भोपाल। विधानसभा चुनाव को ध्यान में रखकर भारतीय जनता पार्टी ने सारा फोकस युवाओं पर केंद्रित किया है। प्रदेश में इस समय 30 वर्ष से कम आयु के 2 करोड़ मतदाता हैं। शिवराज सरकार इनको लुभाने के लिए व्यापक स्तर पर रोजगार योजना बना रही है। नेशनल स्किल डेवलपमेंट कार्पाेरेशन (एनएसडीसी) का पार्टनर बनने के बाद सरकार की तैयारी है कि जून-जुलाई में एक लाख का युवाओं को प्राइवेट सेक्टर में रोजगार दिलाया जाएगा।
सरकार इसके लिए बढ़े स्तर पर जॉब फेयर लगाने जा रही है। जिसमें एनएसडीसी की पार्टनर कंपनियों के साथ मप्र, गुजरात, उत्तरप्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़ सहित कई राज्यों की कंपनियों को बुलाया जा रहा है। एक छत के नीचे सारी कंपनियां मौजूद होंगी, जो स्किल्ड युवाओं का मौके पर ही साक्षात्कार कर नियुक्ति पत्र जारी करेंगी। राज्य सरकार के इस मेगा जॉब फेयर में केंद्र सरकार के एनएसडीसी द्वारा इसकी रणनीति तैयार की जा रही है। एनएसडीसी के साथ मप्र सरकार का एमओयू मई में साईन किया जाएगा।
विधानसभा और लोकसभा चुनाव पर नजर
तीस वर्ष से कम आयु के मतदाताओं की नाराजगी दूर करने के लिए भाजपा ने रोजगार के अवसर बढ़ाने पर ध्यान केंद्रित किया है। कांग्रेस ने प्रदेश में बेरोजगारों की बढ़ती फौज को मुद्दा बनाने का फैसला लिया है। व्यापमं घोटाले को लेकर भी कांग्रेस युवाओं को भाजपा से तोड़ने की कोशिश कर सकती है। जिससे निपटने के लिए सरकार ने अगले छह महीने के भीतर सरकारी और गैर सरकारी क्षेत्र में दो लाख युवाओं को रोजगार से जोड़ने का लक्ष्य रखा है। भाजपा ने भी अपने घोषणा पत्र में हर साल पांच लाख युवाओं को रोजगार दिलाने का वादा किया था लेकिन इस दिशा में अब तक कोई ठोस काम नहीं हो पाया है। अब चुनाव सामने आने पर पार्टी का दबाव है कि सरकार युवाओं पर फोकस करे। यही वजह है कि अब सारी योजनाएं युवाओं को ध्यान में रखकर ही तैयार की जा रही हैं।
मुख्यमंत्री मेावी योजना में 28 लाख छात्रों की फीस भरी सरकार ने
नए मतदाताओं को रिझाने के लिए ही सरकार ने मुख्यमंत्री मेावी योजना शुरू की है। जिसमें अब तक 28 लाख छात्रों की फीस सरकार ने भरी है। ये सभी युवा 18 साल से अधिक उम्र के हैं, जो इस चुनाव में पहली बार वोट डालेंगे।
रिटायरमेंट की उम्र 62 करने का विरोध न हो
भाजपा इस बात से भी चिंतित है कि सरकारी कर्मचारियों के रिटायरमेंट की उम्र सीमा 60 से 62 कर देने से युवावर्ग नाराज न हो इससे निपटने के लिए सरकारी क्षेत्र में भी 95 हजार से ज्यादा युवाओं की भर्ती की जाएगी। सभी विभागों से कहा गया है कि वे छह महीने के अंदर भर्ती की प्रक्रिया पूरी करें।
