सरकार की इलेक्ट्रिक वाहनों नीति में बदलाव: नितिन गडकरी ने बताया क्या होगा नया प्लान

सरकार की इलेक्ट्रिक वाहनों नीति में बदलाव: नितिन गडकरी ने बताया क्या नया प्लान होगा। जल्द ही केंद्र सरकार इलेक्ट्रिक वाहनों पर मिलने वाली सब्सिडी को खत्म कर सकती है. इसका संकेत खुद केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने दिया है. हाल ही में एक कार्यक्रम में बोलते हुए नितिन गडकरी ने कहा कि इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए सब्सिडी देने की अब कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि उपभोक्ता खुद ही ईवी या सीएनजी वाहन चुन रहे हैं.

अगर आप भी जल्द ही कोई इलेक्ट्रिक वाहन खरीदने की प्लानिंग कर रहे हैं तो आपको इसे जल्द ही पूरा कर लेना चाहिए, क्योंकि पता नहीं केंद्र सरकार कब से इलेक्ट्रिक वाहनों पर सब्सिडी को बंद कर दें. आइए जानते हैं क्या है पूरा मामला.

BNEF शिखर सम्मेलन में कही ये बात

केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी बीएनईएफ शिखर सम्मेलन में शामिल हुए जहां अपने संबोधन में गडकरी ने कहा कि शुरुआत में इलेक्ट्रिक वाहनों के निर्माण की लागत ज्यादा थी. लेकिन जैसे जैसे मांग बढ़ी, उत्पादन लागत कम होने लगी. जिससे अब इलेक्ट्रिक वाहन निर्माण करने वाली कंपनियों को सब्सिडी की जरूरत नहीं है.

उपभोक्ता खुद चुन रहे हैं EV और CNG वाहन

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने कहा कि यूजर्स अब खुद पेट्रोल वाहन की तुलना में खुद ही इलेक्ट्रिक और सीएनजी वाहन खरीदना पसंद कर रहे हैं, इसलिए मुझे नहीं लगता कि हमें इलेक्ट्रिक वाहनों पर सब्सिडी को जारी रखना चाहिए.

EV पर लगता है कम GST

केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने बताया कि इलेक्ट्रिक वाहन पर केवल 5 फीसदी जीएसटी सरकार द्वारा लिया जाता है, जबकि पेट्रोल और डीजल वाहन पर 28 फीसदी जीएसटी सरकार लेती है. इस वजह से भी इलेक्ट्रिक वाहन की कीमत कम होती है. वहीं उन्होंने इन्हीं सब बातों के आधार पर कहा कि “मेरे विचार से, इलेक्ट्रिक वाहनों के निर्माण को अब सरकार द्वारा सब्सिडी दिए जाने की आवश्यकता नहीं है। सब्सिडी की मांग अब उचित नहीं है.”

हालांकि, भारी उद्योग मंत्री एच.डी. कुमारस्वामी ने हाल ही में घोषणा की कि सरकार FAME-III योजना को जल्द लागू करेगी, जो वर्तमान सब्सिडी योजना (FAME-II) की जगह लेगी, जो मार्च 2024 तक चल रही है. FAME-III के तहत सब्सिडी जारी रखने का फैसला हो सकता है.