Fact Check: क्या अब हर शनिवार बंद रहेंगे बैंक? जानें वायरल नोटिफिकेशन का सच और PIB की चेतावनी
नई दिल्ली: सोशल मीडिया पर इन दिनों वित्त मंत्रालय (वित्तीय सेवा विभाग) के नाम से एक कथित ‘राजपत्र’ (Gazette Notification) तेजी से वायरल हो रहा है। इस वायरल आदेश में दावा किया जा रहा है कि केंद्र सरकार ने बैंक कर्मचारियों की लंबे समय से चली आ रही 5-डे वर्किंग (5-Day Work Week) की मांग को स्वीकार कर लिया है और भारतीय स्टेट बैंक (SBI) सहित सभी सरकारी बैंकों के लिए प्रत्येक शनिवार को सार्वजनिक अवकाश घोषित कर दिया है।
यदि आपके पास भी ऐसा कोई संदेश या नोटिफिकेशन आया है, तो सावधान हो जाइए। सरकार की ओर से ऐसा कोई आदेश जारी नहीं किया गया है।
हड़ताल के बीच फैलाया गया भ्रम
हाल ही में यूनाइटेड फोरम ऑफ बैंक यूनियंस (UFBU) ने हर हफ्ते 2 दिन (शनिवार और रविवार) की छुट्टी की मांग को लेकर 28 से 30 सितंबर तक 3 दिवसीय देशव्यापी हड़ताल का आह्वान किया था। इंडियन बैंक्स एसोसिएशन (IBA) द्वारा यूनियनों की मांगों पर सकारात्मक कदम उठाने का आश्वासन दिए जाने के बाद इस हड़ताल को टाल दिया गया था।
इसी हड़ताल के टलने के ठीक बाद, शरारती तत्वों द्वारा सोशल मीडिया पर वित्त मंत्रालय के नाम से यह फर्जी आदेश वायरल कर दिया गया, जिससे आम जनता और बैंक ग्राहकों के बीच भारी भ्रम की स्थिति पैदा हो गई।
PIB Fact Check ने बताया वायरल दावे का सच
सरकारी फैक्ट चेक एजेंसी PIB Fact Check ने सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे इस नोटिफिकेशन की जांच की और इसे पूरी तरह से फर्जी (Fake) करार दिया।
PIB Fact Check ने अपने आधिकारिक सोशल मीडिया हैंडल से अलर्ट जारी करते हुए लिखा:
“सोशल मीडिया पर बैंकों की छुट्टी की घोषणा वाला जो डॉक्यूमेंट शेयर किया जा रहा है, वह फर्जी है। वित्त मंत्रालय की ओर से ऐसा कोई नोटिफिकेशन जारी नहीं किया गया है, जिसमें सरकारी बैंकों के लिए प्रत्येक शनिवार को पब्लिक हॉलिडे घोषित किया गया हो।”
क्या है बैंकों में छुट्टियों का वर्तमान नियम?
वर्तमान नियमों के अनुसार, भारत में सरकारी और निजी बैंक प्रत्येक महीने के दूसरे और चौथे शनिवार को ही बंद रहते हैं, जबकि पहले, तीसरे और पांचवें शनिवार को बैंक सामान्य रूप से खुले रहते हैं और कामकाज होता है।
अतः प्रत्येक शनिवार को छुट्टी से संबंधित वायरल हो रहा नोटिफिकेशन पूरी तरह से भ्रामक और फर्जी है। आम जनता को सलाह दी जाती है कि वे किसी भी असत्यापित वायरल मैसेज पर भरोसा न करें और आधिकारिक जानकारी के लिए केवल वित्त मंत्रालय या अपने बैंक की आधिकारिक वेबसाइट पर ही निर्भर रहें।
