भोपाल। दस जुलाई को विधानसभा में वित्त मंत्री तरुण भनोत द्वारा पेश किए जाने वाले बजट में कमलनाथ की सोशल इंजीनियरिंग की झलक दिखाई देगी। कांग्रेस के अगुवाई वाले संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन (यूपीए) वाली पूर्ववर्ती केंद्र सरकार की लाइन को आगे बढ़ाते हुए बजट में जनता को अधिकार दिए जाने का एलान होगा।
राइट टू वाटर और राइट टू हेल्थ के लिए न्यूनतम सुविधाओं की गारंटी सरकार देगी। इसके लिए पहली बार बजट में अलग से प्रावधान भी रखे जाएंगे। सामाजिक सुरक्षा से जुड़ी योजनाओं के बजट में राशि बढ़ाया जाना भी प्रस्तावित है।
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