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Plastic Currency News: जल्द जेब में आएंगे 10 और 20 रुपये के प्लास्टिक नोट- फटने और भीगने का झंझट होगा खत्म; सरकार ने दी मंजूरी

RBI Polymer Notes Trial: जल्द आएंगे 10 और 20 रुपये के प्लास्टिक नोट; भीगने और फटने से मिलेगी मुक्ति, पुराने नोट भी रहेंगे चालू

Plastic Currency News: जल्द जेब में आएंगे 10 और 20 रुपये के प्लास्टिक नोट- फटने और भीगने का झंझट होगा खत्म; सरकार ने दी मंजूरी

नई दिल्ली: अक्सर जेब में रखे-रखे पानी से गल जाने या पुराने होकर फट जाने वाले कागजी नोटों की समस्या से आम जनता को जल्द ही निजात मिलने वाली है। केंद्र सरकार ने देश में 10 रुपये और 20 रुपये के प्लास्टिक (पॉलीमर) नोट जारी करने के लिए बड़ा कदम उठाया है। संसद में वित्त मंत्री द्वारा राज्यसभा में दिए गए एक लिखित जवाब के अनुसार, शुरुआत में फील्ड ट्रायल के तौर पर इन दोनों मूल्यवर्ग के 1-1 अरब नोट बाजार में उतारे जाएंगे।

आरबीआई के प्रस्ताव को सरकार की हरी झंडी

भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 25 के तहत पॉलीमर नोटों के फील्ड ट्रायल का प्रस्ताव सरकार को भेजा था, जिसे मंजूर कर लिया गया है।

  • ट्रायल की प्रक्रिया: यह प्रक्रिया अभी शुरुआती चरण में है, इसलिए इसके कुल खर्च का सटीक अनुमान लगाना बाकी है।

  • कागजी नोटों का भविष्य: सरकार ने साफ किया है कि प्लास्टिक नोट आने के बाद भी पुराने कागजी नोट बंद नहीं होंगे। दोनों तरह के नोट बाजार में एक साथ लेन-देन के लिए मान्य रहेंगे।

 खुदरा महंगाई दर में बड़ी गिरावट

संसद में अर्थव्यवस्था से जुड़े राहत भरे आंकड़े भी पेश किए गए। देश में खुदरा महंगाई दर (CPI) में लगातार गिरावट दर्ज की गई है:

  • 2023-24: 5.4%

  • 2024-25: 4.6%

  • 2025-26: 2.1%

  • 2026-27 (Q1): वैश्विक तनाव, कच्चे तेल में उछाल और अल नीनो के असर से महंगाई दर मामूली बढ़कर 3.9% हुई, लेकिन यह अभी भी RBI के 4% के लक्ष्य से नीचे बनी हुई है।

 आम जनता की जेब बचाने के लिए उठाए गए सरकारी कदम

मिडिल क्लास की बचत बढ़ाने और खर्च की क्षमता मजबूत करने के लिए हाल ही में ये प्रमुख सुधार किए गए हैं:

  1. टैक्स में छूट: 12 लाख रुपये तक की सालाना आय को टैक्स-फ्री किया गया है। नौकरीपेशा लोगों के लिए स्टैंडर्ड डिडक्शन के साथ यह सीमा 12.75 लाख रुपये तक पहुंच जाती है।

  2. ईंधन और खाद्य तेल पर राहत: मार्च 2026 में पेट्रोल-डीजल पर केंद्रीय उत्पाद शुल्क (Excise Duty) में ₹10 प्रति लीटर की कटौती की गई थी और खाने के तेल पर कस्टम ड्यूटी घटाई गई।

  3. GST सुधार: जीएसटी दरों में सुधार कर 18% मानक दर के साथ 5% की रियायती दर लागू की गई।

इन फैसलों के चलते देश में निजी खर्च की दर (PFCE) 2023-24 के 4.8% से बढ़कर 2025-26 में 6.8% पर पहुंच गई है।Plastic Currency News: जल्द जेब में आएंगे 10 और 20 रुपये के प्लास्टिक नोट- फटने और भीगने का झंझट होगा खत्म; सरकार ने दी मंजूरी

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