भोपाल। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने पहले ओबीसी महाकुंभ में पिछड़ा वर्ग के लिए कई बड़ी घोषणा की। इसमें छात्रवृत्ति के लिए अभिभावकों की वार्षिक आय सीमा 75 हजार रुपए से बढ़ाकर तीन लाख करने के साथ निर्वाह (अनुरक्षण) भत्ता दोगुना करने की घोषणा की।
यह वृद्धि मैट्रिक के बाद उच्च शिक्षा संस्थानों में चयन होने तक मिलेगी। ‘नवदुनिया” ने सरकार के इस फैसले का खुलासा एक मई को ही कर दिया था।
मुख्यमंत्री ने विकासखंड स्तर पर छात्रावास खोलने, छात्रावास में जगह नहीं मिलने पर दो विद्यार्थी यदि किराए का मकान लेकर पढ़ाई करते हैं तो किराया सरकार द्वारा देने, विदेशी विश्वविद्यालय में चयन होने पर अब 10 की जगह 50 छात्रों की फीस सरकार भरेगी। काउंसलिंग के दौरान छात्रों से आय प्रमाणपत्र भी नहीं मांगा जाएगा। इसकी जरूरत फीस भरते समय होगी। हर साल दो लाख युवाओं को स्व-रोजगार योजनाओं का लाभ दिया जाएगा।
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