EMI, Personal Loan, Home Loan लेने वाले ध्‍यान दें, लोन मोरेटोरियम पर सुप्रीम कोर्ट में अगली सुनवाई 14 दिसंबर को

EMI, Personal Loan, Home Loan लेने वालों के लिए फिर से महत्‍वपूर्ण सूचना है कि लोन मोरेटोरियम के मामले में लगातार सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई का दौर चल रहा है। आम जनता को मोरेटोरियम पीरियड में छूट की राहत मिलना चाहिये या नहीं, मिलना चाहिये तो कितनी, इन सभी बिंदुओं पर दलीलें दी जा रही हैं। आज 9 दिसंबर को सुबह से चली सुनवाई के बाद अगली सुनवाई के लिए कोर्ट ने तारीख बढ़ा दी है। सुप्रीम कोर्ट ने अगली सुनवाई 14 दिसंबर तक स्थगित कर दी है। कोरोना महामारी के मद्देनजर टर्म लोन पर ब्याज की मियाद बढ़ाने और ब्याज पर छूट देने की याचिका पर सुनवाई के दौरान आज भी कई दलीलें पेश की गईं। ब्याज माफी के खिलाफ केंद्र ने सुप्रीम कोर्ट से कहा कि यदि ब्याज सभी प्रकार के ऋणों पर छूट दी जाती है, तो माफ की गई राशि 6 ​​लाख करोड़ रुपये से अधिक होगी; इस कारण ब्याज माफी पर भी विचार नहीं किया गया। यह बैंकों के निवल मूल्य का एक बड़ा हिस्सा मिटा देगा, बैंकों के अस्तित्व के बारे में गंभीर सवाल उठाएगा। अकेले एसबीआई के लिए, ब्याज माफी बैंकों के निवल मूल्य का आधा हिस्सा मिटा देगी। जमाकर्ताओं के लिए निरंतर भुगतान महत्वपूर्ण, प्रत्येक उधारकर्ता के लिए लगभग 8.5 जमाकर्ता हैं। लोन मोरेटोरियम की अवधि बढ़ाने व ब्याज पर ब्याज में छूट की याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के दौरान केंद्र सरकार ने कहा कि मोरेटोरियम अवधि में सभी लोनधारकों को ब्याज पर ब्याज में छूट देना अव्यावहारिक होता। इस छूट से छह लाख करोड़ रुपये का बोझ पड़ता और बैंकों की नेटवर्थ का अच्छा खासा हिस्सा इसमें चला जाता। कोरोना के कारण आर्थिक चुनौतियों को देखते हुए मार्च से अगस्त के दौरान लोन की किस्तें टालने (लोन मोरेटोरियम) का फैसला किया गया था। केंद्र की ओर से सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने जस्टिस अशोक भूषण, आरएस रेड्डी और एमआर शाह की पीठ को बताया कि अर्थव्यवस्था पर पड़ने वाले असर को देखते हुए ही लोगों को किस्त चुकाने से छूट दी गई थी, लेकिन ब्याज पर छूट नहीं दी गई।

ब्‍याज पर ब्‍याज से मिली थी छूट

केंद्र सरकार ने दो करोड़ रुपये तक के पर्सनल व एमएसएमई लोन के लिए मोरेटोरियम अवधि में ब्याज पर ब्याज में छूट का एलान किया था। लोन मोरेटोरियम का लाभ नहीं लेने वाले कर्जधारकों को भी साधारण ब्याज एवं चक्रवृद्धि ब्याज के अंतर के बराबर की राशि उनके खाते में दी गई है। कोरोना संकट के मद्देनजर कर्जधारकों को बैंक से लिए दो करोड़ रुपये तक के कर्ज पर 31 अगस्त तक किस्त चुकाने की बाध्यता से राहत दी गई थी। अवधि की समाप्ति के बाद बैंकों द्वारा कर्जधारकों से छूट की अवधि के ब्याज पर ब्याज वसूले के मामले को सुप्रीम कोर्ट देख रहा है।

9 दिसंबर की सुनवाई के मुख्‍य अंश

• शीर्ष अदालत COVID-19 महामारी के मद्देनजर रियल एस्टेट और बिजली की मांग सहित विभिन्न निकायों की दलीलों की सुनवाई कर रही है।
• • अगर बैंकों को यह बोझ उठाना पड़ता है, तो यह जरूरी है कि वे अपने निवल मूल्य का एक बड़ा और प्रमुख हिस्सा मिटा दें, अधिकांश उधारदाताओं को अस्वीकार्य और उनके बहुत ही जीवित रहने पर बहुत गंभीर प्रश्नचिह्न खड़ा करते हैं।

• सुप्रीम कोर्ट बुधवार को ऋण स्थगन या ब्याज माफी मामले में सुनवाई जारी रखेगा।

• जस्टिस अशोक भूषण, आरएस रेड्डी और एमआर शाह की खंडपीठ ने मंगलवार को मामले की सुनवाई की।

• केंद्र द्वारा सूचित किया गया कि अगर सभी ऋणों पर ब्याज माफ करने पर विचार करना है और छह महीने की नैतिकता अवधि के लिए उधारकर्ताओं की सभी श्रेणियों को अग्रिम की घोषणा की गई है COVID-19 महामारी के मद्देनजर RBI द्वारा, तब राशि की राशि 6 लाख करोड़ रुपये से अधिक होगी।

तुषार मेहता ने यह कहा

• मेहता ने कहा कि अब तक बड़े कर्जदारों का संबंध है, आरबीआई ने के वी कामथ की अध्यक्षता में एक विशेषज्ञ समिति नियुक्त की जिसने विभिन्न क्षेत्र के उधारकर्ताओं को 26 श्रेणियों में अलग कर दिया और ऐसे पैरामीटर दिए जिनके भीतर बैंकों को खातों के पुनर्गठन के लिए निर्देशित किया गया था।

• मेहता ने कहा कि यद्यपि ऋण लेने वालों का सटीक प्रतिशत देना संभव नहीं हो सकता है, जिन्होंने अधिस्थगन का लाभ नहीं उठाया है और समय पर किश्तें जमा की हैं; लगभग ऐसी कक्षा 50 प्रतिशत से अधिक होगी। मेहता ने कहा कि संकटग्रस्त छोटे कर्जदारों को राहत देते हुए, केंद्र ने फैसला किया कि छह महीने की अधिस्थगन अवधि के दौरान चक्रवृद्धि ब्याज की छूट पर राहत उन उधारकर्ताओं की सबसे कमजोर श्रेणी तक सीमित होगी, जिन्होंने 2 करोड़ रुपये तक का ऋण लिया था। उन्होंने कहा कि आरबीआई ने 6 अगस्त को अपने सर्कुलर में बड़े कर्जदारों (1500 करोड़ रुपये और उससे अधिक के लोन अकाउंट होने और बड़े कर्जदारों के रूप में नहीं) को वर्गीकृत किया।

• मेहता ने केंद्र द्वारा छोटे और मध्यम आकार के व्यापार / MSMEs के लिए सेक्टर-विशिष्ट राहत उपायों को भी बताया, जिसमें रेस्तरां और होटल जैसे सेक्टर शामिल हैं। उन्होंने कहा कि केंद्र ने 3 लाख करोड़ रुपये की आपातकालीन क्रेडिट-लिंक्ड गारंटी स्कीम (ECLGS) को ब्याज दर से कम दर पर अतिरिक्त क्रेडिट प्रदान करने और 100% जमानत नहीं देने का वादा किया है। उन्होंने कहा कि इस योजना को रेस्तरां और होटल क्षेत्रों सहित सत्ताईस COVID-19 प्रभावित क्षेत्रों में उच्च वित्तीय सीमाओं के साथ विस्तारित किया गया है।

• मेहता ने कहा कि प्रत्येक ऋण खाते के लिए भारतीय बैंकिंग प्रणाली में लगभग 8.5 जमा खाते हैं और केंद्र सरकार द्वारा पहले से दी गई विभिन्न वित्तीय राहतों पर प्रकाश डाला गया है। उन्होंने कहा कि आगे चलकर समग्र आर्थिक परिदृश्य के लिए हानिकारक हो सकता है, राष्ट्र की अर्थव्यवस्था या बैंकिंग क्षेत्र वित्तीय बाधाओं के परिणामस्वरूप लेने में सक्षम नहीं हो सकता है।

• 25 सितंबर को इंडियन बैंक्स एसोसिएशन द्वारा दायर हलफनामे का उल्लेख करते हुए, एसजी तुषार मेहता ने कहा कि भारतीय स्टेट बैंक ने कहा है कि छह महीने की मोहलत के दौरान उधारकर्ताओं से मिलने वाली ब्याज राशि 88,078 करोड़ रुपये (लगभग) होगी, जबकि ब्याज देय होगा उक्त अवधि के दौरान जमाकर्ता 75,157 करोड़ रुपये (लगभग) काम करते हैं।

जानिये 8 दिसंबर की सुनवाई की सारी अपडेट

• सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने शीर्ष अदालत को बताया कि छह महीने की ऋण स्थगन अवधि के दौरान ब्याज की पूरी छूट के साथ एक लागत जुड़ी है।

• सॉलिसिटर जनरल ने कहा, ‘अगर हम ब्याज माफ कर देते हैं, तो इससे जुड़ी लागत आ जाती है। या तो बैंक इसे ले लेते हैं या सरकार को। सरकार नहीं कर सकती और जमाकर्ता नहीं कर सकते।’

• कोई नहीं कह रहा है कुछ नहीं किया गया है। ऐसा नहीं है कि कुछ भी नहीं किया गया है। सबमिशन कुछ और है जो चरण उद्योगों के माध्यम से किए जाने की आवश्यकता है।

• आरबीआई द्वारा सर्कुलर जारी किए गए हैं। लेकिन कुछ शर्तें हैं जिनके द्वारा आरबीआई द्वारा दिए गए लाभ को हटा दिया जाता है और बहुमत से लाभ प्राप्त होता है।

• भले ही इस साल अगस्त में रिस्ट्रक्चरिंग सर्कुलर सामने आया हो, लेकिन दिक्कतें जारी हैं। इसलिए अधिक उपायों की आवश्यकता है। 31 मार्च का मतलब है कि बहुत से लोगों को बाहर रखा जाएगा।

• सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा, अभी तक जनता को दी गई राहत की मात्रा और उसके प्रभाव पर प्रभाव देखें। अगर छूट दी जाती है, तो 6 लाख करोड़ का नुकसान होगा। इस प्रकार छूट पर विचार नहीं किया गया था लेकिन केवल किस्तों का भुगतान टाल दिया गया था।

• भारतीय बैंकिंग प्रणाली के लिए इस समय, एक ऋणदाता के लिए आठ जमाकर्ता हैं।

• 6 लाख करोड़ रुपये का ब्याज माफ करना अकल्पनीय है। कई द्वारा गलत तरीके से लागू किए गए मोराटोरियम। यह टालना है, छूट नहीं। लगभग आधे उधारकर्ताओं को यह पता था, और उन्होंने अधिस्थगन का लाभ नहीं उठाया।

• किसी ने भी इस तथ्य को स्वीकार नहीं किया कि अधिकांश खर्च सार्वजनिक स्वास्थ्य और व्यय में जाता है। इस तरह की राहत अक्सर प्रत्येक मंत्रालय से देखी जाती है। केंद्र ने जो भी कदम उठाए थे, उठाए हैं।

• NDMA (नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी) ने इस पहलू को व्यक्त किया है कि वित्त मंत्रालय इस पर कॉल कर सकता है या नहीं और वे इस बात पर सहमत हुए हैं कि मंत्रालय कॉल कर सकता है।

• मध्यम और निम्न मध्यम वर्ग हितों की माफी चाहता था और अन्य बड़े कॉर्पोरेट दिग्गज हैं जिनके पास विरासत के मुद्दे हैं। उनके पास COVID से पहले के मुद्दे थे और कोविद ने शायद अपने मुद्दों को बढ़ा दिया था। (बार और बेंच से इनपुट्स)

• “कामथ समिति में क्रेडाई के सलाहकार थे, जो भी श्री सिब्बल ने यहां दिखाया, वह कामथ समिति को भी दिखाया गया। 3 लाख करोड़ रुपये की आपातकालीन ऋण लिंक योजना शुरू की गई।”

• 2 प्रतिशत ब्याज सबवेंशन स्कीम की घोषणा, रु। 20,000 करोड़ का क्रेडिट ब्याज माफी कभी हल नहीं थी। पुराने डिफॉल्टर्स का COVID से कोई लेना-देना नहीं है।

• ऋण खातों के पुनर्गठन और दी गई राहत को अनुकूलित करके मामला वित्त मंत्रालय या आरबीआई के लिए संभव नहीं है।

• अधिकांश याचिकाकर्ता संघों की विरासत के मुद्दे पूर्व-COVID कारकों के कारण हैं। बिजली क्षेत्र के लिए जो कुछ भी किया जा सकता था, किया गया है।

-“उधारकर्ताओं को चक्रवृद्धि ब्याज का भुगतान करना पड़ता है क्योंकि इसकी एक श्रृंखला है। कुछ लोगों ने स्थगन लिया, लेकिन हमें उधारकर्ताओं को अपनी निधि से सभी के लिए ब्याज देना पड़ा और उन्हें उच्च और शुष्क नहीं छोड़ सकते क्योंकि हम अधिस्थगन लेने वालों को लाभ दे रहे थे।”