बंगाल में महिलाओं के लिए बड़ा ऐलान: 1 जून से हर महीने मिलेंगे ₹3000 और फ्री बस सफर, सुवेंदु कैबिनेट का ऐतिहासिक फैसला
कोलकाता: बंगाल में महिलाओं के लिए बड़ा ऐलान: 1 जून से हर महीने मिलेंगे ₹3000 और फ्री बस सफर, सुवेंदु कैबिनेट का ऐतिहासिक फैसला। पश्चिम बंगाल में नवगठित सुवेंदु अधिकारी सरकार ने राज्य की जनता और विशेषकर महिलाओं के लिए बड़े ऐलानों की झड़ी लगा दी है। सोमवार को मुख्यमंत्री सुवेंदु अधिकारी की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट की अहम बैठक में कई ऐतिहासिक प्रस्तावों पर मुहर लगाई गई। सरकार ने राज्य की महिलाओं के लिए बहुप्रतीक्षित ‘अन्नपूर्णा योजना’ की तारीखों का ऐलान करने के साथ-साथ सरकारी बसों में मुफ्त यात्रा की सौगात भी दी है।
कैबिनेट बैठक के बाद राज्य सरकार की मंत्री अग्निमित्रा पॉल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर इन बड़े फैसलों की आधिकारिक जानकारी साझा की।
बंगाल में महिलाओं के लिए बड़ा ऐलान: 1 जून से हर महीने मिलेंगे ₹3000 और फ्री बस सफर, सुवेंदु कैबिनेट का ऐतिहासिक फैसला
1 जून से लागू होगी ‘अन्नपूर्णा योजना’, मिलेंगे ₹3000
कैबिनेट ने राज्य में महिलाओं के आर्थिक सशक्तिकरण के लिए ‘अन्नपूर्णा योजना’ को अपनी मंजूरी दे दी है। इस योजना के तहत राज्य की पात्र महिलाओं को 1 जून 2026 से हर महीने 3,000 रुपये की आर्थिक सहायता सीधे उनके बैंक खातों में दी जाएगी।
इसके साथ ही, महिलाओं को एक और बड़ी राहत देते हुए कैबिनेट ने 1 जून से राज्य की सरकारी बसों में महिलाओं के लिए मुफ्त यात्रा (Free Bus Travel) के प्रस्ताव को भी हरी झंडी दे दी है।
सरकारी कर्मचारियों के लिए 7वां वेतन आयोग
राज्य के सरकारी कर्मचारियों के लिए भी कैबिनेट से बड़ी खुशखबरी आई है। मंत्री अग्निमित्रा पॉल ने बताया कि सरकार ने अपने कर्मचारियों, संबद्ध वैधानिक निकायों (Statutory Bodies) और शैक्षणिक संस्थानों के लिए सातवें राज्य वेतन आयोग (7th State Pay Commission) के गठन को मंजूरी दे दी है। इससे कर्मचारियों के वेतन में बड़ी बढ़ोतरी का रास्ता साफ हो गया है।
धार्मिक आधार पर सरकारी सहायता होगी बंद, OBC पर HC के आदेश का पालन
कैबिनेट बैठक में कुछ कड़े और नीतिगत फैसले भी लिए गए हैं:
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सहायता बंद: राज्य में धार्मिक वर्गीकरण या तुष्टिकरण के आधार पर विभिन्न समूहों को दी जाने वाली सरकारी वित्तीय सहायता को आगामी जून महीने से पूरी तरह बंद करने का निर्णय लिया गया है।
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OBC आरक्षण: सरकार आगे से ओबीसी (OBC) कैटेगरी को लेकर कलकत्ता हाई कोर्ट द्वारा दिए गए फैसले के दिशा-निर्देशों के आधार पर ही काम करेगी।
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CAA आवेदकों को लाभ: नागरिकता संशोधन कानून (CAA) के तहत नागरिकता के लिए आवेदन करने वाले और मतदाता सूची में शामिल होने के लिए गठित न्यायाधिकरणों (Tribunals) के सदस्यों को भी ‘अन्नपूर्णा’ योजना का लाभ दिया जाएगा।
हर 15 दिन में होगी कैबिनेट बैठक, आएंगी इलेक्ट्रिक बसें
प्रशासनिक कामकाज में तेजी लाने के लिए मुख्यमंत्री सुवेंदु अधिकारी ने फैसला किया है कि अब राज्य में हर 15 दिन में कैबिनेट की बैठक आयोजित की जाएगी, ताकि जनता से जुड़े फैसलों को तुरंत लागू किया जा सके। इसके अलावा, परिवहन व्यवस्था को दुरुस्त और पर्यावरण अनुकूल बनाने के लिए बंगाल में जल्द ही नई इलेक्ट्रिक बसें सड़कों पर उतारी जाएंगी।
