भोपाल। मध्य प्रदेश के दो प्रमुख शहरों भोपाल और इंदौर में पुलिस कमिश्नर प्रणाली लागू करने की आज घोषणा की जा सकती है।उल्लेखनीय है कि पुलिस कमिश्नर प्रणाली लागू करने की वर्ष 1981 से कवायद चल रही थी
कब-कब क्या हुआ
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तीन जून 1981 को कैबिनेट में पांच लाख से ज्यादा की आबादी वाले चार शहरों भोपाल, इंदौर, ग्वालियर और जबलपुर में पुलिस कमिश्नर प्रणाली लागू करने के प्रस्ताव को मंजूरी दी पर क्रियान्वयन नहीं हुआ।
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27 मार्च 1997 को तत्कालीन दिग्विजय सिंह सरकार में वित्त मंत्री रहे स्व. अजय नारायण मुशरान, आरिफ अकील, नंदकुमार पटेल व अजय सिंह की समिति बनाई गई थी। समिति ने दिल्ली, मुंबई, अहमदाबाद, अमरावती सहित शहरों का दौरा भी किया था पर कोई फैसला नहीं हो सका।
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वर्ष 2000 में दिग्विजय सरकार के दूसरे कार्यकाल में पुलिस कमिश्नर प्रणाली को लेकर फिर मंथन हुआ। पुलिस कमिश्नर प्रणाली का विधेयक विधानसभा में प्रस्तुत किया गया। विधानसभा से पारित होने के बाद इसे अनुमोदन के लिए राजभवन भेजा गया लेकिन तत्कालीन राज्यपाल स्व. डा. भाई महावीर ने इस पर स्वीकृति नहीं दी। इस बीच दिग्विजय सरकार भी चली गई।
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वर्ष 2012 में राज्यपाल के अभिभाषण पर धन्यवाद ज्ञापित करते हुए मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने भोपाल-इंदौर में पुलिस कमिश्नर प्रणाली लागू किए जाने के संबंध में घोषणा की पर ठोस कार्रवाई नहीं हुई।
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वर्ष 2018 में राजस्व विभाग ने कमिश्नर प्रणाली को लेकर प्रस्ताव भी तैयार किया पर इसे कैबिनेट में प्रस्तुत नहीं किया गया था। हालांकि, अधिसूचना जारी करने की तैयारी कर ली गई थी।
