
कार्यक्रम का आयोजन पुलिस अधीक्षक अभिनय विश्वकर्मा के निर्देशन में किया गया। जनरल परेड की सलामी पुलिस अधीक्षक द्वारा ली गई। इस अवसर पर अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक संतोष डेहरिया की उपस्थिति में जिले के राजपत्रित पुलिस अधिकारी, शहरी थाना प्रभारी, सूबेदार सहित विभिन्न थानों, यातायात शाखा एवं रक्षित केन्द्र के लगभग 105 पुलिस अधिकारी एवं कर्मचारी सम्मिलित हुए।
पुलिस अधीक्षक द्वारा परेड का निरीक्षण करते हुए अधिकारियों एवं कर्मचारियों की वेशभूषा, अनुशासन, कदमताल एवं स्कॉट ड्रिल का अवलोकन किया गया। उपस्थित अधिकारियों एवं कर्मचारियों सहित थाना प्रभारियों द्वारा स्कॉट ड्रिल एवं कदमताल का अभ्यास किया गया। उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले अधिकारियों एवं कर्मचारियों को प्रोत्साहित किया गया, वहीं कमियों वाले कर्मचारियों को आवश्यक मार्गदर्शन एवं प्रशिक्षण प्रदान कर भविष्य में बेहतर प्रदर्शन हेतु निर्देशित किया गया।
परेड के दौरान पुलिस अधीक्षक द्वारा अधिकारियों एवं कर्मचारियों को 30 सेकंड के भीतर शस्त्र खोलने एवं पुनः असेंबल करने का टॉस्क दिया गया तथा निर्धारित समय सीमा में कार्य पूर्ण करने वाले कर्मचारियों हेतु ₹5000 नगद पुरस्कार की घोषणा की गई। टॉस्क के उपरांत पुलिस अधीक्षक महोदय ने स्वयं 9 एमएम पिस्टल को मात्र 23 सेकंड में खोलकर विधिवत असेंबल कर उपस्थित अधिकारियों एवं कर्मचारियों को प्रेरित किया, जिससे सभी में उत्साह एवं उत्सुकता का वातावरण बना रहा।
कार्यक्रम के दौरान जिले में उपलब्ध समस्त पुलिस वाहनों के रख-रखाव, उपयोगिता एवं वर्तमान स्थिति का भी विस्तृत निरीक्षण किया गया। पुलिस अधीक्षक द्वारा संबंधित अधिकारियों से वाहनों की कार्यक्षमता एवं उपलब्ध संसाधनों की जानकारी प्राप्त कर उनके नियमित रखरखाव एवं बेहतर उपयोग हेतु आवश्यक दिशा-निर्देश दिए गए। मार्च पास्ट उपरांत पुलिस अधीक्षक द्वारा पुलिस दरबार का आयोजन भी किया गया, जिसमें पुलिस अधिकारियों एवं कर्मचारियों की आर्थिक, पारिवारिक, स्वास्थ्य, वेतन, अवकाश, मेडिकल बिल एवं विभागीय कार्यों से संबंधित समस्याओं को गंभीरता से सुनते हुए उनके त्वरित निराकरण हेतु आवश्यक निर्देश दिए गए।
