NPS पेंशनर्स को बड़ी राहत: फिक्स्ड मेडिकल अलाउंस की प्रक्रिया आसान, अब बिना बिल सीधे खाते में मिलेगा पैसा

मध्य प्रदेश पुरानी पेंशन हाईकोर्ट फैसला

NPS पेंशनर्स को बड़ी राहत: फिक्स्ड मेडिकल अलाउंस की प्रक्रिया आसान, अब बिना बिल सीधे खाते में मिलेगा पैसा।केंद्र सरकार ने नेशनल पेंशन सिस्टम (NPS) से जुड़े पेंशनर्स और फैमिली पेंशनर्स के लिए फिक्स्ड मेडिकल अलाउंस (FMA) की प्रक्रिया को और सरल बना दिया है। नई व्यवस्था के तहत अब पेंशनर्स को मेडिकल खर्च के बिल जमा करने की जरूरत नहीं होगी और भुगतान सीधे उनके बैंक खाते में ट्रांसफर किया जाएगा।

NPS पेंशनर्स को बड़ी राहत: फिक्स्ड मेडिकल अलाउंस की प्रक्रिया आसान, अब बिना बिल सीधे खाते में मिलेगा पैसा

वित्त मंत्रालय के 16 अप्रैल 2026 के ऑफिस मेमोरेंडम के अनुसार, पात्र पेंशनर्स को FMA का भुगतान पूरी तरह ऑटोमैटिक सिस्टम के जरिए मिलेगा। यह राशि पेंशन देने वाले बैंक अपने सेंट्रल पेंशन प्रोसेसिंग सेंटर (CPPC) के माध्यम से हर तीन महीने (क्वार्टर) में सीधे खाते में जमा करेंगे। इससे पेंशनर्स को क्लेम फाइल करने या कागजी प्रक्रिया से गुजरने की जरूरत नहीं रहेगी।

हर तिमाही मिलेगा भुगतान

नई व्यवस्था में सबसे पहले सेंट्रल पेंशन अकाउंटिंग ऑफिस (CPAO) पेंशनर की पात्रता की जांच करेगा। इसके बाद बैंक को स्पेशल सील अथॉरिटी (SSA) जारी की जाएगी। SSA मिलने के बाद CPPC हर तिमाही निर्धारित दर के अनुसार FMA की राशि सीधे खाते में ट्रांसफर करेगा।

लाइफ सर्टिफिकेट अनिवार्य

हालांकि, इस सुविधा को जारी रखने के लिए पेंशनर्स को हर साल नवंबर में लाइफ सर्टिफिकेट जमा करना अनिवार्य होगा। यह डिजिटल या फिजिकल दोनों तरीकों से दिया जा सकता है। समय पर लाइफ सर्टिफिकेट जमा न करने पर दिसंबर से भुगतान रोका जा सकता है।

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अन्य सुविधाएं और विकल्प

सरकार ने पेंशनर्स को यह भी विकल्प दिया है कि वे चाहें तो FMA के बजाय CGHS (केंद्रीय सरकारी स्वास्थ्य योजना) की ओपीडी सुविधा चुन सकते हैं।

यदि पेंशनर बैंक या शाखा बदलता है, तो भुगतान ट्रांसफर CPAO के मौजूदा नियमों के अनुसार किया जाएगा, जिससे किसी तरह की रुकावट न हो। पेंशनर की मृत्यु के बाद यह लाभ पात्र परिवार सदस्य को भी नियमों के अनुसार मिलता रहेगा।

क्यों अहम है फैसला

सरकार का यह कदम पेंशन प्रक्रिया को डिजिटल, सरल और पारदर्शी बनाने की दिशा में बड़ा सुधार माना जा रहा है। इससे खासकर बुजुर्ग पेंशनर्स को राहत मिलेगी और उन्हें कागजी झंझट से छुटकारा मिलेगा।