मध्यप्रदेश में दिव्यांग यात्रियों को 50% बस किराया छूट नहीं देने पर अब परिवहन विभाग सख्त कार्रवाई की तैयारी में है। दिव्यांगजनों से पूरा किराया वसूलने, उनके साथ अभद्रता करने और उनकी शारीरिक स्थिति का मजाक उड़ाने वाले बस संचालकों पर प्रशासनिक शिकंजा कसने जा रहा है। इंदौर, भोपाल समेत प्रदेश के छह जिलों के अधिकारियों को शिकायतों पर कार्रवाई के निर्देश दिए गए हैं।
दिव्यांग यात्रियों को 50% बस किराया छूट नहीं देने पर होगी सख्त कार्रवाई
सार्वजनिक परिवहन व्यवस्था में दिव्यांगजनों को रियायत देना केवल एक सरकारी सुविधा नहीं, बल्कि उन्हें समान अवसर और सम्मान के साथ यात्रा करने का अधिकार देने की पहल है। इसके बावजूद कई जगहों से ऐसी शिकायतें सामने आ रही हैं, जहां बस संचालक निर्धारित रियायत देने से बचते हैं। कुछ मामलों में दिव्यांग यात्रियों से सामान्य यात्रियों के बराबर किराया वसूले जाने की शिकायत भी की गई है।
अब आयुक्त दिव्यांगजन कार्यालय ने इन शिकायतों को गंभीरता से लेते हुए परिवहन विभाग को कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। इसका सीधा उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि दिव्यांग यात्रियों को सरकारी प्रावधानों के अनुसार मिलने वाली सुविधाएं वास्तव में उपलब्ध हों।
छह जिलों के बस संचालक प्रशासन के निशाने पर
इस मामले में इंदौर, भोपाल, राजगढ़, खरगोन, भिंड और ग्वालियर के परिवहन अधिकारियों को विशेष रूप से निर्देशित किया गया है। अधिकारियों से कहा गया है कि दिव्यांग यात्रियों को किराए में 50 प्रतिशत छूट नहीं देने वाले बस संचालकों की शिकायतों की जांच कर नियमानुसार कार्रवाई करें।
यह कदम इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि परिवहन सुविधा का लाभ उठाने वाले दिव्यांगजनों को अक्सर यात्रा के दौरान कई व्यावहारिक परेशानियों का सामना करना पड़ता है। बस में चढ़ने-उतरने की कठिनाई के साथ यदि उन्हें किराए के लिए भी संघर्ष करना पड़े, तो सार्वजनिक परिवहन उनके लिए और अधिक असुविधाजनक हो जाता है।
दिव्यांगता का मजाक उड़ाने वाले परिचालकों पर भी शिकंजा
इस पूरे मामले में सबसे गंभीर पहलू दिव्यांग यात्रियों के साथ कथित अभद्र व्यवहार का है। शिकायतों में केवल किराए में छूट नहीं देने की बात नहीं है, बल्कि कुछ परिचालकों पर दिव्यांगता का उपहास उड़ाने और यात्रियों को अपमानित करने के आरोप भी लगे हैं।
ऐसा व्यवहार किसी भी स्थिति में स्वीकार्य नहीं होना चाहिए। दिव्यांगता किसी व्यक्ति की गरिमा, सम्मान या सार्वजनिक सेवाओं के इस्तेमाल के अधिकार को कम नहीं करती। इसलिए प्रशासनिक कार्रवाई का दायरा केवल आर्थिक अनियमितता तक सीमित न रहकर दुर्व्यवहार की शिकायतों तक भी पहुंचना जरूरी है।
मां वैष्णो ट्रेवल्स के खिलाफ कार्रवाई की तैयारी
शिकायतों के आधार पर इंदौर के क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी ने भोपाल आरटीओ को पत्र लिखकर खिलचीपुर से इंदौर के बीच संचालित मां वैष्णो ट्रेवल्स के बस संचालक के विरुद्ध नियमानुसार कार्रवाई करने को कहा है।
शिकायत के मुताबिक, बस परिचालक दिव्यांग यात्रियों को 50 प्रतिशत किराया छूट देने के बजाय पूरा किराया वसूल रहे थे। इसके अलावा यात्रियों के साथ अभद्रता और उनकी दिव्यांगता का मजाक उड़ाने के आरोप भी लगाए गए हैं।
यह मामला बताता है कि सरकारी निर्देश जारी होने के बावजूद जमीनी स्तर पर उनका पालन सुनिश्चित करना कितना जरूरी है। अब संबंधित अधिकारियों की जांच और कार्रवाई से यह स्पष्ट होगा कि शिकायतों पर कितनी गंभीरता से कदम उठाए जाते हैं।
अस्पतालों और मेडिकल कॉलेजों में पार्किंग शुल्क से भी राहत
दिव्यांगजनों की सुविधाओं को लेकर एक अन्य महत्वपूर्ण निर्देश भी जारी किया गया है। प्रदेश के सभी सरकारी अस्पतालों और मेडिकल कॉलेजों में दिव्यांगजनों से पार्किंग शुल्क नहीं लेने के निर्देश दिए गए हैं।
इसका उद्देश्य अस्पताल पहुंचने वाले दिव्यांग मरीजों और उनके परिजनों को अतिरिक्त आर्थिक बोझ से बचाना है। अस्पतालों में इलाज के लिए आने वाले लोगों को पहले ही कई तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ता है। ऐसे में पार्किंग शुल्क से छूट मिलने पर उन्हें कुछ राहत मिल सकेगी।
अब बसों में दिव्यांग यात्रियों के अधिकारों का पालन कितना होगा?
इस कार्रवाई का महत्व केवल छह जिलों तक सीमित नहीं है। यदि परिवहन विभाग शिकायतों पर प्रभावी कार्रवाई करता है, तो इसका असर प्रदेश के अन्य जिलों के बस संचालकों पर भी पड़ सकता है।
आने वाले समय में बसों में दिव्यांग यात्रियों के लिए किराया रियायत की जानकारी प्रदर्शित करने, परिचालकों को संवेदनशील व्यवहार के लिए जागरूक करने और शिकायतों के त्वरित निराकरण जैसी व्यवस्थाओं पर भी ध्यान देने की जरूरत होगी।
दिव्यांग यात्रियों को 50% बस किराया छूट नहीं देना अब बस संचालकों के लिए गंभीर प्रशासनिक विषय बनता जा रहा है। सरकार की ओर से जारी निर्देशों का वास्तविक लाभ तभी मिलेगा, जब नियमों का उल्लंघन करने वालों पर कार्रवाई हो और दिव्यांग यात्रियों को बिना अपमान और परेशानी के यात्रा करने का अवसर मिले।
आखिरकार, सार्वजनिक परिवहन की सफलता केवल बसों की संख्या और सुविधाओं से नहीं, बल्कि इस बात से भी तय होती है कि उसमें समाज के हर वर्ग को कितना सम्मान और समान अधिकार मिलता है।











