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राष्ट्रपति के अभिभाषण से संसद के बजट सत्र का आगाज

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नई दिल्ली। राष्ट्रपति  रामनाथ कोविंद के अभिभाषण के साथ आज बजट सत्र के पहले भाग की शुरुआत हो गई। राष्ट्रपति ने संयुक्त सत्र को सेंट्रल हॉल में संबोधित करते हुए कहा कि तीन तलाक पर संसद जल्द कानून बनाएगी। उन्होंने कहा कि मोदी सरकार कमजोर वर्गों को समर्पित है और बजट भी उनके लिए हितकारी होगा। राष्ट्रपति ने कहा कि हम सभी भारतीयों ने गणतंत्र दिवस के साथ कई उत्सव मनाए। इस वर्ष गणतंत्र दिवस के समारोह में 10 देशों के प्रतिनिधियों ने आकर वसुधैव कुटुंबकम की दृष्टि में नया आयाम जोड़ा है।

LIVE अपडेट्स
-कृषि मंडियों को ऑनलाइन जोड़ने का काम जारी।

-जन धन योजना से 31 करोड़ गरीबों के खाते खुले।

-किसानों में आर्थिक असुरक्षा को खत्म करने पर काम हो रहा है, अनाज बर्बादी रोकने के लिए संपदा योजना लाई गई।

-साल 2018 नए भारत के सपने को साकार करने वाला साल होगा।

-तुष्टीकरण नहीं सशक्तिकरण के साथ अल्पसंख्यकों के लिए सरकार काम कर रही है। मुस्लिम, सिख, ईसाई, जैन समाज के लोगों के रोजगार के अवसर उपलब्ध कराए गए हैं।

-सौभाग्य यौजना से गरीबों को बिजली मिली।

-1300 से ज्यादा महिलाएं बिना मेहरम हज जा रही हैं।

-सरकार ने मिशन इंद्रधनुष की शुरूआत की है. टीकाकरण की वृद्धि दर 6.7 फीसदी प्रति वर्ष तक पहुंची। शिक्षा ही देश के विकास का आधार है।

-अहमदाबाद को UNESCO ने हेरिटेज सिटी का दर्जा दिया।

-हमारी योजना है कि वर्ष 2019 तक सभी ग्रांवों को ग्रामीण सड़कों से जोड़ा जाए।

-सरकार विश्वस्तरीय रेल सेवाओं के लिए वचनबद्ध ,मुंबई-अहमदाबाद हाई स्पीड बुलेट ट्रेन का कार्य शुरू।

-विश्व का सबसे बड़ा डिजिटल साक्षरता कार्यक्रम चला रही है सरकार।

-देश के छोटे शहर हवाई मार्ग से जुड़ सकें और निम्न मध्यम वर्ग, मध्यम वर्ग और युवा कम खर्च पर, आसानी से हवाई यात्रा का लाभ उठा सकें, इसके लिए ‘उड़े देश का आम नागरिक’ यानी, ‘उड़ान’ योजना शुरू की गई है।

-देश बिजली का नेट एक्सपोर्टर बना, सरकार 18,000 गांवों तक बिजली पहुंचाने के प्रति वचनबद्ध।

-सरकार बैंकिंग व्यवस्था को मजबूत करने और उसमें पारदर्शिता लाने के लिए प्रतिबद्ध।

-बार बार चुनाव होने से विकास बाधित होता है, सभी चुनाव एक साथ कराने पर चर्चा , संवाद बढाने और सभी राजनैतिक दलों के बीच सहमति बनाने की जरूरत।

-प्रत्यक्ष विदेशी निवेश पिछले तीन वर्षों के दौरान 36 अरब डॉलर से बढ़कर 60 अरब डालर पर पहुंचा।

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