Budget For Kisan 2024: क्या पीएम किसान की किस्त में होगा इजाफा? क्या हुई है डिमांड। पीएम किसान योजना के तहत, देश भर में पात्र किसान परिवारों को सालाना 6,000 रुपए तीन समान किस्तों में मिलते हैं. जिसका भुगतान डीबीटी के माध्यम से किया जाता है. एग्रीकल्चर एक्सपर्ट का मानना है कि वित्त मंत्री से केंद्रीय बजट 2024 में पीएम-किसान किस्त 8000 रुपए करने की मांग की है।
हाल ही में बजट पूर्व चर्चा के दौरान कृषि विशेषज्ञों ने वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण से मुलाकात की. मीडिया रिपोर्ट के अनुसार, उन्होंने वित्त मंत्री से केंद्रीय बजट में पीएम-किसान किस्त राशि को मौजूदा 6,000 रुपए से बढ़ाकर 8,000 रुपए सालाना करने का अनुरोध किया है. उन्होंने बजट 2024 में सभी सब्सिडी सीधे किसानों को डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के माध्यम से देने के साथ-साथ एग्रीकल्चरल रिसर्च के लिए अतिरिक्त धनराशि देने के लिए भी कहा है. 24 फरवरी, 2019 को, भूमि-धारक किसानों को उनकी वित्तीय आवश्यकताओं को पूरा करने में मदद करने के लिए पीएम-किसान योजना शुरू की गई थी।
पीएम किसान योजना के बेनिफिट
पीएम किसान योजना के तहत देश भर में पात्र किसान परिवारों को सालाना 6,000 रुपए मिलते हैं, जिसका भुगतान डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर (डीबीटी) के माध्यम से हर चार महीने में तीन किस्तों में किया जाता है. देश भर में 11 करोड़ से ज्यादा किसानों को अब तक कुल 3.04 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा का भुगतान हो चुका है. हाल ही में जारी की गई पीएम किसान राशि के साथ, कार्यक्रम के लॉन्च के बाद से लाभार्थियों को भुगतान की गई कुल धनराशि 3.24 लाख करोड़ रुपए ज्यादा हो जाएगी.
दरअसल, तीसरी बार प्रधानमंत्री पद संभालने के बाद नरेंद्र मोदी का पहला फैसला पात्र किसानों को पीएम किसान योजना की 17वीं किस्त जारी करना था. इस किस्त से 9.3 करोड़ किसानों को लाभ हुआ है. इसमें लगभग 20,000 करोड़ रुपए जारी किए गए हैं।
दरअसल, तीसरी बार प्रधानमंत्री पद संभालने के बाद नरेंद्र मोदी का पहला फैसला पात्र किसानों को पीएम किसान योजना की 17वीं किस्त जारी करना था. इस किस्त से 9.3 करोड़ किसानों को लाभ हुआ है. इसमें लगभग 20,000 करोड़ रुपए जारी किए गए हैं।
पीएम मोदी ने एक बयान में कहा था कि हमारी सरकार किसान कल्याण के लिए पूरी तरह से प्रतिबद्ध है. इसलिए यह उचित है कि कार्यभार संभालने पर हस्ताक्षर की गई पहली फ़ाइल किसान कल्याण से संबंधित है. हम आने वाले समय में किसानों और कृषि क्षेत्र के लिए और भी अधिक काम करना चाहते हैं. अंतरिम बजट दस्तावेजों के अनुसार, सरकार ने वित्त वर्ष 2024-25 के लिए कृषि मंत्रालय के लिए 1.27 लाख करोड़ रुपये का बजट आवंटित किया है, जो वित्त वर्ष 2023—24 से थोड़ा अधिक है.
पीएम किसान के लिए पात्र किसान कैसे रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं?
- pmkisan.gov.in पर जाएं
- फार्मर्स कॉर्नर के ऑप्शन पर क्लिक करें
- ‘नया किसान रजिस्ट्रेशन’ ऑप्शन पर क्लिक करें
- ग्रामीण किसान रजिस्ट्रेशन या शहरी किसान रजिस्ट्रेशन को सेलेक्ट करें
- आधार नंबर, मोबाइल नंबर दर्ज करें, राज्य चुनें और ‘ओटीपी प्राप्त करें’ पर क्लिक करें
- ओटीपी भरें और रजिस्ट्रेशन के लिए आगे बढ़ें
- ज्यादा डिटेल दर्ज करें जैसे कि राज्य, जिला, बैंक डिटेल और पर्सनल डिटेल चुनें. आधार के अनुसार अपनी पूरी डिटेल दर्ज करें.
- ‘सबमिट फॉर आधार ऑथेंटिकेशन’ पर क्लिक करें
- एक बार जब आपका आधार ऑथेंटिकेशन सफल हो जाए, तो अपनी लैंड डिटेल दर्ज करें, अपने सपोर्टिंग डॉक्युमेंट्स अपलोड करें और सेव पर क्लिक करें
- आपको अपनी स्क्रीन पर कंफर्मेशन या रिजेक्शन का मैसेज मिलेगा
यदि परिवार के किसी भी सदस्य ने पिछले असेसमेंट ईयर में इनकम टैक्स भरा है, तो वह परिवार योजना के लिए पात्र नहीं है. अगर किसी ने गलत जानकारी दी है तो लाभार्थी से ट्रांसफर की गई सहायता राशि वापस ली जाएगी. साथ ही कानून के अनुसार दंडात्मक कार्रवाई भी होगी.
