DUSU Election Result 2026 LIVE: डूसू चुनाव की मतगणना जारी, अध्यक्ष पद पर ABVP-NSUI में कांटे की टक्कर, उपाध्यक्ष पद पर निर्दलीय आगे

नई दिल्ली (यशभारत डिजिटल)। दिल्ली यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स यूनियन (DUSU) चुनाव 2026 के वोटों की गिनती शनिवार सुबह से ही कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच जारी है। शुक्रवार को हुए मतदान में 40.46% वोट पड़े थे, जिसके बाद आज प्रत्याशियों की किस्मत का फैसला हो रहा है। सुबह से ही मतगणना केंद्र के बाहर छात्रों और विभिन्न संगठनों का जमावड़ा लगा हुआ है, जबकि सुरक्षा व्यवस्था को देखते हुए 2 हजार से अधिक पुलिस और पैरामिलिट्री जवानों को तैनात किया गया है।

अध्यक्ष पद पर रोमांचक मुकाबला डूसू के सबसे हाई-प्रोफाइल अध्यक्ष (President) पद पर शुरुआती दौर से ही अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद (ABVP) और नेशनल स्टूडेंट्स यूनियन ऑफ इंडिया (NSUI) के बीच सीधा और कड़ा मुकाबला देखा जा रहा है।

शुरुआती रुझानों में ABVP के उम्मीदवार यश डबास ने बढ़त बनाई थी, लेकिन कुछ ही देर में NSUI के प्रत्याशी विजय शंकर मीना उन्हें पीछे छोड़ते हुए आगे निकल गए। इसके बाद मतों के अगले राउंड में यश डबास ने एक बार फिर वापसी की और बढ़त हासिल की। हालांकि, ताजा रुझानों के मुताबिक दोनों उम्मीदवारों के बीच वोटों का अंतर बेहद कम है और बढ़त का यह खेल लगातार बदल रहा है।

उपाध्यक्ष और अन्य पदों का ताजा हाल

• उपाध्यक्ष (Vice President): उपाध्यक्ष पद की रेस में बड़ा उलटफेर देखने को मिल रहा है। इस पद पर निर्दलीय प्रत्याशी दीपांशु शौकीन शुरुआती राउंड से ही बढ़त बनाए हुए हैं। ABVP के ईशू मौर्य और NSUI के वीर चतरथ फिलहाल पीछे चल रहे हैं।

• सचिव (Secretary): सचिव पद पर ABVP की उम्मीदवार रिया छावड़ी अपनी पकड़ मजबूत बनाए हुए हैं और NSUI की नम्रता चौधरी पर बढ़त बनाए रखी हैं।

• संयुक्त सचिव (Joint Secretary): इस पद पर मुकाबला बेहद त्रिकोणीय हो गया है, जहाँ निर्दलीय प्रत्याशी विशेष यादव और NSUI के गोपाल चौधरी के बीच करीबी जंग जारी है।

हाईकोर्ट का सख्त रुख, विजय जुलूस पर पूरी तरह रोक इधर, दिल्ली हाईकोर्ट ने चुनावों के बाद कानून-व्यवस्था बनाए रखने के सख्त निर्देश जारी किए हैं। कोर्ट ने स्पष्ट किया है कि परिणाम घोषित होने के बाद कैंपस, हॉस्टल या सड़कों पर किसी भी तरह का विक्ट्री (विजय) जुलूस निकालने की अनुमति नहीं होगी। हाईकोर्ट ने दिल्ली पुलिस को निर्देश दिए हैं कि आदेश का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ अवमानना और आपराधिक कार्रवाई की जाए।