यूपी चुनाव से पहले सीएम योगी का मास्टरस्ट्रोक: 1 करोड़ महिलाओं को बिना ब्याज मिलेंगे 1-1 लाख रुपये

यूपी चुनाव से पहले सीएम योगी का मास्टरस्ट्रोक: 1 करोड़ महिलाओं को बिना ब्याज मिलेंगे 1-1 लाख रुपये

उत्तर प्रदेश / लखनऊ (यश भारत डॉट कॉम नेटवर्क): उत्तर प्रदेश में आगामी विधानसभा चुनावों को देखते हुए सियासी हलचल तेज हो गई है। सभी राजनीतिक दलों ने धरातल पर उतरकर अपनी तैयारियां तेज कर दी हैं। इसी क्रम में राज्य की योगी सरकार ने महिलाओं (आधी आबादी) को आर्थिक रूप से सशक्त बनाने और साधने के लिए बड़ा सियासी व कल्याणकारी दांव खेला है। सरकार राज्य की 1 करोड़ महिलाओं को 1-1 लाख रुपये की आर्थिक मदद देने की तैयारी कर रही है।

3 किश्तों में मिलेगी 1 लाख रुपये की बिना ब्याज सहायता

उत्तर प्रदेश राज्य आजीविका मिशन (UPSRLM) के तहत स्वयं सहायता समूहों से जुड़ी 1 करोड़ महिलाओं को यह सहायता ब्याज मुक्त लोन के रूप में दी जाएगी। महिलाओं को वित्तीय रूप से आत्मनिर्भर बनाने के लिए यह राशि तीन चरणों में सीधे उनके बैंक खातों में ट्रांसफर (DBT) होगी:

• पहली किश्त: ₹20,000 (छोटे व्यवसाय/उद्यम की शुरुआत के लिए)

• दूसरी किश्त: ₹30,000 (पहली किश्त के सफल क्रियान्वयन/भुगतान पर)

• तीसरी किश्त: ₹50,000 (व्यवसाय के विस्तार के लिए)

इसके लिए लाभार्थी महिलाओं को विशेष क्रेडिट कार्ड भी जारी किए जाएंगे, जिससे वे सुगमता से अपने उद्यम का संचालन कर सकें।

आधी आबादी पर योगी सरकार का खास फोकस

चुनाव से ठीक पहले महिलाओं के लिए कई योजनाओं और सौगातों पर तेजी से काम चल रहा है:

• यूपी महिला उद्यमी क्रेडिट योजना: बिना ब्याज ₹1 लाख का लोन।

• निराश्रित महिला पेंशन योजना: आर्थिक रूप से कमजोर व विधवा महिलाओं को मासिक वित्तीय सहायता।

• मुफ्त स्कूटी योजना: मेधावी छात्राओं के लिए प्रोत्साहन योजना।

• मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना: बालिकाओं की शिक्षा और स्वास्थ्य के लिए चरणबद्ध आर्थिक मदद।

• वरिष्ठ नागरिकों के लिए मुफ्त सफर: 60 वर्ष से अधिक आयु की महिलाओं को रोडवेज बसों में नि:शुल्क यात्रा।

• मिशन शक्ति 5.0 व वन स्टॉप सेंटर: महिला सुरक्षा और त्वरित सहायता (हेल्पलाइन 181) की मजबूत व्यवस्था।

चुनावी माहौल और समय-सीमा

उत्तर प्रदेश की वर्तमान 18वीं विधानसभा का कार्यकाल मई 2027 तक है। 403 विधानसभा सीटों वाले इस राज्य में चुनाव 2027 के शुरुआती महीनों (फरवरी-मार्च) में होने संभावित हैं। चुनाव आयोग द्वारा समय आने पर इसकी आधिकारिक समय-सारणी जारी की जाएगी।