भोपाल। विधानसभा चुनाव में प्रत्याशी बनाए जाने वाले नेताओं से कांग्रेस एक घोषणा पत्र मांग रही है। इसमें भाजपा सरकार से उपकृत हुए प्रत्याशियों को कामकाज के बारे में बताना होगा। इस संबंध में प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने जिला कांग्रेस कमेटियों को पत्र भेजे हैं।
सूत्रों के मुताबिक कांग्रेस हाईकमान के निर्देश पर प्रदेश कांग्रेस कार्यालय ने जिला कांग्रेस कमेटियों को एक परिपत्र भेजा है। इसमें कमेटियों से उनके क्षेत्र के विधानसभा क्षेत्रों के पार्टी के अधिकृत प्रत्याशियों से आधा दर्जन के बिंदुओं का लिखित घोषणा पत्र भिजवाने को कहा है।
सभी प्रत्याशियों को यह घोषणा पत्र देना अनिवार्य है और यह घोषणा पत्र हाईकमान को भेजा जाएगा। घोषणा पत्र के प्रमुख बिंदु में प्रत्याशियों से उनके द्वारा लिए गए सरकारी ठेकों की जानकारी मांगी है। अगर सरकारी ठेके लिए गए हैं तो उसकी संपूर्ण जानकारी घोषणा पत्र में पार्टी ने मांगी है।
बताया जाता है कि कांग्रेस संगठन ने यह कवायद कई दावेदारों के खिलाफ सरकार से उपकृत होने की शिकायतों के बाद शुरू की है। घोषणा पत्र के माध्यम से प्रत्याशियों की स्थिति स्पष्ट की जा रही है। अगर उन पर कोई आरोप हैं तो घोषणा पत्र से उसकी जांच की जाएगी और उनका निराकरण किया जा रहा है।
सूत्र बताते हैं कि भाजपा सरकार से उपकृत दावेदारों को प्रत्याशी नहीं बनाए जाने का एक फार्मूला तैयार किया जा रहा है। पीसीसी ने प्रत्याशी से सरकारी बैंक में स्वयं के नाम का नया खाता खोलने, आपराधिक प्रकरण के संबंध में शपथ पत्र (फार्म सी-1), सभी प्रत्याशियों के ई-मेल आईडी और व्हाट्सअप नंबर और प्रत्याशी से उसके एडवोकेट या नामांकन फार्म पर काम करने वाले व्यक्ति की जानकारी भी मांगी है।
