केंद्र के समान 63 प्रतिशत महंगाई भत्ता देने सहित 11 सूत्रीय मांगों को लेकर कर्मचारी संघ ने सौंपा ज्ञाप
कटनी। मध्य प्रदेश लघु वेतन कर्मचारी संघ जिला शाखा कटनी द्वारा प्रदेश के विभिन्न विभागों में कार्यरत चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों, दैनिक वेतनभोगी, स्थाईकर्मी, अंशकालीन कर्मचारियों, रसोइया बहनों एवं आउटसोर्स कर्मचारियों की लंबित मांगों को लेकर बुधवार 4 नवंबर को मुख्यमंत्री एवं मुख्य सचिव मध्य प्रदेश शासन के नाम 11 सूत्रीय ज्ञापन सौंपा गया। ज्ञापन तहसीलदार आशीष चतुर्वेदी के माध्यम से प्रेषित किया गया।
संघ के जिलाध्यक्ष पूर्णेश उइके एवं मीडिया प्रभारी अनिल पांडेय ने बताया कि कर्मचारियों की विभिन्न समस्याओं एवं मांगों के निराकरण के लिए यह ज्ञापन सौंपा गया है। संघ की प्रमुख मांगों में चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों का ग्रेड-पे 1800 रुपये निर्धारित करने तथा मध्य प्रदेश के कर्मचारियों को केंद्र सरकार के समान 63 प्रतिशत महंगाई भत्ता देने की मांग शामिल है।
इसके अलावा स्थाईकर्मियों को सातवें वेतनमान का लाभ देने, मृत स्थाईकर्मियों के आश्रितों को अनुकंपा नियुक्ति प्रदान करने, विभिन्न विभागों में कार्यरत अंशकालीन कर्मचारियों को न्यूनतम 25 हजार रुपये मासिक वेतन देने तथा रसोइया बहनों एवं स्व-सहायता समूहों को तीन माह का लंबित मानदेय दीपावली के पूर्व भुगतान करने की मांग उठाई गई।
संघ ने कर्मचारी स्वास्थ्य बीमा योजना शीघ्र लागू करने, आउटसोर्स कर्मचारियों को श्रम विभाग द्वारा निर्धारित सभी लाभ प्रदान करने, चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों को केंद्र सरकार के समान दीपावली बोनस देने तथा वेतन विसंगतियों को दूर करने की भी मांग की। इसके साथ ही कटनी जिले के सभी विभागों में विभागीय परामर्शदात्री एवं जिला स्तरीय संयुक्त परामर्शदात्री बैठकों का आयोजन नियमित रूप से कराने की मांग रखी गई।
इस अवसर पर संघ के उप प्रांताध्यक्ष अजय गौतम सहित सौरभ सिंह, राकेश जसूजा, हरीश बेन, नीलेश पौराणिक, भागीरथ तिवारी, बाबूलाल अहिरवार, रामवतार, अजीमुद्दीन शाह, दीपक चंदवानी, बालकदास, नरेश राठौर, रत्ना ठाकुर, जमुना महतो, अर्चना सेन, खुशबू, ललिता चौधरी, राकेश पांडेय, रामलोचन यादव, राघवेंद्र श्रीवास्तव, दयाशंकर साकेत, बबलू चौधरी सहित बड़ी संख्या में कर्मचारी एवं महिला पदाधिकारी उपस्थित रहे।
