नई दिल्ली। मोदी कैबिनेट की बुधवार को एक बैठक होने वाली है। सूत्रों के मुताबिक आगामी बुधवार 7 जुलाई को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने कैबिनेट की बैठक में कई अहम फ़ैसले कर सकते हैं। सूत्रों के मुताबिक मोदी केंद्रीय मंत्रिमंडल का विस्तार करने के साथ ही केंद्र सरकार के स्टाफ के डीए/डीआर पर भी फैसला ले सकते हैं। अगले बुधवार को फिर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में कैबिनेट की बैठक होने जा रही है। सूत्रों की मानें तो बैठक में कोरोना की स्थिति पर चर्चा और मंत्रिमंडल विस्तार पर मंथन के साथ ही डीए/डीआर पर भी बड़ी घोषणा की जा सकती है।
JCM की मीटिंग
जेसीएम की नेशनल काउंसिल की 26 जून को एक मीटिंग हुई थी। इसमें सातवें वेतन आयोग के तहत महंगाई भत्ते के बकाया (DA Arrears of Central Govt Employees) के भुगतान पर फैसला लिया गया। केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनरों के महंगाई भत्ते की तीन किस्तों का भुगतान (DA Arrears Payment in september) नहीं हुआ है। मीटिंग (Meeting for DA Arrears Payment) में तय हुआ है कि कर्मचारियों को बकाया समेत सारी किस्तों का भुगतान सितंबर महीने में किया जाएगा।
सितंबर में केंद्र सरकार के कर्मचारियों की बढ़ी हुई सैलरी आ सकती है। केंद्रीय कर्मचारी संगठन के महामंत्री शिवगोपाल मिश्रा ने कहा है कि पिछले 26 और 27 जून को नेशनल काउंसिल की एक बैठक हुई थी। इसमें कैबिनेट सचिव और कर्मचारी पक्ष के महासचिव के तौर पर खुद शिवगोपाल मिश्रा शामिल हुए थे। उन्होंने बताया कि बैठक में ही फैसला किया गया है कि पिछली तीन किस्तों और जुलाई की किस्त को मिलाते हुए पूरा भुगतान सितंबर में होगा। करीब 52 लाख केंद्रीय कर्मचारियों और लगभग 60 लाख केंद्रीय पेंशनर्स के लिए ये एक अच्छा संकेत है।
कोरोना संकट का असर
कोरोना की वजह से केंद्र सरकार के कर्मचारियों और पेंशनभोगियों को एक जनवरी 2020, एक जुलाई 2020 और एक जनवरी 2021 को देय महंगाई भत्ते और महंगाई राहत की तीन किस्त पर रोक लगाई गई थी। तीनों किस्त मिलने के बाद कुल डीए बढ़कर 28 फीसदी हो जाएगा जिसमें 1 जनवरी 2020 से फीसदी, 1 जुलाई 2020 से 4 फीसदी और 1 जनवरी 2021 से 4 फीसदी बढ़ोतरी शामिल है। इससे 50 लाख से अधिक कर्मचारियों और 61 लाख पेंशनर्स को फायदा होगा।
