8वां वेतन आयोग: जानिए रिपोर्ट लागू होने में देरी से लेवल 7 कर्मचारियों को कितना होगा अलाउंस का नुकसान

8वां वेतन आयोग: जानिए रिपोर्ट लागू होने में देरी से लेवल 7 कर्मचारियों को कितना होगा अलाउंस का नुकसान

नई दिल्ली: केंद्रीय सरकारी कर्मचारियों को उम्मीद है कि 8वां वेतन आयोग (8th Central Pay Commission) 18 महीने की समय-सीमा के भीतर अपनी रिपोर्ट सरकार को सौंप देगा। हालांकि, रिपोर्ट सौंपे जाने और उसके बाद सरकारी नोटिफिकेशन जारी होने में जितनी देरी होगी, कर्मचारियों को उतना ही नुकसान हो सकता है।

इसका मुख्य कारण यह है कि वेतन आयोग लागू होने पर बकाया राशि (Arrears) केवल बेसिक सैलरी (Basic Pay) पर मिलती है, अलाउंस (जैसे HRA और TPTA) पर नहीं।

क्यों नहीं मिलता भत्तों (Allowances) पर एरियर?

7वें वेतन आयोग का कार्यकाल 31 दिसंबर 2025 को समाप्त हो चुका है, जिसके चलते revised 8वें वेतन आयोग की बेसिक सैलरी 1 जनवरी 2026 से प्रभावी मानी जाएगी।

• बेसिक पे पर एरियर: कर्मचारियों को 1 जनवरी 2026 से नोटिफिकेशन लागू होने तक का एरियर केवल बेसिक पे में हुए अंतर पर ही मिलेगा।

• अलाउंस में नुकसान: हाउस रेंट अलाउंस (HRA) और ट्रांसपोर्ट अलाउंस (TPTA) जैसे भत्ते नए फिटमेंट फैक्टर के तहत तभी से प्रभावी रूप से बढ़कर मिलने शुरू होंगे जब नोटिफिकेशन जारी होगा। जिस अवधि में नोटिफिकेशन में देरी होगी, उस दौरान संशोधित भत्तों का लाभ न मिलने के कारण वह अंतर हमेशा के लिए एरियर से छूट जाएगा।

लेवल 7 के कर्मचारियों की सैलरी और अलाउंस कैलकुलेशन (7th CPC vs 8th CPC)

माना कि 8वें वेतन आयोग में अनुमानित फिटमेंट फैक्टर 2.1 लागू होता है:

देरी की अवधि के हिसाब से कुल अनुमानित नुकसान

यदि 8वें वेतन आयोग का नोटिफिकेशन लागू होने में देरी होती है, तो लेवल 7 के कर्मचारी को भत्तों (Allowances) में होने वाला अनुमानित वित्तीय नुकसान इस प्रकार रहेगा:

(नोट: यह गणना 2.1 फिटमेंट फैक्टर और X-श्रेणी के शहरों के अनुमानों पर आधारित है। वास्तविक आंकड़े 8वें वेतन आयोग की आधिकारिक रिपोर्ट और सरकारी अधिसूचना पर निर्भर करेंगे।