कटनी में कलेक्टर का बड़ा एक्शन: रोज 5 उपार्जन केंद्रों का निरीक्षण अनिवार्य, 5 अफसरों पर गिरी गाज
कटनी में कलेक्टर का बड़ा एक्शन: रोज 5 उपार्जन केंद्रों का निरीक्षण अनिवार्य, 5 अफसरों पर गिरी गाज। जिले में प्रशासनिक व्यवस्था को दुरुस्त करने और किसानों को बेहतर सुविधाएं देने के लिए कलेक्टर आशीष तिवारी सख्त नजर आए। सोमवार को आयोजित समय-सीमा (टीएल) बैठक में उन्होंने सभी एसडीएम और तहसीलदारों को निर्देश दिया कि वे प्रतिदिन कम से कम 5 समर्थन मूल्य उपार्जन केंद्रों का निरीक्षण करें।
कटनी में कलेक्टर का बड़ा एक्शन: रोज 5 उपार्जन केंद्रों का निरीक्षण अनिवार्य, 5 अफसरों पर गिरी गाज
उपार्जन केंद्रों पर व्यवस्था सुधारने के निर्देश
कलेक्टर ने स्पष्ट कहा कि उपार्जन केंद्रों पर किसानों को किसी भी प्रकार की असुविधा नहीं होनी चाहिए।
उन्होंने निर्देश दिए कि:
- केंद्रों पर छाया, पंखा, पेयजल और बारदानों की पर्याप्त व्यवस्था हो
- किसानों की भीड़ का सही प्रबंधन किया जाए
- गेहूं के परिवहन में किसी प्रकार की बाधा न आए
लापरवाही पर कार्रवाई, 5 अधिकारियों को नोटिस
बैठक के दौरान कलेक्टर ने विभिन्न विभागों में लंबित शिकायतों और खराब रैंकिंग पर नाराजगी जताई।
उन्होंने:
- जिला शिक्षा अधिकारी और जिला परियोजना समन्वयक को नोटिस
- जल निगम के अधिकारी को नोटिस
- खनिज अधिकारी और सीएमएचओ से स्पष्टीकरण तलब
के निर्देश दिए। इसके अलावा पटवारियों द्वारा डिजिटाइजेशन कार्य में रुचि नहीं लेने पर कार्रवाई और पंचायत सचिवों पर अर्थदंड लगाने के निर्देश भी दिए गए।
मिलावटखोरों पर सख्त अभियान
कलेक्टर ने खाद्य सुरक्षा को लेकर भी सख्ती दिखाते हुए निर्देश दिया कि जिले की बड़ी फैक्ट्रियों में औचक निरीक्षण कर मिलावटी और अशुद्ध खाद्य उत्पाद बनाने वालों पर कड़ी कार्रवाई की जाए।
जनगणना और अन्य योजनाओं की समीक्षा
बैठक में जनगणना की तैयारियों की समीक्षा करते हुए कलेक्टर ने 30 अप्रैल तक प्रगणकों को किट वितरित करने के निर्देश दिए।
साथ ही 1 मई से शुरू होने वाले मकान सूचीकरण कार्य की लगातार मॉनिटरिंग के लिए अधिकारियों को जिम्मेदारी सौंपी।
जलगंगा अभियान और टीएल पत्रों पर फोकस
जलगंगा संवर्धन अभियान की समीक्षा करते हुए सभी विभागों को लक्ष्य समय पर पूरा करने और पोर्टल पर एंट्री करने के निर्देश दिए गए।
वहीं विभिन्न विभागों के लंबित टीएल पत्रों और शिकायतों के शीघ्र निराकरण पर जोर दिया गया।
सोलर पंप योजना में तेजी लाने के निर्देश
मुख्यमंत्री सोलर पंप योजना की समीक्षा में बताया गया कि लक्ष्य के मुकाबले अधिकांश किसानों ने राशि जमा कर दी है।
कलेक्टर ने शेष किसानों के ऋण स्वीकृत कर जल्द सोलर पंप स्थापना के निर्देश दिए।
अन्य अहम निर्देश
- आधार सुधार के लिए बायोमेट्रिक मशीनें एक्टिव करने के निर्देश
- सहकारी समितियों में सदस्यता अभियान चलाने पर जोर
- विभागों से रिक्त पदों की जानकारी 2 दिन में देने के निर्देश
- लंबित अनुकंपा नियुक्तियों को जल्द पूरा करने की बात
बैठक में ये रहे मौजूद
बैठक में जिला पंचायत सीईओ, अपर कलेक्टर, सहायक कलेक्टर सहित विभिन्न विभागों के वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित रहे। कलेक्टर के सख्त रुख से साफ है कि जिले में लापरवाही अब बर्दाश्त नहीं की जाएगी और किसानों से लेकर आम जनता तक को बेहतर सुविधाएं देने पर प्रशासन फोकस कर रहा है।
