नई दिल्ली। एससी-एसटी छात्रों को प्रवेश देने को लेकर शैक्षणिक संस्थानों की अब कोई भी बहानेबाजी नहीं चलेगी। केंद्र ने देश भर के सभी शैक्षणिक संस्थानों से फीस न होने के बाद भी छात्रवृत्ति के पात्र छात्रों को प्रवेश देने के लिए कहा है। साथ ही राज्यों से भी शैक्षणिक संस्थानों पर नजर रखने के लिए कहा है। केंद्र ने यह निर्देश उस समय जारी किया है, जब एससी-एसटी छात्रों ने छात्रवृत्ति के बदले पैटर्न के चलते शैक्षणिक संस्थानों की ओर से प्रवेश के लिए पहले फीस मांगे जाने की शिकायत की थी।
शैक्षणिक संस्थानों ने प्रवेश देने को लेकर यह अरुचि सरकार की एससी-एसटी छात्रों को दी जाने वाली छात्रवृत्ति को लेकर बदली व्यवस्था के बाद दिखाई है। जिसके तहत छात्रों की छात्रवृत्ति का पैसा अब शैक्षणिक संस्थानों के खाते में जाने के बजाय सीधे छात्रों को दिया जाने लगा है। ऐसे में संस्थानों की ओर से यह रुख दिखाया गया है। छात्रों ने सरकार को की गई अपनी शिकायत में कहा है कि संस्थान अब प्रवेश देने के लिए पहले फीस मांग रहे हैं। ये संस्थान ही उन्हें घर से बुलाकर प्रवेश देते थे।
हालांकि छात्रों की इस शिकायत के बाद केंद्र ने तुरंत सक्रियता दिखाई और राज्यों को इस संबंध में जरूरी कदम उठाने के निर्देश दिए। जिसमें कहा है कि वह ऐसे सभी शैक्षणिक संस्थानों को निर्देश दे कि छात्रवृत्ति की पात्रता रखने वाले एससी-एसटी छात्रों को फीस न होने की दशा में भी प्रवेश दें। साथ ही प्रवेश के समय यदि कोई दस्तावेज मौजूद नहीं हो तो उसके लिए छात्रों को समय दिया जाय। गौरतलब है कि सरकार ने हाल ही में एससी-एसटी छात्रवृत्ति में यह बदलाव संस्थानों की ओर से मुहैया कराए जाने वाले फर्जी नामों की शिकायतों के बाद किया है। जिसमें छात्र के संस्थान छोड़ने के बाद भी छात्रवृत्ति ली जा रही थी।
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