Reservation In Promotion: आज जबलपुर हाईकोर्ट में प्रमोशन में आरक्षण पर सरकार स्पष्ट करेगी अपना रुख, 2002 बनाम 2025 नीति में अंतर पर रोक जारी

Reservation In Promotion: आज जबलपुर हाईकोर्ट में प्रमोशन में आरक्षण पर सरकार स्पष्ट करेगी अपना रुख, 2002 बनाम 2025 नीति में अंतर पर रोक जारीमध्य प्रदेश में सरकारी कर्मचारियों और अधिकारियों का प्रमोशन लंबे समय से अटका था। मोहन यादव सरकार ने इसकी पहल की, तो विवाद खड़ा हो गया। अब मामला हाई कोर्ट में है।

Reservation In Promotion: आज जबलपुर हाईकोर्ट में प्रमोशन में आरक्षण पर सरकार स्पष्ट करेगी अपना रुख, 2002 बनाम 2025 नीति में अंतर पर रोक जारी
Reservation in Promotion: मध्य प्रदेश में पदोन्नति मध्य प्रदेश लोक सेवा पदोन्नति नियम 2025 से अभी होंगी या नहीं, यह मंगलवार को हाई कोर्ट में होने वाली सुनवाई से साफ हो सकता है। सरकार कोर्ट को बताएगी कि 2025 के नियम में आरक्षण स्थायी नहीं है। पदोन्नति सशर्त यानी सुप्रीम कोर्ट में प्रचलित याचिका पर अंतिम निर्णय के अधीन रहेगी।

उधर, सामान्य, पिछड़ा एवं अल्पसंख्यक वर्ग अधिकारी-कर्मचारी संस्था (सपाक्स) का तर्क है कि जब सरकार ने नए नियम बनाए, तो सुप्रीम कोर्ट में दायर याचिका वापस क्यों नहीं ली गई। जो अधिकारी-कर्मचारी हाई कोर्ट द्वारा निरस्त नियम से पदोन्नत हुए उन्हें पदावनत किए बिना पदोन्नति कैसे दी जा रही है। यह तो सुप्रीम कोर्ट की अवमानना है।