भोपाल। मेट्रो रेल कारपोरेशन की तरह एक कंपनी बनाकर पूर्व के सड़क परिवहन निगम की तरह सार्वजनिक परिवहन व्यवस्था को बढ़ाया जाएगा। कंपनी को राज्य सरकार की ओर से अनुदान भी दिया जा सकता है।
सरकारी एजेंसियों द्वारा संचालित लोक परिवहन सेवाओं का नियंत्रण इस कंपनी को देने पर विचार चल रहा है। परिवहन विभाग यह परीक्षण कर रहा है कि लोगों के सुगम यातायात के लिए सार्वजनिक परिवहन का कौन सा माॅडल उचित हो सकता है।
हालांकि, विभाग के अधिकारियों का साफ कहना है निजी बस ऑपरेटरों से अनुबंध कर उन्हें सार्वजनिक परिवहन में शामिल नहीं किया जाएगा। दूसरा, सार्वजनिक परिवहन सुविधा एक साथ नहीं बल्कि चरणबद्ध तरीके से प्रारंभ की जाएगी।
मुख्यमंत्री मोहन यादव ने लोक परिवहन को मजबूत करने के लिए सार्वजनिक परिवहन सेवा प्रारंभ करने की इच्छा जताई है। वर्ष 2005 में सड़क परिवहन निगम बंद होने से प्रदेश स्तरीय सार्वजनिक परिवहन सेवा नहीं है। स्थानीय स्तर पर नगरीय निकायों द्वारा कंपनी बनाकर कुछ बसों का संचालन किया जाता है।
