बिना अपग्रेडेशन राशि का भुगतान किए कस्टम मिलिंग नहीं करेंगे मिलर्स, मध्य प्रदेश चावल उघोग महासंघ की सरकार को चेतावनी

कटनी(YASHBHARAT.COM)। नान मुख्यालय में 18 दिसंबर को शाम 4 बजे मध्यप्रदेश चावल उघोग संघ की एक बैठक खाद्य, आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग की अपर मुख्य सचिव की अध्यक्षता में सम्पन्न हुई। बैठक में नान के प्रबंध संचालक अनुराग वर्मा, महाप्रबंधक मनोज वर्मा एवं अन्य अधिकारियों की उपस्थिति रही। बैठक में महासंघ द्वारा 8 सूत्रीय मांग पत्र अधिकारियों को सौंपा गया एवं अधिकारियों को स्पष्ट कर दिया गया कि जब तक शासन मिलर्स द्वारा वर्ष 24-25 में की गई धान कस्टम मिलिंग पर अपग्रेडेशन राशि, हमाली, बारदाना की उपयोगिता व्यय राशि नहीं दी जाती एवं वर्ष 25-26 में किए जा रहे उपार्जन के अंतर्गत की जाने वाली धान मिलिंग पर 200 रुपए अपग्रेडेशन राशि देने संबंधी आदेश जारी नहीं किए जाते तब तक प्रदेश के मिलर्स मिलिंग कार्य नहीं करेंगे। साथ ही महासंघ द्वारा यह भी स्पष्ट कर दिया गया कि शासन हम पर मिलिंग एक्ट के अंतर्गत कार्यवाही बाद में करेगा, हम पहले ही अपनी मिल की चाबी शासन को सौंपने के लिए तैयार हंै। शासन चाहे तो हमारी मिलो का अधिग्रहण कर ले, हम उसके लिए भी तैयार है लेकिन किसी भी स्थिति में बिना अपग्रेडेशन राशि के आदेश हुए हम मिलिंग करने की स्थिति मै नहीं है क्योंकि मिलर्स की शासन की उपार्जित धान की मिलिंग करने से आर्थिक स्थिति खराब होती जा रही है। मध्यप्रदेश चावल उघोग महासंघ के प्रदेश महासचिव ईश्वर रोहरा ने बताया कि महासंघ के द्वारा प्रस्तुत तथ्यों को सुनने के बाद बैठक के अंत में अपर मुख्य सचिव द्वारा कुछ समय मांगा गया एवं उच्च स्तर पर अवगत कराकर जवाब देंने का आश्वासन दिया गया है।