मोहन कैबिनेट के बड़े फैसले: मुरैना को मिलेगा पहला विश्वविद्यालय, सरकारी नौकरी में 2 बच्चों की शर्त खत्म, 6 जिलों में खुलेंगे विशेष कोर्ट; हजारों करोड़ के निवेश से बदलेंगी MP की तस्वीर

मोहन कैबिनेट

भोपाल। मध्यप्रदेश में औद्योगिक निवेश बढ़ाने, युवाओं के लिए रोजगार के अवसर तैयार करने और प्रशासनिक व्यवस्था में बदलाव की दिशा में मोहन सरकार ने कई अहम फैसले लिए हैं। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में प्रदेश के अलग-अलग जिलों के लिए औद्योगिक परियोजनाओं को मंजूरी दी गई। इन फैसलों में मुरैना में श्री राधे विश्वविद्यालय की स्थापना, छह जिलों में नशे से जुड़े मामलों के लिए विशेष न्यायालय और सरकारी नौकरी में दो बच्चों की अनिवार्यता संबंधी प्रावधान को समाप्त करने का प्रस्ताव प्रमुख है।

कैबिनेट के फैसलों का दायरा केवल शिक्षा और प्रशासन तक सीमित नहीं रहा। सरकार ने मंदसौर में एग्रो पार्क और केमिकल पार्क, रतलाम में बायो-फार्मा पार्क तथा धार में टेक्सटाइल उद्योग पार्क विकसित करने की योजनाओं को भी मंजूरी दी है। इन परियोजनाओं के माध्यम से प्रदेश में हजारों करोड़ रुपये के निवेश और लाखों रोजगार अवसरों का रास्ता तैयार करने का लक्ष्य रखा गया है।

MP Cabinet Meeting: मुरैना को मिलेगा पहला विश्वविद्यालय, 2027-28 से शुरू होगी पढ़ाई

मोहन कैबिनेट की बैठक का एक महत्वपूर्ण फैसला मुरैना जिले में श्री राधे विश्वविद्यालय की स्थापना को लेकर रहा। सरकार ने विश्वविद्यालय खोलने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। इसे शैक्षणिक सत्र 2027-28 से प्रारंभ करने की योजना है।

इस फैसले का महत्व इसलिए भी है क्योंकि उच्च शिक्षा के लिए छोटे शहरों और ग्रामीण क्षेत्रों के विद्यार्थियों को अक्सर दूसरे जिलों या बड़े शहरों का रुख करना पड़ता है। मुरैना में विश्वविद्यालय स्थापित होने से स्थानीय विद्यार्थियों को अपने जिले में ही उच्च शिक्षा के नए अवसर मिल सकेंगे।

इसके अलावा विश्वविद्यालय की स्थापना से शिक्षण संस्थानों, आवास, परिवहन और स्थानीय व्यापार से जुड़ी गतिविधियों को भी बढ़ावा मिलने की संभावना है। हालांकि इसका वास्तविक लाभ विश्वविद्यालय में उपलब्ध पाठ्यक्रमों, शिक्षकों की नियुक्ति और शैक्षणिक सुविधाओं पर निर्भर करेगा।

सरकारी नौकरी में दो बच्चों की शर्त होगी खत्म, कर्मचारियों को मिलेगी राहत

कैबिनेट का एक और महत्वपूर्ण फैसला सरकारी कर्मचारियों और नौकरी की तैयारी कर रहे युवाओं से जुड़ा है। मध्यप्रदेश में सरकारी नौकरी के लिए दो से अधिक जीवित संतान होने पर लागू प्रतिबंध संबंधी प्रावधानों को हटाने की प्रक्रिया को मंजूरी दी गई है।

इसके लिए मध्यप्रदेश सिविल सेवा नियम, 1961 के उपनियम (6) और मध्यप्रदेश सिविल सेवा (आचरण) नियम, 1965 के नियम 22 में उल्लेखित स्पष्टीकरण को विलोपित किया जाएगा।

सरकार का तर्क है कि भारत और मध्यप्रदेश में प्रजनन दर में कमी आई है। ऐसे में पुराने प्रावधान की प्रासंगिकता पर पुनर्विचार किया गया है।

इस फैसले का सबसे बड़ा असर उन सरकारी कर्मचारियों पर पड़ सकता है, जिनके खिलाफ दो या दो से अधिक जीवित संतान होने के आधार पर अनुशासनात्मक कार्रवाई चल रही है। प्रस्ताव के अनुसार ऐसी वर्तमान कार्यवाहियां समाप्त हो सकेंगी।

हालांकि नियमों में संशोधन की औपचारिक प्रक्रिया पूरी होने के बाद ही इसका प्रभाव स्पष्ट होगा।

नशे की तस्करी पर सख्ती, 6 जिलों में बनेंगे विशेष न्यायालय

प्रदेश में नशीले पदार्थों की तस्करी और अवैध कारोबार के खिलाफ कार्रवाई को तेज करने के लिए सरकार ने छह जिलों में विशेष न्यायालय स्थापित करने का फैसला लिया है।

इन न्यायालयों की स्थापना NDPS एक्ट के तहत दर्ज मामलों के त्वरित निराकरण के उद्देश्य से की जाएगी।

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जिन छह जिलों में विशेष न्यायालय स्थापित होंगे, उनमें शामिल हैं:

  • इंदौर

  • मंदसौर

  • नीमच

  • सिंगरौली

  • भोपाल

  • रीवा

इन जिलों का चयन नशे से जुड़े मामलों के प्रभावी निपटारे की जरूरत को ध्यान में रखते हुए किया गया है।

विशेष न्यायालय बनने से NDPS मामलों की सुनवाई के लिए अलग न्यायिक व्यवस्था उपलब्ध हो सकेगी। इससे लंबित मामलों को कम करने और तस्करी से जुड़े अपराधों में न्यायिक प्रक्रिया को गति देने में मदद मिल सकती है।

हालांकि केवल विशेष अदालतें स्थापित करना पर्याप्त नहीं होगा। जांच की गुणवत्ता, समय पर चार्जशीट दाखिल करना और अभियोजन पक्ष की तैयारी भी मामलों के त्वरित निराकरण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी।

मंदसौर में एग्रो पार्क और केमिकल पार्क, हजारों करोड़ के निवेश की तैयारी

औद्योगिक विकास के लिहाज से मंदसौर को कैबिनेट बैठक में बड़ी सौगात मिली है। जिले में दो महत्वपूर्ण औद्योगिक परियोजनाओं को मंजूरी दी गई है।

पहली परियोजना मंदसौर के बसई गांव में 178 हेक्टेयर भूमि पर एग्रो पार्क विकसित करने की है। इस परियोजना के माध्यम से लगभग 3,200 करोड़ रुपये का निवेश आने और 14 हजार से अधिक लोगों को रोजगार मिलने का अनुमान है।

एग्रो पार्क का उद्देश्य कृषि आधारित उद्योगों को एक ही क्षेत्र में विकसित करने के लिए आवश्यक सुविधाएं उपलब्ध कराना है। इससे खाद्य प्रसंस्करण, कृषि उत्पादों के भंडारण और उनसे जुड़े उद्योगों को बढ़ावा मिल सकता है।

दूसरी बड़ी परियोजना भारत सरकार की भव्य योजना के अंतर्गत गरोठ तहसील के कुरलासी गांव में केमिकल पार्क स्थापित करने की है। इसके लिए लगभग 3,500 एकड़ भूमि निर्धारित की गई है।

सरकार के अनुसार इस परियोजना में करीब 15 हजार करोड़ रुपये का निवेश आने और लगभग एक लाख रोजगार अवसर पैदा होने की संभावना है।

यदि दोनों परियोजनाएं तय समयसीमा के अनुसार विकसित होती हैं तो मंदसौर प्रदेश के प्रमुख औद्योगिक केंद्रों में अपनी पहचान मजबूत कर सकता है।

रतलाम में बायो-फार्मा पार्क, 18 हजार करोड़ के निवेश का लक्ष्य

रतलाम इन्वेस्टमेंट रीजन में 453 हेक्टेयर भूमि पर बायो-फार्मा पार्क विकसित करने की मंजूरी दी गई है।

इस परियोजना के माध्यम से लगभग 18 हजार करोड़ रुपये का निवेश आकर्षित करने और करीब 25 हजार लोगों को रोजगार देने का लक्ष्य रखा गया है।

बायो-फार्मा क्षेत्र में दवा निर्माण, जैव प्रौद्योगिकी और संबंधित औद्योगिक गतिविधियों की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। ऐसे पार्क के विकसित होने से प्रदेश में फार्मास्यूटिकल और बायोटेक उद्योगों के विस्तार की संभावनाएं बढ़ सकती हैं।

यह परियोजना रतलाम और आसपास के क्षेत्रों के लिए औद्योगिक विकास का नया आधार तैयार कर सकती है।

धार में टेक्सटाइल पार्क, 35 हजार लोगों को रोजगार देने की योजना

धार जिले के ग्राम भैंसोला में 341.10 हेक्टेयर भूमि पर वस्त्र एवं संबंधित उद्योग पार्क विकसित करने के लिए विशेष प्रोत्साहन पैकेज को मंजूरी दी गई है।

इस परियोजना से लगभग 6,150 करोड़ रुपये का निवेश आने और करीब 35 हजार लोगों को रोजगार मिलने का अनुमान है।

टेक्सटाइल उद्योग की खासियत यह है कि इसमें उत्पादन से लेकर पैकेजिंग, परिवहन और विपणन तक कई स्तरों पर रोजगार पैदा होता है। ऐसे में यह पार्क स्थानीय युवाओं के साथ-साथ छोटे कारोबारियों और सहायक उद्योगों के लिए भी अवसर तैयार कर सकता है।

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उज्जैन में 237 करोड़ का डीप-टेक रिसर्च पार्क

मध्यप्रदेश को तकनीकी अनुसंधान और नवाचार के क्षेत्र में आगे बढ़ाने के उद्देश्य से उज्जैन में डीप-टेक अनुसंधान एवं नवाचार पार्क स्थापित करने का निर्णय लिया गया है।

इसके लिए 100 एकड़ भूमि निर्धारित की गई है और परियोजना पर लगभग 237 करोड़ रुपये खर्च किए जाएंगे।

इस पार्क में अंतरिक्ष विज्ञान, कृषि तकनीक और नई प्रौद्योगिकियों से जुड़े अनुसंधान को बढ़ावा दिया जाएगा।

इसका महत्व इसलिए भी है क्योंकि आने वाले समय में उद्योगों की प्रतिस्पर्धा केवल उत्पादन क्षमता से नहीं, बल्कि नई तकनीक और अनुसंधान की क्षमता से भी तय होगी। यदि इस पार्क में शैक्षणिक संस्थानों, स्टार्टअप और उद्योगों के बीच बेहतर तालमेल स्थापित होता है तो उज्जैन तकनीकी नवाचार के नए केंद्र के रूप में विकसित हो सकता है।

ग्वालियर और पांढुर्णा में भी औद्योगिक विस्तार

कैबिनेट ने ग्वालियर के साडा क्षेत्र के तालपुरा और कुलैथ में 182.289 हेक्टेयर भूमि पर टेलीकॉम मैन्युफैक्चरिंग जोन के दूसरे चरण को शुरू करने की मंजूरी दी है।

इसके अलावा पांढुर्णा में मल्टी प्रोडक्ट औद्योगिक क्षेत्र विकसित करने के प्रस्ताव को भी स्वीकृति दी गई।

इन परियोजनाओं से प्रदेश के अलग-अलग भौगोलिक क्षेत्रों में उद्योगों का विस्तार करने की सरकार की रणनीति स्पष्ट होती है। इसका उद्देश्य औद्योगिक गतिविधियों को कुछ बड़े शहरों तक सीमित रखने के बजाय नए क्षेत्रों में भी निवेश आकर्षित करना है।

ओंकारेश्वर में सौर ऊर्जा परियोजना का विस्तार

ऊर्जा क्षेत्र में भी कैबिनेट ने महत्वपूर्ण फैसला लिया है। ओंकारेश्वर की फ्लोटिंग सौर परियोजना के दूसरे चरण में 800 मेगावॉट क्षमता की बैटरी ऊर्जा भंडारण प्रणाली और 200 मेगावॉट की फ्लोटिंग सोलर परियोजना विकसित करने के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई।

बैटरी ऊर्जा भंडारण प्रणाली का महत्व इसलिए है क्योंकि सौर ऊर्जा का उत्पादन मौसम और धूप पर निर्भर करता है। बैटरी के माध्यम से अतिरिक्त बिजली को संग्रहित करके जरूरत के समय इस्तेमाल किया जा सकता है।

इससे नवीकरणीय ऊर्जा की उपयोगिता बढ़ाने और बिजली आपूर्ति को अधिक स्थिर बनाने में मदद मिल सकती है।

उज्जैन में बनेगा फॉरेस्ट जू एवं रेस्क्यू सेंटर

उज्जैन के नौलखी आरक्षित वन क्षेत्र में 210 हेक्टेयर भूमि पर फॉरेस्ट जू एवं रेस्क्यू सेंटर स्थापित करने की मंजूरी दी गई है।

इस परियोजना पर लगभग 855 करोड़ रुपये खर्च किए जाएंगे। इससे करीब 6 हजार प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रोजगार अवसर सृजित होने का अनुमान है।

इस केंद्र के माध्यम से वन्यजीव संरक्षण, घायल और संकटग्रस्त वन्यजीवों के रेस्क्यू तथा उनके पुनर्वास से जुड़ी गतिविधियों को बढ़ावा दिया जा सकेगा।

इसके साथ ही उज्जैन में पर्यटन गतिविधियों को भी नई दिशा मिलने की संभावना है।

MSME उद्योगों के लिए 1,507 करोड़ रुपये की योजना जारी रहेगी

छोटे और मध्यम उद्योगों को मजबूत करने के लिए कैबिनेट ने कई महत्वपूर्ण फैसले लिए हैं।

सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्योगों के सशक्तिकरण के लिए एमपी एमएसएमई लिमिटेड के गठन को मंजूरी दी गई है। इसके लिए 10 करोड़ रुपये के प्रारंभिक वित्तीय प्रावधान को स्वीकृति दी गई।

इसके अलावा सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्योगों के अधोसंरचना विकास योजना को 1,507 करोड़ रुपये की लागत से अगले पांच वर्षों तक जारी रखने का निर्णय लिया गया।

यह फैसला इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि बड़े औद्योगिक निवेश के साथ छोटे उद्योगों का मजबूत होना भी जरूरी है। स्थानीय स्तर पर रोजगार और उत्पादन बढ़ाने में MSME क्षेत्र की महत्वपूर्ण भूमिका होती है।

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उद्योग संवर्धन नीति में संशोधन, CII बनेगा नेशनल पार्टनर

मध्यप्रदेश उद्योग संवर्धन नीति-2025 में संशोधन को भी कैबिनेट ने मंजूरी दी है।

इसके साथ ही प्रदेश में निवेश संवर्धन गतिविधियों के सुचारू संचालन के लिए आगामी तीन वर्षों के लिए कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री (CII) को मध्यप्रदेश औद्योगिक विकास निगम का नेशनल पार्टनर नियुक्त करने का निर्णय लिया गया है।

इससे प्रदेश में निवेशकों तक पहुंच बनाने, औद्योगिक संभावनाओं को सामने लाने और निवेश प्रस्तावों को आगे बढ़ाने में मदद मिल सकती है।

हवाई सेवाओं को बढ़ावा देने के लिए VGF सहायता अवधि बढ़ी

मध्यप्रदेश नागर विमानन नीति, 2025 में संशोधन को भी मंजूरी दी गई है।

इसके तहत घरेलू हवाई सेवाओं के लिए वायबिलिटी गैप फंडिंग (VGF) सहायता की अवधि एक वर्ष से बढ़ाकर चार वर्ष और अंतरराष्ट्रीय हवाई सेवाओं के लिए एक वर्ष से बढ़ाकर दो वर्ष करने पर सहमति बनी है।

VGF सहायता का उद्देश्य उन हवाई मार्गों पर विमान सेवाओं को प्रोत्साहित करना है, जहां शुरुआती दौर में यात्रियों की संख्या या कमाई के कारण संचालन आर्थिक रूप से चुनौतीपूर्ण होता है।

इस फैसले से प्रदेश के हवाई संपर्क को बेहतर बनाने और नए मार्गों पर विमान सेवाएं शुरू करने में मदद मिल सकती है।

रीवा मेडिकल कॉलेज को अतिरिक्त बजट की मंजूरी

स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा के क्षेत्र में रीवा मेडिकल कॉलेज के निर्माण कार्यों के लिए स्वीकृत राशि बढ़ाने का फैसला लिया गया है।

पहले इस परियोजना के लिए 321.94 करोड़ रुपये स्वीकृत थे, जिसे बढ़ाकर 414.17 करोड़ रुपये करने की मंजूरी दी गई है।

इससे निर्माण कार्यों को आगे बढ़ाने और चिकित्सा शिक्षा से जुड़ी अधोसंरचना को मजबूत करने में मदद मिलने की उम्मीद है।

मोहन कैबिनेट के फैसलों का मध्यप्रदेश पर क्या होगा असर?

इस कैबिनेट बैठक के फैसलों को तीन बड़े नजरियों से समझा जा सकता है।

पहला, सरकार औद्योगिक निवेश को प्रदेश के अलग-अलग हिस्सों तक पहुंचाने की कोशिश कर रही है। मंदसौर, रतलाम, धार, ग्वालियर और पांढुर्णा में प्रस्तावित परियोजनाएं इसी रणनीति का हिस्सा हैं।

दूसरा, शिक्षा, चिकित्सा और अनुसंधान से जुड़ी अधोसंरचना को मजबूत करने पर जोर दिया गया है। मुरैना में विश्वविद्यालय, उज्जैन में डीप-टेक पार्क और रीवा मेडिकल कॉलेज के लिए अतिरिक्त बजट इसके उदाहरण हैं।

तीसरा, प्रशासनिक और न्यायिक व्यवस्था में बदलाव के जरिए पुराने प्रावधानों और लंबित मामलों से जुड़ी चुनौतियों को दूर करने का प्रयास किया गया है।

हालांकि इन फैसलों की वास्तविक सफलता केवल कैबिनेट की मंजूरी से तय नहीं होगी। जमीन का विकास, निवेशकों की भागीदारी, परियोजनाओं का समय पर निर्माण और स्थानीय युवाओं को रोजगार में प्राथमिकता जैसे पहलू निर्णायक होंगे।

कुल मिलाकर, मोहन सरकार की इस कैबिनेट बैठक में मध्यप्रदेश के औद्योगिक विकास से लेकर शिक्षा, रोजगार, ऊर्जा और कानून व्यवस्था तक कई अहम फैसले लिए गए हैं। अब सबसे बड़ी चुनौती इन घोषणाओं को जमीन पर उतारने और प्रस्तावित निवेश को वास्तविक रोजगार में बदलने की होगी।