आम आदमी की थाली से महंगाई का बोझ कम करने की तैयारी! दालों की कीमतों पर सरकार का सख्त एक्शन; व्यापारियों को हर हफ्ते देना होगा स्टॉक का हिसाब, जमाखोरों पर गिरेगी गाज
नई दिल्ली। देश में दालों की कीमतों को काबू में रखने और आम उपभोक्ताओं को राहत देने के लिए केंद्र सरकार अब पूरी तरह से एक्शन मोड में आ गई है। उपभोक्ता मामलों के विभाग की सचिव निधि खरे ने दाल व्यापारियों, डीलरों, मिल मालिकों और स्टॉकिस्टों के साथ एक उच्च स्तरीय बैठक कर बाजार की स्थिति की बारीकी से समीक्षा की है। सरकार ने दो टूक स्पष्ट कर दिया है कि सप्लाई चेन के हर स्तर पर कड़ी निगरानी रखी जाएगी और किसी भी तरह की मुनाफाखोरी या जमाखोरी बर्दाश्त नहीं की जाएगी।
बैठक के दौरान सचिव निधि खरे ने एक बेहद गंभीर मुद्दे पर चिंता जताई। उन्होंने कहा कि थोक मंडियों में दालों की कीमतों में गिरावट दर्ज की गई है, लेकिन इसका पूरा लाभ आम ग्राहकों तक नहीं पहुंच पा रहा है। इसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि मिल मालिक, डीलर और खुदरा विक्रेता (रिटेलर) थोक भावों में हुई कटौती के अनुपात में खुदरा बाजार में दाम कम नहीं कर रहे हैं। नतीजतन, पर्याप्त सप्लाई होने के बावजूद आम आदमी को महंगी दाल खरीदनी पड़ रही है।
सरकार ने स्पष्ट किया है कि देश में दालों की कोई कमी नहीं है, खरीफ 2026 सीजन में उड़द समेत अन्य दालों की बुआई के आंकड़े बेहद उत्साहजनक रहे हैं और रबी सीजन की बुआई भी तेजी से आगे बढ़ रही है।घरेलू पैदावार के साथ-साथ विदेशों से नियमित रूप से हो रहे आयात के कारण बाजार में उपलब्धता पहले से काफी बेहतर हुई है। ऐसे में कमी का बहाना बनाकर दाम बढ़ाना अब मुमकिन नहीं होगा।
बाजार में पारदर्शिता बनाए रखने और कृत्रिम कमी को रोकने के लिए विभाग ने कड़े निर्देश जारी किए हैंसभी आयातकों, मिल मालिकों, व्यापारियों, थोक विक्रेताओं और रिटेलरों को विभाग के ऑनलाइन पोर्टल (fcainfoweb.nic.in/psp/) पर हर हफ्ते अपने पास मौजूद स्टॉक का पूरा ब्योरा अनिवार्य रूप से दर्ज करना होगा।री सप्लाई चेन की जमीनी हकीकत जानने के लिए सचिव निधि खरे ने बड़ी रिटेल चेन, आयातकों, मिल मालिकों और स्टॉकिस्टों के साथ अलग-अलग बैठकें भी कीं।
सरकार के इस सख्त रुख से साफ है कि बाजार में दालों की कृत्रिम कमी पैदा करने, जमाखोरी या मुनाफाखोरी करने वाले कारोबारियों पर आने वाले दिनों में कड़ी कानूनी कार्रवाई की जा सकती है।
