बड़ी खबर: संसद के विशेष सत्र में आएंगे प्रेस पंजीकरण, अधिवक्ता संशोधन सहित 2 बिल इस बारे में सस्पेंस समाप्त हो गया है। विपक्ष इसे लेकर कई कयास लगा रहा था। कुछ लोग वन नेशन वन इलेक्शन के बिल आने की बात भी कर रहे थे।
सरकार ने संसद का विशेष सत्र क्यों और किसलिए बुलाया है। अब इसको लेकर पहली जानकारी सामने आ गई है। राज्यसभा की ओर से बुधवार रात को जारी पार्लियामेंट्री बुलिटेन के मुताबिक, संसद के विशेष सत्र के पहले दिन 18 सितंबर को राज्यसभा में “संविधान सभा से शुरू होने वाली 75 वर्षों की संसदीय यात्रा – उपलब्धियां, अनुभव, यादें और सीख” पर चर्चा होगी। इसके अलावा दो बिल भी राज्यसभा में पेश किये जा सकते हैं। बताते चलें कि संसद का विशेष सत्र 18 सितंबर को शुरू होगा और 22 सितंबर तक चलेगा।
राज्यसभा की ओर से जारी संसदीय बुलेटिन के मुताबिक, संसद के विशेष सत्र के पहले दिन 18 सितंबर को राज्यसभा में “संविधान सभा से शुरू होने वाली 75 वर्षों की संसदीय यात्रा – उपलब्धियां, अनुभव, यादें और सीख” पर चर्चा होगी। इसके अलावा दो बिल, पोस्ट ऑफिस बिल 2023 और मुख्य चुनाव आयुक्त और अन्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति से संबंधित बिल राज्यसभा में पेश किए जाएंगे। दोनों बिल राज्यसभा से पास होने के बाद लोकसभा के पटल पर होंगे।
लोकसभा में आएंगे दो बिल प्रेस और अधिवक्ता से सम्बंधित
लोकसभा सचिवायल ने बताया कि विशेष सत्र के दौरान लोकसभा में दो बिल पेश किये जाएंगे। इनमें एडवोकेट्स अमेडमेंट बिल 2023, प्रेस एवं रजिस्ट्रेशन ऑफ पीरियोडिकल बिल 2023 पेश किए जाएंगे। दोनों बिल राज्यसभा से पहले ही पास हो चुके हैं। एडवोकेट्स अमेडमेंट बिल 2023, 3 अगस्त को राज्यसभा से पास हो चुका है और 4 अगस्त को इसे लोकसभा में रखा गया था। प्रेस एवं रजिस्ट्रेशन ऑफ पीरियोडिकल बिल 2023 भी 3 अगस्त को राज्यसभा से पास हुआ था। 4 अगस्त को लोकसभा में पेश किया गया था। लेकिन हंगामे के कारण दोनों ही बिल लोकसभा से पास नहीं हो सके।
सरकार ने मानसून सत्र के 1 महीने बाद संसद का विशेष सत्र बुलाया है। यह सत्र 18 सितंबर से शुरू होगा और 22 सितंबर तक चलेगा। विशेष सत्र के दौरान कोई प्रश्नकाल और शून्यकाल नहीं होगा। किसी भी सदन में प्राइवेट बिल पेश नहीं होगा। सरकार ने यह विशेष सत्र किसलिए बुलाया है। अभी इसको लेकर कोई जानकारी सामने नहीं आई है।
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