खुशखबरी: कम्यूटेड पेंशन अब जल्द मिलेगी, नियमों में हुआ बदलाव

• जब कोई सरकारी कर्मचारी रिटायर होता है, तो उसे यह विकल्प मिलता है कि वह अपनी मासिक पेंशन का एक हिस्सा एकमुश्त राशि के रूप में ले सकता है। इसे कम्यूटेशन ऑफ पेंशन कहते हैं। इसके बदले में उसकी मासिक पेंशन से अगले 15 साल तक कटौती की जाती है, जिससे सरकार एडवांस राशि फिर से वसूल सके।

• फिलहाल यह प्रक्रिया 15 साल तक चलती है, लेकिन पेंशनर्स और कर्मचारी संगठनों का कहना है कि यह अवधि बहुत लंबी है। आर्थिक रूप से असमान है। खासकर वर्तमान समय में ब्याज दरें कम हो रही हैं। जीवन-यापन की लागत बढ़ रही है, तो रिटायर कर्मचारी अपनी ही पेंशन से लंबे समय तक वंचित रह जाते हैं।

क्यों जरूरी है बहाली अवधि 12 साल करना?

• सरकारी कर्मचारी यूनियनें यह तर्क दे रही हैं कि अगर बहाली की अवधि 15 की बजाय 12 साल कर दी जाए, तो रिटायर कर्मचारियों को जल्द ही उनकी पूरी पेंशन मिलनी शुरू हो जाएगी। इससे वे चिकित्सा, सामाजिक जिम्मेदारियों और पारिवारिक खर्चों को बेहतर ढंग से संभाल सकेंगे।
• इसके अलावा 12 साल की अवधि से सरकार के राजस्व पर भी बहुत अधिक भार नहीं पड़ेगा, क्योंकि पहले ही कटौती की गई रकम और ब्याज का असर धीरे-धीरे कम हो रहा है।

8वें वेतन आयोग में प्रस्ताव हो सकता है शामिल

सरकारी सूत्रों के मुताबिक यह मांग अब 8वें वेतन आयोग के टर्म ऑफ रेफरेंस में शामिल किए जाने पर विचाराधीन है। यह प्रस्ताव ToR में जगह पाता है, तो यह तय माना जा रहा है कि भविष्य में यह बदलाव लागू हो सकता है। खुशखबरी: कम्यूटेड पेंशन अब जल्द मिलेगी, नियमों में हुआ बदलाव