Live Ram Mandir Ayodhya: राम मंदिर समारोह के सीधे प्रसारण पर तमिलनाडु सरकार के प्रतिबंध के खिलाफ भाजपा सुप्रीम कोर्ट पहुंची

Live Ram Mandir Ayodhya: राम मंदिर समारोह के सीधे प्रसारण पर तमिलनाडु सरकार के प्रतिबंध के खिलाफ भाजपा सुप्रीम कोर्ट पहुंची ।भाजपा ने द्रमुक के नेतृत्व वाली तमिलनाडु सरकार के कथित ‘आदेश’ के खिलाफ अपनी याचिका पर तत्काल सुनवाई के लिए उच्चतम न्यायालय का दरवाजा खटखटाया है, जो सोमवार को अयोध्या में राम लला के ‘प्राण प्रतिष्ठा’ समारोह के सीधे प्रसारण को रोकता है। मंदिर और अन्य सार्वजनिक स्थान। याचिका तमिलनाडु बीजेपी के सचिव विनोज पी सेल्वम की ओर से वकील जी बालाजी ने दायर की है. याचिका में कहा गया है, “यह सम्मानपूर्वक प्रस्तुत किया गया है कि द्रमुक राजनीतिक दल द्वारा संचालित राज्य सरकार ने तमिलनाडु राज्य के सभी मंदिरों में अयोध्या में भगवान राम की ‘प्राण प्रतिष्ठा’ के शुभ अवसर के सीधे प्रसारण पर रोक लगा दी है।”

याचिका में यह भी कहा गया है, “सरकार ने इस शुभ अवसर पर सभी प्रकार की पूजा, अर्चना और अन्नदानम (गरीब भोजन) भजन पर भी रोक लगा दी है। राज्य सरकार (पुलिस अधिकारियों के माध्यम से) द्वारा शक्ति का ऐसा मनमाना प्रयोग संविधान के तहत गारंटीकृत मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करता है।

याचिकाकर्ता ने मामले में तत्काल न्यायिक हस्तक्षेप की मांग की और एक कानून और उत्पन्न होने वाली समस्या की चेतावनी दी। याचिकाकर्ता ने कहा, “जब तक इस अदालत द्वारा तत्काल न्यायिक हस्तक्षेप नहीं किया जाता, कानून-व्यवस्था की समस्या बनी रहेगी और संवैधानिक तंत्र की विफलता होगी।”

याचिका में आगे कहा गया, “इसलिए सबसे सम्मानपूर्वक प्रार्थना की जाती है कि न्याय के हित में रिट याचिका को आज रात ही मुख्य न्यायाधीश की अदालत या किसी अन्य अदालत के समक्ष सुनवाई के लिए सूचीबद्ध किया जाए।” रविवार को केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने दावा किया कि द्रमुक के नेतृत्व वाली तमिलनाडु सरकार राज्य पुलिस को 22 जनवरी को अयोध्या के राम मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा समारोह के सीधे प्रसारण की अनुमति नहीं देने का निर्देश दे रही है।

चेंगलपट्टू में पत्रकारों से बात करते हुए, निर्मला सीतारमण ने कहा, “तमिलनाडु सरकार प्राण प्रतिष्ठा समारोह के सीधे प्रसारण की अनुमति नहीं देने के लिए पुलिस को डरा रही है। सहायक पुलिस आयुक्त उस कार्यक्रम को भी प्रसारित न करने की धमकी दे रहे हैं जिसमें मैंने कांचीपुरम में भाग लिया था।”

उन्होंने कहा, “उन्होंने कहा कि राम मंदिर समारोह का सार्वजनिक स्थानों पर प्रसारण नहीं किया जाना चाहिए। उनका कहना है कि इसे मंदिर में भी नहीं रखना चाहिए. वे कह रहे हैं कि कानून-व्यवस्था की समस्या होगी और इससे भी आगे, वे हमसे यह पत्र देने के लिए कह रहे हैं कि हमने अनुमति देने से इनकार नहीं किया है।

हालांकि, राज्य सरकार ने केंद्रीय मंत्री के आरोपों का खंडन किया है और झूठी सूचना फैलाने की निंदा की है। तमिलनाडु के हिंदू धार्मिक और धर्मार्थ बंदोबस्ती मंत्री पीके शेखर बाबू ने कहा कि भगवान राम के नाम पर कार्यक्रम आयोजित करने से संबंधित सीतारमण द्वारा लगाए गए आरोप पूरी तरह से झूठे हैं।

उन्होंने एक्स पर पोस्ट किया, “सलेम में डीएमके युवा सम्मेलन से लोगों का ध्यान हटाने की कोशिश में गलत सूचना फैलाने की कड़ी निंदा करता हूं। हिंदू धार्मिक और धर्मार्थ बंदोबस्ती विभाग ने भक्तों को भोजन देने, श्री राम के नाम पर पूजा आयोजित करने या तमिलनाडु के मंदिरों में प्रसाद प्रदान करने की स्वतंत्रता पर कोई प्रतिबंध नहीं लगाया है।

उन्होंने यह भी कहा, “यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण और अन्य जैसे कार्यालय में बैठे लोग जानबूझकर इस गलत जानकारी का प्रचार-प्रसार कर रहे हैं।”

इस बीच, निर्मला सीतारमण ने तमिलनाडु के मंत्री द्वारा की गई टिप्पणियों का जवाब दिया और कहा, “मंत्री शेखर बाबू को अपने सोशल मीडिया पोस्ट के तहत टिप्पणियों को पढ़ना चाहिए। उन्होंने पहले खुले तौर पर यह घोषणा क्यों नहीं की कि राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा समारोह के प्रसारण पर कोई प्रतिबंध नहीं है और विशेष प्रार्थनाओं के आयोजन पर कोई प्रतिबंध नहीं है?”

तमिलनाडु भाजपा अध्यक्ष के अन्नामलाई ने एक्स पर एक छवि साझा की और आरोप लगाया कि छवि में निर्देश राज्य भर में प्राण प्रतिष्ठा के उत्सव में बाधा डालने के लिए एडीजीपी (कानून और व्यवस्था) द्वारा जारी किए गए हैं। उन्होंने एक्स पर पोस्ट किया, “डीएमके सरकार में ऐसे मंत्री हैं जो अक्षम, भ्रष्ट और झूठ बोलने वालों का एक समूह हैं। नीचे एडीजीपी एल एंड ओ द्वारा अपने एसपी को जारी किए गए निर्देशों के स्क्रीनशॉट हैं, जिसमें उन्हें पूरे तमिलनाडु में प्राण प्रतिष्ठा के उत्सव में बाधा डालने का निर्देश दिया गया है।”