इलाज पर आम आदमी की जेब का बोझ घटा: 10 साल में तीन गुना बढ़ा सरकारी हेल्थ बजट, निजी खर्च घटकर 42.7% पर आया
नई दिल्ली: भारत के स्वास्थ्य क्षेत्र (Health Sector) में बीते एक दशक के दौरान बड़ा सकारात्मक बदलाव देखने को मिला है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा जारी राष्ट्रीय स्वास्थ्य लेखा (NHA) के ताजा अनुमानों (2023-24) के मुताबिक, देश में सरकारी स्वास्थ्य खर्च में तीन गुना से अधिक की बढ़ोतरी हुई है, जबकि आम लोगों की जेब से होने वाला सीधा खर्च (Out-of-Pocket Expenditure – OOPE) काफी कम हुआ है।
सरकार की रिपोर्ट बताती है कि सरकारी स्वास्थ्य योजनाओं, अस्पतालों और मुफ्त इलाज व जांच की सुविधाओं पर निवेश बढ़ने से आम परिवारों पर इलाज का आर्थिक बोझ कम करने में बड़ी मदद मिली है।
एक दशक में बदली स्वास्थ्य खर्च की तस्वीर (2013-14 बनाम 2023-24)
कुल स्वास्थ्य व्यय में परिवारों की जेब से होने वाले खर्च का हिस्सा 2013-14 के 64.2 फीसदी से 21.5 प्रतिशत अंक घटकर 2023-24 में 42.7 फीसदी रह गया है। पिछले वित्त वर्ष (2022-23) में यह आंकड़ा 43.4 फीसदी था, जो लगातार गिरावट का संकेत है।
केंद्र और राज्य सरकारों का कुल स्वास्थ्य खर्च 2013-14 के 1.30 लाख करोड़ रुपये से बढ़कर 2023-24 में 4.14 लाख करोड़ रुपये हो गया है। कुल स्वास्थ्य व्यय में सरकार की हिस्सेदारी भी एक दशक में 14.9 प्रतिशत अंक बढ़ी है।
प्रति व्यक्ति सरकारी स्वास्थ्य व्यय 2013-14 के 1,042 रुपये से लगभग तीन गुना बढ़कर 2023-24 में 2,959 रुपये तक पहुंच गया है।
कुल स्वास्थ्य व्यय में सामाजिक सुरक्षा खर्च का हिस्सा 2013-14 के 6 फीसदी से बढ़कर 2023-24 में 11 फीसदी हो गया है। इसमें आयुष्मान भारत-प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना (AB-PMJAY), राज्यों की स्वास्थ्य बीमा योजनाएं, सामाजिक स्वास्थ्य बीमा और सरकारी कर्मचारियों के इलाज पर होने वाला खर्च शामिल है।
स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार, सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवाओं पर बढ़ते निवेश और वित्तीय सुरक्षा देने वाली योजनाओं की बढ़ती पहुंच ने परिवारों की निजी खर्च पर निर्भरता कम की है। सरकारी अस्पतालों में मुफ्त और किफायती इलाज, सस्ती दवाओं और निशुल्क जांच सेवाओं के विस्तार से भारत अब अधिक सुलभ, किफायती और आर्थिक सुरक्षा देने वाली स्वास्थ्य प्रणाली की ओर तेजी से बढ़ रहा है।











