संदिग्ध गतिविधि वाले लोगों की सूचना कंट्रोल रूम को दें सोशल मीडिया पर प्रसारित संवेदनशील संदेशों को न करें फॉरवर्ड रेलवे स्टेशन, बस स्टैंड में होगी संदिग्धों की जांच, ट्रैफिक पुलिस करेगी वाहनों की चेकिंग

संदिग्ध गतिविधि वाले लोगों की सूचना कंट्रोल रूम को दें सोशल मीडिया पर प्रसारित संवेदनशील संदेशों को न करें फॉरवर्ड रेलवे स्टेशन, बस स्टैंड में होगी संदिग्धों की जांच, ट्रैफिक पुलिस करेगी वाहनों की चेकिं

कटनी – संदिग्ध गतिविधि वाले लोगों पर नजर रखें और इनकी सूचना पुलिस को देवें। साथ ही सोशल मीडिया पर प्रसारित होने वाले संवेदनशील संदेशों को किसी को भी फॉरवर्ड न करें। अफवाहों से सावधान रहें। कलेक्टर श्री दिलीप कुमार यादव ने यह बात शुक्रवार को कलेक्ट्रेट सभा कक्ष में आयोजित जिला आपदा प्रबंधन की बैठक की अध्यक्षता करते हुए कही।

कलेक्टर श्री यादव ने कहा कि जागरूकता ही आपदा प्रबंधन की सबसे बड़ी ताकत होती है। इसलिए विशेष संवेदनशील परिस्थिति के मद्देनजर समाज के सभी वर्गों को सावधान, सजग और सतर्क रहने की जरूरत है।

बैठक में विधायक मुड़वारा संदीप जायसवाल, महापौर प्रीति सूरी, जिला पंचायत अघ्यक्ष सुनीता मेहरा, पुलिस अधीक्षक अभिजीत कुमार रंजन, वनमंडलाधिकारी गौरव शर्मा, ओएफके फैक्ट्री के कर्नल मोहित गोस्वामी एवं एरिया मैनेजर रेलवे रोहित सिंह, जिला पंचायत के सीईओ शिशिर गेमावत, अपर कलेक्टर साधना परस्ते, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक संतोष डेहेरिया सहित सभी विभागों के जिला प्रमुख मौजूद रहे।

इसके अलावा बैठक में इंडस्ट्रियल एसोशिएशन, पेट्रोल पंप एसोशिएशन, गैस एजेंसी एसोशियन तथा प्राइवेट अस्पतालों के प्रबंधक और संचालक, डॉक्टर्स तथा व्यापारी संगठनों एवं स्वयंसेवी संगठनों व संस्थाओं के पदाधिकारी मौजूद रहे।

प्रशासन के साथ करें सहयोग

बैठक में विधायक संदीप जायसवाल ने कहा कि वर्तमान परिस्थितियों को देखते हुये हम सब को नागरिक कर्तव्यों का निर्वहन करते हुये सभी को सजग रहने की जरूरत है। साथ ही शासन और प्रशासन द्वारा समय-समय पर दिये जाने वाले निर्देशों का पालन और सहयोग करना होगा। महापौर प्रीति सूरी ने कहा कि संवेदनशील संस्थानों की सुरक्षा से संबंधित व्यवस्थाओं और इंतजामों को पुख्ता करने की जरूरत है।

संदिग्ध व्यक्तियों की दें जानकारी

कलेक्टर श्री यादव ने कहा कि सभी निजी और शासकीय अस्पतालों के छत पर रेड क्रॉस का प्रतीक चिन्ह बनवां लें। इसके अलावा निजी व सरकारी अस्पतालों में ऑक्सीजन, ब्लड बैंक और उपलब्ध एंबुलेंस की लिस्टिंग सुनिश्चित करें।

कलेक्टर ने रेलवे के एरिया मैनेजर को निर्देशित किया कि वे रेलवे स्टेशन में आवाजाही करने वाले संदिग्ध लोगों की सघन जांच-पड़ताल करायें।

चलेगा सघन जांच अभियान

पुलिस अधीक्षक अभिजीत कुमार रंजन ने कहा कि नागरिक सुरक्षा और जिले में उपलब्ध महत्वपूर्ण संस्थाओं और संरचनाओं की सुरक्षा के प्रति हमें सावधान रहना होगा। इसके लिए पुलिस के साथ-साथ नगर निगम, एनसीसी, एनजीओ, एसडीआरएफ, अग्नि शमन और सिविल सोसायटी के सदस्यों को सहभागिता निभानी होगी। उन्होंने व्यापारिक संगठनों और अस्पताल प्रबंधकों से कहा कि उनके यहां कार्यरत कर्मचारियों और सेक्योरिटी से जुड़े लोगों का अच्छे से सत्यापन करा लें। पुलिस अधीक्षक ने कहा कि रेलवे और पेट्रोल पंपों में भी संदिग्ध लोगों पर निगाह रखनी होगी। बड़े व्यापारिक संस्थानों, भीड़-भाड़ वाले क्षेत्रों, मॉल व सिनेमा हॉल में सीसीटीवी कैमरा इंस्टॉल करा लें और जो बिगड़े सीसीटीव्ही हों उन्हें दुरूस्त करा लें। उन्होंने बैठक में अवगत कराया कि सुरक्षा के नजरिये से ट्राफिक पुलिस द्वारा सघन चेकिंग अभियान चलाया जाएगा। उन्होंने इस कार्य में सभी से सहयोग की अपेक्षा की। पुलिस अधीक्षक ने कहा कि मोबाइल फोन से कोई भी क्रिटिकल जानकारी शेयर न करें। पुलिस अधीक्षक ने खनिज उत्खनन कार्य से जुड़े लोगों के पास उपलब्ध मैग्जीन और पटाखों से संबंधित मानक सुरक्षा नियमों का सख्ती से पालन करने का आग्रह किया।

कंट्रोल रूम को दे सूचना

कलेक्टर श्री यादव ने कहा कि किसी भी प्रकार के संदिग्ध नजर आने वाले व्यक्ति या गतिविधियों की सूचना पुलिस कंट्रोल रूम के दूरभाष नंबर 7587615946 और कलेक्ट्रेट स्थित कंट्रोल रूम के दूरभाष नंबर 07622-220071 और 07622-220072 पर अवश्य देवें।

अनुविभाग स्तर पर ले बैठक

कलेक्टर ने सभी एसडीएम को निर्देशित किया कि वे अपने अनुविभाग स्तर पर जनप्रतिनिधियों, व्यापारिक संगठनों, समाज सेवियों, अस्पतालों सहित अन्य संगठनों के पदाधिकारियों और प्रतिनिधियों की बैठक आयोजित कर नागरिक सुरक्षा से संबंधित विषयों की जानकारी दें और उनसे सहयोग का आग्रह करें।

सिविल डिफेंस, होमगार्ड, एनसीसी व स्काउट की होगी महती भूमिका

कलेक्टर श्री यादव ने कहा कि आपातकालीन परिस्थिति से निपटने में सिविल डिफेंस, होमगार्ड, एनसीसी और स्काउट गाइड के स्वयंसेवकों की भूमिका महत्वपूर्ण रहेगी। ये लोग आस-पड़ोस और आमजन को विशेष परिस्थिति से निपटने में मदद करने की सबसे महत्वपूर्ण कड़ी होंगें।

इंडियन मेडिकल एसोशिएशन के अध्यक्ष डॉ. बजाज ने आपात स्थिति में सभी प्रकार के सहयोग का भरोसा दिलाते हुये कहा कि चिकित्सकों और पैरा मेडिकल स्टाफ विशेष परिस्थिति में चौबीसों घंटे अपनी सेवायें उपलब्ध करायेगा।

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जल गंगा संवर्धन अभियान के तहत 1298 खेत तालाब हुये स्वीकृत

कटनी (09 मई)- कलेक्टर श्री दिलीप कुमार यादव के निर्देशों एवं मार्गदर्शन में जिले में जल गंगा संवर्धन अभियान का क्रियान्वयन किया जा रहा है। जल गंगा संवर्धन अभियान के तहत मनरेगा योजनान्तर्गत 1298 खेत तालाब स्वीकृत किेये गये हैं। इसी प्रकार कपिलधारा कूप रिचार्ज पिट के 1213 कार्य स्वीकृत हुये हैं।

जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी श्री शिशिर गेमावत ने बताया कि जिले में जल गंगा संवर्धन अभियान का क्रियान्वयन किया जा रहा है। जल गंगा संवर्धन अभियान के तहत मनरेगा योजनान्तर्गत 1298 खेत तालाब स्वीकृत किेये गये हैं। जिसमें जनपद पंचायत बड़वारा में 174, जनपद पंचायत बहोरीबंद में 352, जनपद पंचायत ढीमरखेड़ा में 199, जनपद पंचायत कटनी में 115, जनपद पंचायत रीठी में 224 एवं जनपद पंचायत विजयराघवगढ़ में 234 कार्य स्वीकृत कर कार्य प्रारम्भ किेये गये हैं।

श्री गेमावत ने बताया कि इसी प्रकार जल गंगा संवर्धन अभियान के तहत कपिलधारा रिचार्ज पिट के 1213 कार्य जोकि जनपद पंचायत बड़वारा में 342, जनपद पंचायत बहोरीबंद में 180, जनपद पंचायत ढीमरखेड़ा में 53, जनपद पंचायत कटनी में 152, जनपद पंचायत रीठी 293 एवं जनपद पंचायत विजयराघवगढ़ में 193 कार्य स्वीकृत कर कार्य प्रारम्भ किेये गये हैं।

मुख्य कार्यपालन अधिकारी श्री शिशिर गेमावत ने सभी जनपद पंचायतों के मुख्य कार्यपालन अधिकारियों को निर्देश दिये है कि स्वीकृत किये गये कार्य समयसीमा में गुणवत्ता के साथ पूर्ण किये जायें।

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जल गंगा संवर्धन अभियान एवं मनरेगा में धीमी प्रगति पर एपीओ एवं उपयंत्रियों को नोटिस जारी

कटनी (09 मई)- जिला पंचायत के सीईओ श्री शिशिर गेमावत ने जल गंगा संवर्धन अभियान एवं मनरेगा योजना में कमजोर प्रगति वाली जनपद पंचायत के अधिकारियों एवं कर्मचारियों को कारण बताओ सूचना पत्र जारी किये है।

श्री गेमावत ने जनपद पंचायत ढीमरखेड़ा कें अतिरिक्त कार्यक्रम अधिकारी श्री धर्मेन्द्र पटैल, उपयंत्री मनीष हल्दकार, अनिल जाटव, सुमित साहू, ओपी गुप्ता , जनपद पंचायत कटनी के उपयंत्री त्रिभुवन सिंह , मुकेश चक्रवर्ती जनपद पंचायत बड़वारा के डीएस बघेल , विनय सिंह गहरवार पूजा नागर, जनपद पंचायत बहोरीबंद के सुशील साहू एवं आरती पाल को कारण बताओ सूचना पत्र जारी किये हैं।

सीईओ श्री गेमावत ने सभी जनपद पंचायतों के मुख्य कार्यपालन अधिकारियों को निर्देश दिये है कि जिन अधिकारी एवं कर्मचारी को कारण बताओ सूचना पत्र जारी किये गये है इनके सेक्टर की ग्राम पंचायतों को निरंतर समीक्षा करें एवं एक सप्ताह में जल गंगा संवर्धन अभियान एवं मनरेगा योजना में प्रगति नहीं लाने पर संबंधितों के विरुद्ध कार्यवाही करने के प्रस्ताव भेजे जावें।

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शासकीय अनुसूचित जाति जनजाति कन्या छात्रावास बरगवां में आयोजित हुआ विधिक जागरूकता शिविर

कटनी (09 मई) – मध्यप्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण जबलपुर के निर्देशानुसार एवं जितेन्द्र कुमार शर्मा प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश एवं अध्यक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के मार्गदर्शन में शुक्रवार को सायं 4 बजे शासकीय अनुसूचित जाति जनजाति महाविद्यालय कन्या छात्रावास बरगवां में विधिक जागरूकता शिविर आयोजित हुआ।

इस शिविर में सुमित शर्मा सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण ने बच्चों को मैत्रीपूर्ण विधिक सेवाएं, बच्चों के अधिकारों और उनके संरक्षण की योजना के बारे में बताया। साथ ही इस योजना के तहत बच्चों को मुफ्त कानूनी सहायता, बाल अधिकारों, और शोषण से बचाव के लिए जानकारी प्रदान की।

शिविर में हर्षित बिसेन जिला विधिक सहायता अधिकारी के द्वारा निःशुल्क विधिक सहायता नालसा टोल फ्री नम्बर 15100 एवं सालसा और नालसा द्वारा संचालित योजनाओं के बारे में अवगत कराया।

इस अवसर पर छात्रावास की अधीक्षिका, पैरालीगल वालेंटियर, विधिक सेवा प्राधिकरण कर्मचारी आदि उपस्थित रहें।

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10 मई को होगी इस वर्ष की द्वितीय नेशनल लोक अदालत

प्रकरणों के निराकरण हेतु जिले में किया गया 29 खण्डपीठों का गठन

कटनी (09 मई) – मध्य प्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण जबलपुर के निर्देशानुसार प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश एवं अध्यक्ष, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण जितेन्द्र कुमार शर्मा के मार्गदर्शन में जिले के समस्त न्यायालयों एवं अन्य विभागों में इस वर्ष की दूसरी नेशनल लोक अदालत का आयोजन 10 मई को आयोजन किया जा रहा है। लोक अदालत में आपराधिक, सिविल, विद्युत अधिनियम, श्रम विवाद के प्रकरण, मोटर दुर्घटना दावा प्रकरण, निगोशिएबल इंस्टूमेंट के अंतर्गत चौक बाउन्स प्रकरण, पारिवारिक विवादों के प्रकरण, भू-अर्जन मामले, सेवा संबंधी मामले, राजस्व मामले एवं अन्य सिविल मामलों का आपसी समझौते के आधार पर राजीनामा योग्य प्रकरणों एवं प्री-लिटिगेशन प्रकरणों का भी निराकरण किया जावेगा।

नेशनल लोक अदालत में प्रकरणों के निराकरण हेतु जिला न्यायालय एवं समस्त तहसील सिविल न्यायालयों में कुल 29 खण्डपीठों का गठन किया गया है। इसके अतिरिक्त उपभोक्ता फोरम, राजस्व न्यायालयों में भी लंबित राजस्व प्रकरणों के निराकरण हेतु विभिन्न खण्डपीठों का गठन किया गया है। नेशनल लोक अदालत में समस्त न्यायालयों में लंबित प्रकरणों में से लगभग 5179 प्रकरणों को आपसी समझौते से निराकरण हेतु रखा गया है। साथ ही बैंक रिकवरी केस, विद्युत बिल, वाटर बिल से संबंधित लगभग 6500 प्री-लिटिगेशन प्रकरणों को भी आपसी समझौते के लिये रेफर किया गया है।

व्यवहार न्यायाधीश सचिव, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण सुमित शर्मा ने पक्षकारों से अपील की है कि जिन लोगो के मामले न्यायालय में चल रहे है, वे संबंधित न्यायालयों में स्वयं अथवा अपने अधिवक्ता से संपर्क स्थापित कर राजीनामा योग्य प्रकरणों में समझौते के आधार पर प्रकरण का निराकरण करवा सकते हैं। साथ ही छोटे-मोटे आपसी विवाद वाले मामले एवं प्री-लिटिगेशन प्रकरण जो न्यायालय तक अभी नहीं पहुंच पाये हैं, ऐसे व्यक्ति भी संबंधित विभाग या न्यायालय में प्री-लिटिगेशन के माध्यम से प्रकरण का निराकरण करा कर लोक अदालत का लाभ उठा सकते है।