मुंबई के भिंडी बाजार में आज और कल चलेगा बुलडोजर: जर्जर ‘मुसाफिरखाना’ इमारत को ढहाने के लिए BMC ने जारी किया नोटिस; हाईकोर्ट के आदेश पर भारी पुलिस बल तैनात, स्थानीय लोगों ने वक्फ ट्रिब्यूनल की रोक का हवाला देकर उठाए सवाल

Supreme Court sets out object and purpose of Order VII Rule 11 of the Code of Civil Procedure1908

मुंबई के भिंडी बाजार में आज और कल चलेगा बुलडोजर: जर्जर ‘मुसाफिरखाना’ इमारत को ढहाने के लिए BMC ने जारी किया नोटिस; हाईकोर्ट के आदेश पर भारी पुलिस बल तैनात, स्थानीय लोगों ने वक्फ ट्रिब्यूनल की रोक का हवाला देकर उठाए सवाल

मुंबई, yashbharat.com। देश की आर्थिक राजधानी मुंबई के भीड़भाड़ वाले भिंडी बाजार इलाके में स्थित वर्षों पुरानी और जर्जर ‘मुसाफिरखाना’ इमारत पर आज (18 नवंबर) और कल (19 नवंबर) प्रशासन का बुलडोजर चलने जा रहा है। बृहन्मुंबई महानगर पालिका (BMC) ने इस इमारत को ध्वस्त करने के लिए औपचारिक नोटिस जारी कर दिया है।

बॉम्बे हाईकोर्ट के सख्त आदेश के अनुपालन में की जा रही इस बड़ी कार्रवाई के मद्देनजर पूरे इलाके में कानून-व्यवस्था बनाए रखने के लिए भारी पुलिस बंदोबस्त तैनात किया गया है।

कार्रवाई से जुड़े प्रमुख बिंदु

  • 18 और 19 नवंबर को ध्वस्तीकरण: बीएमसी की टीम द्वारा जर्जर घोषित हो चुकी मुसाफिरखाना इमारत को सुरक्षित तरीके से गिराने के लिए दो दिनों (18-19 नवंबर) का समय निर्धारित किया गया है।

  • हाईकोर्ट के आदेश पर एक्शन: यह पूरी कार्रवाई माननीय हाईकोर्ट के निर्देशों के तहत की जा रही है, ताकि किसी भी संभावित हादसे या जान-माल के नुकसान को समय रहते रोका जा सके।

  • चप्पे-चप्पे पर पुलिस पहरा: संवेदनशील क्षेत्र होने के कारण किसी भी अप्रिय स्थिति या विरोध प्रदर्शन से निपटने के लिए बीएमसी अधिकारियों के साथ बड़ी संख्या में पुलिस बल तैनात किया गया है।

स्थानीय लोगों ने उठाए सवाल, वक्फ ट्रिब्यूनल की रोक का दिया हवाला

प्रशासन की इस तैयारी के बीच स्थानीय निवासियों और इससे जुड़े लोगों ने कार्रवाई को लेकर विरोध दर्ज कराया है और कानूनी प्रक्रिया पर सवाल उठाए हैं:

  • स्टे ऑर्डर (रोक) का दावा: स्थानीय लोगों का कहना है कि इस संपत्ति के मामले में वक्फ ट्रिब्यूनल (Waqf Tribunal) द्वारा पहले से रोक लगाई गई है।

  • प्रशासनिक कार्रवाई पर आपत्ति: लोगों ने वक्फ ट्रिब्यूनल के आदेश का हवाला देते हुए बीएमसी की इस ध्वस्तीकरण कार्रवाई के औचित्य पर सवाल खड़े किए हैं, हालांकि प्रशासन हाईकोर्ट के आदेश का हवाला देते हुए कार्रवाई को लेकर पूरी तरह मुस्तैद है।

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