केंद्रीय मंत्रिमंडल ने टेक्सटाइल क्षेत्र के लिए पीएलआइ स्कीम (production-linked incentive scheme) को मंजूरी दे दी है। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुरने बताया कि कैबिनेट ने टेक्सटाइल के लिए 10683 करोड़ रुपये की उत्पादन से जुड़ी प्रोत्साहन योजना को मंजूरी दी है।
नई दिल्ली। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में बुधवार को केंद्रीय कैबिनेट की बैठक हुई। इस बैठक में कई महत्वपूर्ण फैसले किए गए। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने टेक्सटाइल क्षेत्र के लिए पीएलआइ स्कीम (production-linked incentive scheme) को मंजूरी दे दी है। रबी फसलों की एमएसपी में 40 से 400 रुपये प्रति क्विंटल की बढ़ोतरी की गई है। इसके साथ ही गन्ना किसानों के लिए अब तक के उच्चतम और लाभकारी मूल्य 290 रुपये / क्विंटल को मंजूरी दी गई है। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर और पीयूष गोयल ने कैबिनेट के फैसलों के बारे में जानकारी दी।
अनुराग ठाकुरने बताया कि प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में कैबिनेट बैठक में टेक्टाइल मंत्रालय को लेकर महत्वपूर्ण निर्णय लिया गया है। 5 वर्षों में 10,683 करोड़ रुपये मूल्य के प्रोत्साहन मुहैया कराए जाएंगे। प्रत्यक्ष तौर पर 7.5 लाख से ज्यादा लोगों के लिए रोजगार के अवसर पैदा होंगे।
केंद्रीय कपड़ा मंत्री पीयूष गोयल ने कहा कि इन योजनाओं का लाभ लेते हुए भारत अब अंतर्राष्ट्रीय बाजार में अपना वर्चस्व और दिखा पाएगा। विकसित देशों के साथ भी एफटीए करके हम कपड़ा व्यापार में बाकी देशों के सामने जो हमारी डिसेबिलिटी है उसे कवर करने का प्रयास कर रहे हैं। हमें उम्मीद है कि यह निर्णय कुछ वैश्विक चैंपियन तैयार करेगा। इससे गुजरात, यूपी, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, पंजाब, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना आदि को विशेष रूप से फायदा होगा।
केंद्रीय मंत्रिमंडल ने सीजन 2022-23 के लिए रबी फसलों के लिए एमएसपी को मंजूरी दी है।
किसीन पिछले साल 26 नवंबर से तीन नए कृषि कानूनों- किसान उपज व्यापार एवं वाणिज्य (संवर्धन एवं सुविधा) विधेयक, 2020; किसानों (सशक्तिकरण एवं संरक्षण) का मूल्य आश्वासन अनुबंध एवं कृषि सेवाएं विधेयक, 2020 और आवश्यक वस्तु (संशोधन) विधेयक, 2020 के खिलाफ राष्ट्रीय राजधानी की विभिन्न सीमाओं पर विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं।
