महानगरों में तैनात मध्य प्रदेश के कर्मचारियों को छठे वेतनमान के अनुसार मिलेगा गृह भाड़ा भत्ता

मध्य प्रदेश सरकार का बड़ा फैसला: महानगरों में पदस्थ कर्मचारियों को मिलेगा छठे वेतनमान के अनुसार गृह भाड़ा भत्ता मध्य प्रदेश की मोहन यादव सरकार ने एक महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए राज्य के कर्मचारियों को गृह भाड़ा भत्ते (HRA) में सुधार का लाभ दिया है। अब दिल्ली और मुंबई जैसे महानगरों में पदस्थ प्रदेश के सरकारी कर्मचारियों को वही HRA मिलेगा, जो प्रदेश के भीतर पदस्थ कर्मचारियों को मिल रहा है। सरकार के इस निर्णय से महानगरों में तैनात अधिकारियों को बड़ी राहत मिलेगी, जो लंबे समय से आवास की बढ़ती लागत से परेशान थे।

सरकार का आदेश और बदलाव की रूपरेखा

इस फैसले के अनुसार, महानगरों में पदस्थ कर्मचारियों को अब छठे वेतनमान के तहत गृह भाड़ा भत्ता (HRA) दिया जाएगा। इससे पहले, उन्हें पांचवे वेतनमान के अनुसार भत्ता मिल रहा था, जो 2007 में निर्धारित किया गया था। अब, नए आदेश के तहत इन कर्मचारियों को उनके वेतन और ग्रेड पे के 30% के आधार पर गृह भाड़ा भत्ता मिलेगा।

यह निर्णय उन कर्मचारियों के लिए बड़ा राहतकारी कदम है जो लंबे समय से इस बदलाव की मांग कर रहे थे। साथ ही, मध्य प्रदेश के भीतर तैनात कर्मचारियों को 10% HRA जारी रहेगा।

कर्मचारी संगठनों की प्रतिक्रिया

हालांकि सरकार के इस निर्णय का स्वागत किया गया है, लेकिन कर्मचारी संगठनों ने सरकार से पिछले 9 महीनों से लंबित महंगाई भत्ता (DA) और राहत जारी करने की भी मांग की है। तृतीय वर्ग कर्मचारी संघ के प्रदेश सचिव उमाशंकर तिवारी ने इस बात पर जोर दिया कि राज्य के 7.5 लाख कर्मचारियों और 4.5 लाख पेंशनर्स को महंगाई भत्ते का इंतजार है।

तिवारी ने यह भी कहा कि सरकार लाड़ली बहना योजना के तहत 1250 रुपये प्रति माह दे रही है और इस राशि को 5000 रुपये प्रतिमाह तक बढ़ाने की योजना है। लेकिन, सरकार कर्मचारियों के महंगाई भत्ते की अनदेखी कर रही है।

त्योहारी सीज़न से पहले कर्मचारियों की उम्मीदें

कर्मचारी संगठनों ने मुख्यमंत्री से त्योहारी सीज़न को ध्यान में रखते हुए 4% महंगाई भत्ता (DA) जारी करने की मांग की है। आने वाले त्योहारों को देखते हुए यह राहत राज्य के कर्मचारियों के लिए बहुत जरूरी हो गई है।