Vishwakarma Yojana Registration: केंद्रीय कैबिनेट बैठक में कारीगरों के उत्थान के लिए ‘प्रधानमंत्री विश्वकर्मा’ योजना को मंजूरी, बुनकर, लुहार, धोबी, नाई का 1 लाख के कर्ज, 3 लाख और उससे अधिक आबादी वाले शहरों में चलेंगी E Bus

Vishwakarma Yojana Registration: केंद्रीय कैबिनेट बैठक में कारीगरों के उत्थान के लिए ‘प्रधानमंत्री विश्वकर्मा’ योजना को मंजूरी, बुनकर, लुहार, धोबी, नाई का 1 लाख के कर्ज, 3 लाख और उससे अधिक आबादी वाले शहरों में चलेंगी E Bus
‘पीएम विश्वकर्मा योजना (Vishwakarma Scheme)’ को मंजूरी मिल गई है। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बुधवार को एक प्रेस कॉन्फेंस में इसकी जानकारी देते हुए बताया कि केंद्रीय कैबिनेट की बैठक में पारंपरिक कौशल वाले लोगों का समर्थन करने के लिए ‘प्रधानमंत्री विश्वकर्मा’ योजना को मंजूरी दी गई है। इस योजना के तहत उदार शर्तों पर 1 लाख रुपए तक का लोन उपलब्ध कराया जाएगा।

पिछड़ा वर्ग (OBC) के कई समुदायों को नई ताकत देने के लिए पीएम मोदी ने किया था एलान

15 अगस्त को, 77वें स्वतंत्रता दिवस के मौके पर लाल किले से अपने संबोधन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस योजना की घोषणा की थी। उन्होंने कहा कि अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC) के कई समुदायों को नई ताकत देने के लिए अगले महीने विश्वकर्मा जयंती के मौके पर ‘विश्वकर्मा योजना’ शुरू की जाएगी। यह योजना भारत के लाखों व्यवसायियों और कारीगरों के उत्थान के लिए एक महत्वपूर्ण कदम होगी।

विश्वकर्मा योजना की खासियत

यह योजना अगले महीने यानी सितंबर में विश्वकर्मा जयंती पर शुरू की जाएगी। विश्वकर्मा जयंती 17 सितंबर 2023 को है। इस योजना के तहत सरकार ने 13000 करोड़ रुपये का बजट रखा है। इसका मकसद पारंपरिक हुनर वाले कारीगरों जैसे बुनकर, लुहार, धोबी, नाई आदि 18 तरह के काम करनेवाले लोगों को आर्थिक मदद मुहैया कराना है। इसमें कारीगरों को 5 फीसदी के ब्याज पर 1 लाख तक का लोन उपलब्ध कराया जाएगा। केन्द्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि इस योजना को सफल बनाने के लिए राज्य सरकारों का भी सहयोग लिया जाएगा।

केंद्रीय मंत्रिमंडल ने देश के 169 शहरों में ई-बस चलाने की योजना को अपनी मंजूरी दे दी है। इस पर 77,613 करोड़ रुपये खर्च किए जाएंगे। कैबिनेट की बैठक में लिए गए फैसलों के बारे में बताते हुए केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने बताया है कि पीएम ई-बस सेवा को मंजूरी दे दी गई है। इस के लिए देश भर में लगभग 10,000 नई इलेक्ट्रिक बसें चलायी जाएंगी। केंद्रीय मंत्रिमंडल के फैसलों पर एक ब्रीफिंग के दौरान, केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने कहा, “57,613 करोड़ रुपये में से 20,000 करोड़ रुपये केंद्र सरकार द्वारा प्रदान किए जाएंगे।”

तीन लाख और उससे अधिक आबादी वाले शहरों में चलेंगी ई-बसें

केंद्रीय मंत्री के अनुसार यह योजना तीन लाख और उससे अधिक आबादी वाले शहरों को कवर करेगी। इस योजना के तहत, सार्वजनिक निजी भागीदारी (पीपीपी) मॉडल पर 10,000 ई-बसों के साथ सिटी बस संचालन किया जाएगा। यह योजना 10 वर्षों के लिए बस संचालन का समर्थन करेगी। इसके साथ ही केंद्रीय कैबिनेट ने विश्वकर्मा योजना को भी मंजूरी दे दी है। दूसरी ओर, कैबिनेट में लिए गए फैसलों के बारे में बताते हुए केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि बुधवार को डिजिटल इंडिया कार्यक्रम के विस्तार को भी हरी झंडी दिखा दी गई है।