खनिजों की ‘कनकपुरी’ बने कटनी में अवैध उत्खनन पर लगेगा अंकुश; सुरक्षा और राजस्व संरक्षण के लिए प्रशासन दिखाएगा पूरी सख्ती

कटनी (31 मई): खनिजों के मामले में तेजी से समृद्ध हो रहे कटनी जिले में खनिज संसाधनों की सुरक्षा और सरकारी राजस्व के संरक्षण को लेकर जिला प्रशासन पूरी तरह अलर्ट मोड पर आ गया है। प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि जिले की सीमाओं के भीतर किसी भी प्रकार के अवैध उत्खनन, परिवहन या भंडारण को कतई बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और ऐसे तत्वों के खिलाफ बेहद सख्त दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी।

बढ़ती खनिज संपदा की सुरक्षा: हाल ही में स्लीमानाबाद (इमलिया) में सोने (Gold Mining) और लोहरवारा (उमड़ार नदी) के पास कोयले के विशाल भंडार मिलने के बाद सुरक्षा बढ़ाना बेहद जरूरी हो गया है।

अवैध गतिविधियों पर पैनी नजर: रेत, लाइमस्टोन (चुना पत्थर), मार्वल और नए खनिज क्षेत्रों में अवैध रूप से सक्रिय माफियाओं पर प्रशासन की पैनी नजर है।

अवैध खनन रोकने के लिए बनाया जा रहा है ‘कड़ा सुरक्षा चक्र’
प्रशासनिक अधिकारियों के अनुसार, कटनी जिला अब देश और प्रदेश के नक्शे पर एक बड़े ‘माइनिंग हब’ के रूप में उभर रहा है। माइनिंग कॉन्क्लेव में मिले ₹56 हजार करोड़ से अधिक के निवेश और नए क्रिटिकल मिनरल्स (जैसे कोयला और सोना) की संभावनाओं के बाद अब इन संसाधनों की हिफाजत प्रशासन की पहली प्राथमिकता बन गई है। वर्तमान में कुछ क्षेत्रों से मिल रही अवैध रूप से कोयला या रेत निकालने की शिकायतों पर अब प्रशासन सीधे एफआईआर और क्रेन-डंपर ज़ब्ती जैसी सख्त कार्रवाई करने की तैयारी में है।

राजस्व संरक्षण के लिए चलेगा विशेष चेकिंग अभियान
राजस्व को होने वाले नुकसान (लीकेज) को रोकने के लिए खनिज विभाग, राजस्व विभाग और स्थानीय पुलिस की संयुक्त टीमें मुख्य परिवहन मार्गों पर औचक निरीक्षण (Surprise Check) करेंगी। पिट पास, ई-रॉयल्टी और वैध दस्तावेजों के बिना खनिजों का परिवहन करने वाले वाहनों को तुरंत राजसात करने की चेतावनी दी गई है।

जिले में खनिज संसाधनों की सुरक्षा और राजस्व संरक्षण के लिए प्रशासन पूरी सख्ती से कार्य करेगा। नियमों का उल्लंघन करने वाले चाहे कितने भी रसूखदार क्यों न हों, उनके खिलाफ नियमानुसार कठोरतम कानूनी कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी।