Shivraj Cabinet Meeting Sikho Kamao Yojna: शिवराज कैबिनेट की बैठक शुरू, सीएम ने सीखो-कमाओ योजना के लिए टीम को दी बधाई। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की अध्यक्षता में मंगलवार को मंत्रालय में कैबिनेट बैठक हो रही है। बैठक शुरू होने से पहले मुख्यमंत्री सीखो कमाओ योजना को लेकर जानकारी दी गई। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि मध्य प्रदेश के युवाओं के लिए बहुत महत्वपूर्ण दिन क्योंकि आज हम एक ऐसी योजना (मुख्यमंत्री सीखो कमाओ योजना) की शुरुआत कर रहे हैं जो युवाओं में एक नया उत्साह, आशा और विश्वास भरेगी। यह अपने आप में देश का एक अनूठा प्रयोग है। इसमें युवाओं को आठ से दस हजार रुपये महीना देंगे।
युवा काम सीखेंगे और उन्हें पैसा भी मिलेगा। मुझे लगता है कि अधिकतर लोगों को तो वही काम मिल जाएगा। बड़े उत्साह के साथ कंपनी, इंडस्ट्रीज, सर्विस सेक्टर के लोग योजना से जुड़ने के लिए आ रहे हैं। आज योजना की शुरुआत कर मध्य प्रदेश फिर एक नया इतिहास रचेगा। स्किल्ड मैन पावर तैयार करने के लिए, रोजगार सिखाने के लिए और युवाओं के मन मे एक नया विश्वास पैदा होगा। इसके लिए मैं पूरी टीम को बधाई देता हूं।
दरअसल ये पूरा मामला RRTS यानी कि रीजनल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम परियोजना से जुड़ा है. दिल्ली सरकार ने RRTS परियोजना के निर्माण के लिए पैसे देने में असमर्थता जताई थी. जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली की आम आदमी पार्टी सरकार को जमकर फटकार लगाई।
इस बैठक में प्रदेश के देवास, धार, शाजापुर, आगर, उज्जैन, छिंदवाड़ा सहित 12 जिलों के 22 विकासखंडों में आइटीआइ की स्थापना के प्रस्ताव को मंजूरी मिल सकती है। तकनीकी शिक्षा, कौशल विकास एवं रोजगार विभाग के प्रस्ताव पर निर्णय लिया जाएगा। इन विकासखंडों में आइटीआइ की स्थापना से प्रदेश के सभी विकासखंडों में आइटीआइ हो जाएंगे।
इसके अलावा बैठक में संत रविदास सांस्कृतिक एकता न्यास, भारतीय जनता पार्टी मंदसौर के कार्यालय, विश्राम गृह और पार्किंग के लिए भूमि आवंटन के प्रस्ताव पर विचार किया जाएगा। प्रदेश के देवास, धार, शाजापुर, आगर, उज्जैन, छिंदवाड़ा, बैतूल, सागर, नरसिंहपुर, मंडला, डिंडौरी और सीधी जिलों के 22 विकासखंडों में न तो सरकारी और न ही निजी आइटीआइ हैं।
जबकि, कौशल विकास का प्रशिक्षण देने के लिए केंद्र सरकार ने कहा है कि प्रत्येक जिले में कम से कम एक आइटीआइ होना चाहिए। इसे देखते हुए विभागीय प्रस्ताव पर कैबिनेट में अंतिम निर्णय लिया जाएगा। इसके साथ ही संत रविदास सांस्कृतिक न्यास, भेड़ बकरी का पालन करने वाले पाल गडरिया धनगर वर्ग के कल्याण के लिए बोर्ड के गठन पर निर्णय लिया जाएगा।
कुडमी जाति को राज्य की पिछड़ा वर्ग की सूची में अलग से दर्शाया गया है। इसे विलोपित कर कुरमी, कुर्मी के साथ सम्मिलत किया जाएगा। इसके अतिरिक्त डिजीटल क्राप सर्वेक्षण, महिला सशक्तीकरण याेजना का महिला एवं बाल विकास संचालनालय में संविलियन सहित अन्य विषयों पर विचार किया जाएगा।
