टाटा ग्रुप में अंदरूनी कलह आई सामने: पूर्व ट्रस्टी डेरियस खंबाटा के आरोपों पर वाइस चेयरमैन विजय सिंह और वेणु श्रीनिवासन का तीखा पलटवार; पूछा- ‘चिंता मॉडल की है या कंट्रोल बनाए रखने की?’
मुंबई। देश के सबसे प्रतिष्ठित कारोबारी समूह टाटा ग्रुप के कामकाज और गवर्नेंस को लेकर भीतरखाने चल रही खींचतान अब खुलकर सतह पर आ गई है। टाटा ट्रस्ट के वाइस चेयरमैन विजय सिंह और वेणु श्रीनिवासन ने सीनियर एडवोकेट डेरियस खंबाटा के आरोपों पर कड़ा पलटवार किया है। खंबाटा ने दोबारा ट्रस्टी न बनने का फैसला लेते समय चेयरमैन नोएल टाटा को एक चिट्ठी लिखकर टाटा संस के घटनाक्रमों की तीखी आलोचना की थी। अब 11 नवंबर को दिए अपने संयुक्त लिखित जवाब में दोनों वाइस चेयरमैन ने खंबाटा के हर एक दावे को सिरे से खारिज कर दिया है।
दोनों वाइस चेयरमैन के हस्ताक्षर वाली इस चिट्ठी में सीधा सवाल दागा गया है कि खंबाटा की असली चिंता ‘टाटा मॉडल’ को बचाने की है या फिर टाटा संस पर मौजूदा ट्रस्ट लीडरशिप का ‘कंट्रोल’ बनाए रखने की? उन्होंने स्पष्ट किया कि वे खंबाटा की नीयत पर शक नहीं कर रहे, लेकिन उनके तर्कों में कई जरूरी पहलू अधूरे हैं। विजय सिंह ने दो टूक कहा कि आजादी का असली मतलब अपने करीबियों को भी उसी तराजू में तौलना है, जिसमें विरोधियों को तौला जाता है। टाटा ग्रुप
दरअसल, यह पूरा विवाद 2 नवंबर को खंबाटा द्वारा लिखी गई चिट्ठी से शुरू हुआ था, जिसमें उन्होंने भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) के साथ टाटा संस की बातचीत, प्रस्तावित शेयर बाजार लिस्टिंग और ट्रस्टियों की आजादी पर सवाल उठाए थे। विजय सिंह और वेणु श्रीनिवासन ने हर बिंदु पर स्थिति साफ की है:
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विजय सिंह ने इस दावे को गलत बताया कि RBI के साथ बातचीत सार्थक नहीं रही। उन्होंने याद दिलाया कि 2023 में बातचीत शुरू होने के बाद कंपनी ने कर्ज चुकाया और मार्च 2024 में डी-रजिस्ट्रेशन के लिए अर्जी दी, जिसकी जानकारी सभी ट्रस्टियों को थी। दो साल की समीक्षा के बाद RBI ने माना कि टाटा संस एक बेहद अहम NBFC है, जिस पर लिस्टिंग के नियम लागू होते हैं। सिंह ने कहा कि टाटा के मूल्यों में किसी खास छूट या तरफदारी की मांग करना फिट नहीं बैठता।
खंबाटा ने दावा किया था कि शेयर बाजार में लिस्टिंग से टाटा के अस्तित्व को खतरा होगा। इसके जवाब में दोनों वाइस चेयरमैन ने TCS, टाटा स्टील, टाटा पावर और टाटा मोटर्स के साथ-साथ नोवो नॉर्डिस्क व हर्षे जैसी विदेशी कंपनियों का उदाहरण दिया। उन्होंने कहा कि सार्वजनिक पारदर्शिता से अनुशासन आता है, विजन पर रोक नहीं लगती। लिस्टिंग के बाद भी ट्रस्ट शेयरहोल्डर बने रहेंगे और डिविडेंड या परोपकार (चैरिटी) के कामों पर कोई असर नहीं पड़ेगा।
जेआरडी टाटा के ‘भारत को जो भी चाहिए’ वाले बयान का जिक्र करते हुए दोनों ने कहा कि देश सेवा में कानूनों और रेगुलेटर के फैसलों का सम्मान करना भी शामिल है। उन्होंने आगाह किया कि टाटा ट्रस्ट टैक्स छूट पाने वाली चैरिटी संस्थाएं हैं—यदि ‘कंट्रोल’ करना ही मकसद बन जाएगा, तो ट्रस्टियों की जिम्मेदारी और टैक्स छूट दोनों पर सवाल खड़े होंगे।
‘टाटा बनाम मिस्त्री’ केस में सुप्रीम कोर्ट के फैसले की खंबाटा की व्याख्या को खारिज करते हुए विजय सिंह ने कहा कि अदालत ने आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन को सही ठहराया था, लेकिन कंपनी के प्रति किसी डायरेक्टर की स्वतंत्र जिम्मेदारी को खत्म नहीं किया था। कोर्ट ने नॉमिनी डायरेक्टर्स को ऐसा प्रतिनिधि नहीं बनाया कि वे सिर्फ ट्रस्ट की लाइन पर ही वोट करने के लिए बाध्य हों।
