प्रदेश में आईटी क्षेत्र में निवेश को प्रोत्साहित करने के लिए अब सस्ती दर पर भूमि उपलब्ध कराई जाएगी। स्टांप ड्यूटी और रजिस्ट्री में छूट भी मिलेगी और पात्र इकाइयों को एकल खिड़की व्यवस्था से सभी अनुमतियों के साथ पूंजीगत व्यय व किराए में सहयोग भी दिया जाएगा।
बैठक में मध्य प्रदेश आईटी, आईटीईएस एवं ईएसडीएम निवेश संवर्धन नीति-2023 में संशोधन की स्वीकृति दी गई।आईटी क्षेत्र में निवेश के लिए विभिन्न संगठनों ने नीति में समय के अनुरूप संशोधन की आवश्यकता बताई थी, जिस पर मुख्यमंत्री ने सहमति जताई थी।
नीति में संशोधन को स्वीकृति
जबलपुर में हुई रीजनल इंड्रस्टी कान्क्लेव में भी आईटी क्षेत्र को प्रोत्साहित करने पर जोर दिया गया। इसके अनुरूप नीति में संशोधन को स्वीकृति दी गई। अब प्रदेश में डाटा का क्षेत्र हो या अन्य कोई सूचना प्रौद्योगिकी से जुड़ा उपक्रम उसे मार्केटिंग और क्वालिटी कंट्रोल में सहयोग के साथ कई सुविधाएं मिलेंगी।
लाड़ली बहनों को 250 रुपये अतिरिक्त देगी सरकार
प्रदेश की एक करोड़ से अधिक लाड़ली बहनों के खातों में सरकार रक्षाबंधन से पहले 250 रुपये जमा करेगी। रक्षा बंधन मनाने के लिए यह राशि पूर्व में भी दी जा चुकी है। यह लाड़ली बहनों को प्रति माह दी जाने वाली 1,250 रुपये की राशि से अलग होगी। सीएम मोहन यादव ने जनप्रतिनिधियों से आह्वान किया कि वे अपने क्षेत्र की बहनों से राखी बंधवाएं।
