भोपाल। अब मध्य प्रदेश में ओबीसी वर्ग को सरकारी नौकरी और शिक्षा में 27 फीसदी आरक्षण मिलेगा। मध्य प्रदेश विधानसभा ने मंगलवार को सर्वसम्मति से सूबे में अन्य पिछड़ा वर्ग( ओबीसी) के लिए 27 फीसदी आरक्षण देने वाले विधायक को पास कर दिया है। अभी तक राज्य में ओबीसी को 14 फीसदी आरक्षण मिलता था, लेकिन इस बिल के पास होने के बाद अब से 27 फीसदी आरक्षण मिलेगा। प्रदेश की कमलनाथ सरकार ने आरक्षण बिल में सुधार करते हुए इसी साल मार्च में इस अध्यादेश को पेश किया था। पिछले महीने ही सरकार ने कैबिनेट में ओबीसी वर्ग को 27 फीसदी आरक्षण के प्रस्ताव को मंजूरी दी थी।
वर्तमान में 50 फीसदी आरक्षण
प्रदेश में वर्तमान में अनुसूचित जाति को 16, जनजाति को 20 और पिछड़ा वर्ग को 14 फीसदी आरक्षण दिया जा रहा है। इस तरह तीनों वर्गों को मिलाकर 50 फीसदी आरक्षण दिया जा रहा है। लेकिन इस बिल के पास होने के बाद प्रदेश में आरक्षण की सीमा बढ़कर 63 फीसदी हो जाएगी। हालांकि ओबीसी वर्ग को 27 फीसदी आरक्षण देने के कमलनाथ सरकार के फैसले के खिलाफ पहले से ही हाई कोर्ट में दो याचिकाएं लगी हुई हैं।
